काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको सोमबारको आदेशपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल मालामाल बनेका छन् । जनता सामाजवादी पार्टी लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने कार्य रोक्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि पोखरेलको सरकार जोगिने भएको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सफाइको मौका नै नदिई निष्कासन गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन गरिएको प्रथम दृष्टिमै देखिन आएको बताएको छ ।

विज्ञापन

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा जसपाका चार सांसद पुनर्स्थापित भएसँगै ८३ सिट कायम हुनेछ । सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन ४२ सिट आवश्यक पर्नेछ । एमालेको ३८ सिट र जसपाको पुनर्स्थापित चार सिट जोड्दा पोखरेलको पक्षमा बहुमत पुग्नेछ ।

विज्ञापन

पार्टी निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी बनेको भन्दै जसपाको एउटा पक्ष उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई पक्षले चार जना सांसद सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्साललाई १६ वैशाखमा पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षले भने त्यो कारबाही अवैधानिक भनेको थियो ।

एमालेभित्रको झगडा मिल्ने र जसपाका चार सांसदको पद सर्वोच्चबाट पुनःस्थापित हुँदा पोखरेलको सरकार जोगिनेछ । सत्ता संकट गहिरिएपछि पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव फेस नगरी राजीनामा दिएर पुनः बहुमतको सरकार गठन गरेका थिए ।