काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफूले सिफारिस गरेका मन्त्रीको चाँडो शपथग्रहण गराउन दबाब दिइरहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बजेट पारित भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पक्षमा देखिएका छन् ।

विज्ञापन

गठबन्धनका शीर्ष तहमा यही सहमति भए पनि नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले चाँडो शपथ नगराए गठबन्धन तोडिनेसम्मका धम्की दिइरहेका छन् ।

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भने अब नेकपा एसका मात्र नभएर अन्य दलका पनि मन्त्रीहरू फेर्ने गरी छलफल भइरहेको जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार बजेट पारित भएपछि अर्थमन्त्री फेर्ने सहमति शीर्ष तहमा भएको छ । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रालयको जिम्मा दिने तयारी भइरहेको र यसको जानकारी शीर्ष नेतालाई देउवाले गराएको बताइएको छ ।

अर्थमन्त्रालय कांग्रेसले नै राख्न दातृ निकायले समेत सुझाव दिएपछि कार्कीलाई जिम्मा दिन लागिएको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै अर्थमन्त्रालय कांग्रेसले लिएपछि पुनर्गठनमा गृह माओवादीको भागमा पर्नेछ ।

माओवादीबाट पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री बनाउन लागिएको चर्चा छ । यद्यपि यसको पुष्टि भएको छैन । तर नारायणकाजी श्रेष्ठ समूह माओवादीमा अहिले असन्तुष्ट छ र महाधिवेशनदेखि स्थानीय तहको टिकट वितरणसम्ममा आफ्नो समूहमाथि पेलान भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

एमसीसीका सन्दर्भमा नारायणकाजी पक्षले पार्टीमा फरक मत राखेको छ र बैठकमा छलफलको माग गरेको छ ।

प्रचण्डले पार्टी बैठकबाट महासचिव लगायत पदाधिकारी चयन गर्नुअघि नारायणकाजीलाई गृहमन्त्री बनाएर विवाद टुंगो लगाउन खोजेका छन् ।

कतिपयले नारायणकाजी समूहले पार्टी फुटाउने तयारी गरेकाले पनि उनलाई सरकारको नेतृत्व गरेर पठाउन लागिएको बताएका छन् ।