जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव असार १ र २ मा विधान अधिवेशन बोलाउन तयार नभएपछि उनीविरुद्ध डा. बाबुराम भट्टराई र अशोक राई पक्षधर केन्द्रीय सदस्यले फेरि हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका छन्। जसपामा अर्का अध्यक्ष पनि नराखे पार्टी फुटाउनेसम्मको तयारीमा उनीहरू जुटेका छन्।

स्थानीय तहको चुनावअघि नै हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको थियो। त्यतिबेला असन्तुष्ट पक्षको दबाब थेग्न नसकी अध्यक्ष यादवले कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका थिए। फागुनमा केन्द्रीय समिति बैठकले असार १ र २ गते विधान अधिवेशन बोलाउने र विधान अधिवेशनबाटै दुई अध्यक्ष राख्ने विषय टुंगो लगाउने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट पक्षधर नेताहरू चुप लागेका थिए।

विज्ञापन

त्यो बेला अध्यक्ष यादव एक कदम पछि हटेका थिए। केन्द्रीय समिति र कार्यकारिणी समितिको बैठक नबस्ने अवस्थामा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयमा तीनजना नेता भट्टराई, यादव र राईलाई जिम्मेवारी दिने सहमति गरिएको थियो। तीनजना नेतालाई अधिकार दिएर पार्टी मुख्यालय गठन गरिएको थियो।

विज्ञापन

यसैगरी केन्द्रीय समितिले निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोयनपत्रमा पार्टीका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने अधिकार राईलाई दिएको थियो। त्यसपछि पार्टीमा अस्थायी मेलमिलाप भयो। यसैबीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। निर्वाचनपछि अस्थायी मेलमिलाप भंग भएको छ।

पार्टी विधानअनुसार अर्को एक जनालाई अध्यक्ष बनाउन असन्तुष्ट नेताहरूले यादवमाथि फेरि दबाब बढाउन थालेका छन्। उनीहरूको पहिलो माग तोकिएको मिति असार १ र २ मा विधान अधिवेशन बोलाउनुपर्ने छ। विधान अधिवेशन बोलाउन कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष यादव तयार हुनुपर्छ। तर यादवले तत्काल विधान अधिवेशन बोलाउने छाँटकाँट देखाएका छैनन्।

उनी अधिवेशन बोलाउन तयार नदेखिए दबाब फेरि हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको भट्टराई पक्षधर नेताहरूको भनाइ छ। ‘अध्यक्षले असार १ र २ गते विधान अधिवेशन बोलाउने छाँटकाँट देखिएको छैन। त्यसैले उहाँ (यादव) लाई विधान अधिवेशन बोलाउन दबाब दिन केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन फेरि सुरु गरिएको थाहा पाएको छु,’ जसपा कार्यकारणी समिति सदस्य प्रशान्त सिंहले भने, ‘हस्ताक्षर संकलन सामान्यतया पार्टीमा आफ्नो पक्ष बहुमत देखाउन र बैठक बोलाउन दबाब दिने उद्देश्यबाट गरिन्छ। स्थानीय तहको चुनावअघि गरिएको हस्ताक्षर संकलन अभियान स्थगित गरिएको थियो। अहिले फेरि हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको छ भन्ने जानकारीमा आएको छ।’

जसपा केन्द्रीय समिति ४ सय ९९ सदस्यीय छ। एक चौथाइ केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर संकलन गरी अध्यक्षलाई बुझाए केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यता पार्टी विधानमा छ। केन्द्रीय समिति र कार्यकारिणी समितिमा भट्टराई र राई पक्षको बहुमत छ।

तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक अथवा विधान अधिवेशन बोलाउन अध्यक्ष यादव तयार नभएकाले हस्ताक्षर संकलन थालिएको भट्टराई र राई पक्षधर नेताहरूको भनाइ छ। उनीहरूको भनाइअनुसार आधाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री एवं कार्यकारिणी समिति सदस्य रेणु यादवले भने तत्काल विधान अधिवेशन बोलाउन सम्भव नभएको बताइन्।

‘भर्खरै चुनाव सकिएको छ। यसबारे समीक्षा भइरहेको छ। बजेट पास हुँदैछ। हामी यसैमा व्यस्त छौं। अहिले नै कसरी विधान अविधेशन बोलाउन सम्भव हुन्छ?’ उनले भनिन्, ‘अध्यक्षले आवश्यकता देख्नुभयो भने विधान अधिवेशन बोलाउनुहुन्छ। यसलाई विवादको विषय बनाउनु हुन्न।’

भट्टराई पक्षले भने पार्टीको विधानअनुसार दुई अध्यक्ष राख्न यादवलाई दबाब दिएको छ। ‘त्यसो भए बाबुराम भट्टराईलाई संघीय परिषद्को अध्यक्ष नै बनाऔं। कार्यकारिणी समितिमा अशोक राई र उपेन्द्र यादवलाई राखौं,’ कार्यकारिणी समितिका सदस्य सिंहले भने, ‘पार्टीलाई फुट्नबाट रोक्न विधानले दिएको यो व्यवस्थालाई सदुपयोग गरौं।’

जसपामा पहिलो स्थानका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टी फुटाएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेपछि सो पद खाली छ। खाली भएको अध्यक्षको ठाउँमा अर्कोलाई लैजानुपर्ने जसपा असन्तुष्ट नेताहरूको माग छ। तर यादव पक्षधर नेताहरू पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष राख्नै नहुने अडानमा छन्।

‘दुई अध्यक्ष राख्ने प्रणाली सबै पार्टीमा असफल भइसकेको छ। अरू पार्टीमा असफल भइसकेको प्रणालीलाई हाम्रो पार्टीमा किन निरन्तरता दिने?’ अध्यक्ष यादवनिकट कार्यकारिणी समिति सदस्य मिर्गेन्द्र सिंह यादवले भने, ‘त्यसैले जसपामा दुई अध्यक्ष राख्नुहुँदैन। दुई अध्यक्ष हुनेबित्तिकै पार्टीमा किचलो सुरु हुन्छ, पार्टीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन।’ तर असन्तुष्ट पक्ष दुईजना अध्यक्ष राख्नुपर्ने अडानबाट पछि हट्न चाहँदैन।

‘हाम्रो माग पूरा गर्न अध्यक्ष (उपेन्द्र यादव) तयार हुनुभएन भने पार्टी फुट्न पनि सक्छ,’ भट्टराई पक्षका एक नेताले भने। नेता मनीष समुनले भने पार्टीमा विवाद नभएको दाबी गरे। अध्यक्ष यादव पक्षका नेताहरू पनि उनको विपक्षमा जाने सम्भावना छ। पार्टीले सरकारमा भएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ नपठाए यादव पक्षकै नेताले पनि उनलाई असहयोग गर्ने सम्भावना बढेको एक नेताले बताए।