काठमाडौं । चीनले अरुणाचल प्रदेशका केही ठाउँमाथि आफ्नो दावीसहित नाम परिवर्तन गरेको छ ।

चीनको कदमप्रति भारतको विदेश मन्त्रालयले कडा आपत्ति जनाएको छ । नेपालका केही भूभाग कब्जा जमाएको भारतलाई छिमेकी चीनले सोही व्यवहार गर्दा नेपालीहरुले पाठ सिक्नु परेको भन्दै भारतको बिरुद्ध बोलिरहेका छन् ।

विज्ञापन

भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका केही भूमिलाई कब्जामा लिएर प्रयोग गर्दै आएको छ । आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेत समावेश गरेर नेपालमाथी ठूलो अत्याचार गरेको छ ।

विज्ञापन

चीनले भारतको भूमि कब्जामा लिएको भन्दै भारतको विदेश मन्त्रालयले अरुणाचल प्रदेश सधैं भारतको अभिन्न अंग रहेको र जारी रहने बताएको छ ।

यसबारेमा आएका समाचारको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले विगतमा पनि चीनले यस्तो गरेको तर तथ्यमा परिवर्तन नहुने बताएको हो । यसअघि चीनले अरुणाचल प्रदेशका १५ स्थानका लागि चिनियाँ, तिब्बती र रोमन भाषामा नयाँ नामको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने अंग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्सले बिहीबार यससँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशित गरेको थियो । चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले बुधवार घोषणा गरेको छ कि यसले जांगनान (अरुणाचल प्रदेशको चिनियाँ नाम) को १५ स्थानको नाम चिनियाँ, तिब्बती र रोमनमा जारी गरेको छ ।

रिपोर्टका अनुसार चिनियाँ सरकारले १५ स्थानको नाम परिवर्तन गरी निश्चित अक्षांश र देशान्तर पनि दिएको छ । जसमध्ये ८ आवासीय स्थल, ४ पहाड, २ खोला र हिमाली नाका छन् ।

ग्लोबल टाइम्सले बेइजिङस्थित सिनो–तिब्बत रिसर्च सेन्टरका विज्ञ लिन सियाङमिनलाई दिएको आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख छ कि यी स्थानहरूको नामको बारेमा राष्ट्रिय सर्वेक्षण पछि यो घोषणा गरिएको हो र यी नामहरू सयौं वर्षदेखि छन् ।

विज्ञले यी ठाउँको नामावली राख्नु जायज कदम भएको र आगामी दिनमा पनि यस क्षेत्रमा थप ठाउँको नाम राख्ने बताएका छन् । त्यस रिपोर्टको जवाफ दिँदै, भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले यस विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामीले देखेका छौं । चीनले अरुणाचल प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । चीनले अप्रिल २०१७ मा पनि यस्ता नाम राख्न चाहेको थियो ।’ उनले थप्दै भने, ‘अरुणाचल प्रदेश सधैं भारतको अभिन्न अंग रहेको छ र सधैं रहनेछ । अरुणाचल प्रदेशमा आविष्कार गरिएका नामहरू राख्दा यो तथ्य परिवर्तन हुँदैन ।’

अरुणाचल प्रदेशमा चीनको दाबी
अरुणाचल प्रदेशलाई लिएर चीनले विगतमा लगातार दाबी गर्दै आएको छ । अर्कोतिर भारतले हरेक पटक त्यसको कडा शब्दमा खण्डन गर्दै आएको छ । चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई आफ्नो भूमि दाबी गर्दै दक्षिण तिब्बत भन्छ ।

आफ्नो दाबीलाई बलियो बनाउन चीनले भारतका वरिष्ठ नेता तथा अधिकारीहरूको अरुणाचल प्रदेश भ्रमणमा पनि आपत्ति जनाउँदै आएको छ । चीनले यस वर्ष अक्टोबरमा भारतका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडूको भ्रमणको विरोध गर्दै भारतले सीमा विवादलाई विस्तार गर्ने कुनै पनि काम गर्न नहुने बताएको थियो ।

चीनको यस आपत्तिमा भारतले भारतीय नेताको अरुणाचल प्रदेश भ्रमणमा आपत्ति जनाउनुको कुनै तर्क नभएको चीनलाई बताएको थियो । त्यसअघि पनि चीनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको २०१९ मा अरुणाचल भ्रमणको विरोध गरेको थियो । सन् २०२० मा गृहमन्त्री अमित शाहको अरुणाचल भ्रमणमा पनि चीनले आपत्ति जनाएको थियो ।

दक्षिणी तिब्बत
भारत र चीनबीच करिब ३,५०० किलोमिटर लामो सीमालाई लिएर विवाद जारी छ, जसलाई वास्तविक नियन्त्रण रेखा वा एलओसी भनिन्छ । सन् १९१२ सम्म तिब्बत र भारतबीच कुनै स्पष्ट सीमा रेखा कोरिएको थिएन् ।

यी क्षेत्रहरूमा मुगल र बेलायतको नियन्त्रण थिएन् । भारत र तिब्बतका जनता पनि स्पष्ट सीमा रेखाको बारेमा जानकार थिएनन् । बेलायती शासकहरूले पनि त्यसको वास्ता गरेनन् ।

तवाङमा बौद्ध मन्दिर भेटिएपछि सीमा रेखाको मूल्याङ्कन सुरु भयो । चीनले तिब्बतलाई कहिल्यै पनि स्वतन्त्र राष्ट्र मानेको छैन । सन् १९१४ को शिमला सम्झौतामा पनि चीनले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । सन् १९५० मा चीनले तिब्बतलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको लिएको थियो । चीनले तवाङलाई तिब्बती बौद्धहरूका लागि अति महत्त्वपूर्ण भाग बनाउन चाहेको थियो ।

चीन र तिब्बत
सन् १९४९ मा माओ त्सेतुङले जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना गरेका थिए । १ अप्रिल १९५० मा भारतले चीनलाई मान्यता दियो र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्‍यो । चीनलाई मान्यता दिने भारत पहिलो गैर–कम्युनिष्ट देश बनेको थियो ।

सन् १९५४ मा भारतले तिब्बतमाथि चिनियाँ सार्वभौमसत्ता स्वीकार गरेको थियो । अर्थात् भारतले तिब्बत चीनको हिस्सा हो भनेर सन् १९५४ मा स्वीकार गर्यो । ‘हिन्दी–चीनी, भाइ–भाई’ नारा पनि लगाइएको थियो ।

सन् १९१४ मा सिमला सम्झौता अन्तर्गत म्याकमोहन रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मानिन्थ्यो तर सन् १९५४ मा भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवारलाल नेहरूले तिब्बतलाई चीनको हिस्साको रूपमा स्वीकार गर्न पुगेका हुन् ।

जुन १९५४ देखि जनवरी १९५७ सम्म चीनका प्रथम प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले चार पटक भारतको भ्रमण गरेका थिए । नेहरू पनि अक्टोबर १९५४ मा चीन गएका थिए । सन् १९५० मा चीनले तिब्बतमाथि आक्रमण गरी त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । चीनले आक्रमण गरेपछि त्यहाँबाट दलाई लामासहित अन्य धेरै व्यक्तिहरु भागेर भारत लगायत देशहरुमा पुग्न सफल भएका हुन् ।