चीनसँग सीमा विवाद रहेको भनिएको हुम्लाका सीमा क्षेत्र पुगेर गृह मन्त्रालयको अध्ययन टोली काठमाडौं फर्किएको छ।

तर उक्त टोली हुम्लामा १५ वटा पिल्लर रहेकोमा ३ वटा पिल्लरमा भने पुगेन।

विज्ञापन

हुम्लामा ३ नम्बर पिल्लरदेखि १२ नम्बरसम्म १५ वटा पिल्लर छन्। ५ नम्बरदेखि ९ नम्बरसम्म दुई÷दुई वटा पिल्लर पर्छन्।

विज्ञापन

‘धेरै उचाइमा रहेका तीनवटा पिल्लरमा अनेक कोशिस गर्दा पनि पुग्न सकिएन। हेलिकोप्टरबाट जान सकिन्छ कि भनेर पनि कोसिस गरेको हो। तर मौसमले साथ दिएन’, टोलीका एक सदस्यले भने, ‘हामी पुग्न नसकेका पिल्लरमा सशस्त्र प्रहरी केही समयअघि मात्रै पुगेर फर्किएको रहेछ, त्यहाँ समस्या छैन।’

गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको ७ सदस्यीय टोली भदौ २६ गते हुम्ला पुगेको थियो। टोलीमा तीन जना नापी विभागका कर्मचारी समेत संलग्न थिए।

स्थलगत अध्ययनमा जानुपहिले सदरमुकाम सिमकोटमा राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा राजनीतिक दलहरु दुई धारमा विभाजित भएका थिए।

नेकपा एमाले र माओवादीले चीनसँग सीमा समस्या नरहेको बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिले सीमामा समस्या रहेको बताए।

‘दुईथरि कुरा आएको छ, राजनीतिक दलका नेताहरु पनि समस्या छ कि छैन भन्ने कुरामा दुईथरि कुरा गर्नुभएको छ। त्यही भएर वास्तविक के हो त भनेर सरकारले हामीलाई पठाएको हो, हामी सबै कुरा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौँ’, ती अधिकारीले भने।

एक हप्तासम्म स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएको टोलीले अहिले चीनसँगका सन्धि सम्झौता, नापीका तथ्यांक र अन्य तथ्यांक अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमाजस्तो विषयमा अहिले नै हचुवामा बोल्नुभएन, अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार बुझाउँछौँ’, टोलीका ती सदस्यले भने।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक, विभागले तोकेका दुई विज्ञ तथा नेपाल प्रहरीका अधिकारीसहित सात जना सहभागी छन्।

टोलीलाई स्थलगत अध्ययन गरेर चीनसँग सीमा समस्या भए नभएको बारे प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।

गत वर्ष नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमिको लोलुङजोङमा चीनले नेपाली भूमि मिचेर भवन बनाएको भन्दै विवाद सुरु भएको थियो। त्यतिबेला पनि जिल्लाबाट सरकारी टोली स्थलगत अध्ययनमा गएको थियो।

टोलीले अध्ययन प्रतिवेदन नबुझाउँदै चीनले आफ्नै भूमिमा भवन बनाएको जवाफ दिएको थियो।

चीनको जवाफसँगै आफैंले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन नआउँदै नेपाल सरकारले पनि सीमा नमिचिएको र चीनले आफ्नै क्षेत्रमा भवन बनाएको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका थिए। त्यससँगै यो विषय सेलाएको थियो।

तर सरकार परिवर्तन भएको केही समयमै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चीनसँगको सीमाना अध्ययन गर्न भदौ १७ गते समिति बनाएको हो। स्थानीय कांग्रेस नेताले पहिल्यैदेखि सीमा मिचिएको दाबी गर्दै आएका छन्।