काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली समाजको अर्थ राजनीतिक चरित्र दलाल पुँजीवादी रहेको निस्कर्ष निकालेको छ ।

अर्थतन्त्रमा विकासको मुख्य बाधक नै दलाल पुँजीवाद रहेको निस्कर्ष सो पार्टीको छ । नेपालको हेरक क्षेत्रमा दलालतन्त्रको बोलवाला रहेको पनि उसले जनाएको छ ।

विज्ञापन

विज्ञापन

पार्टीबाट निर्वाचित देशभरका महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको राजधानीमा जारी भेलामा प्रस्तुत कार्यपत्रमा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टी आर्थिक तथा योजना विभागका प्रमुखसमेत रहेका माओवादी केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नेपालको पुँजीवादी दलाल चरित्रको रहेको उल्लेख छ । कार्यपत्रमा पुनले अनुत्पादक लगानी तथा विभिन्न दलाली कर्मबाट नाफा आर्जन गर्ने पुँजीको नियन्त्रणमा रहेको अर्थतन्त्रलाई दलाल पुँजिवादी भनिने परिभाषा दिएका छन् । त्यसले कृषिलाई औद्योगीकरणसँग जोड्न नदिने र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विदेशको परनिर्भरतामा लैजाने पुनको भनाइ छ । दलाल तन्त्रको श्रोत भने विश्व साम्राज्यवादी पुँजी रहेको भन्दै उनले त्यसले गरिब तथा साना राष्ट्रमा दलालतन्त्र जन्माउने उल्लेख गरे ।

हालको दलाल पुँजिवादमा राष्ट्रिय चरित्र कमजोर रहेको भन्दै त्यसको मूल स्रोत भारतीय एकाधिकारवादी पुँजीवाद रहेको ठहर कार्यपत्रमा गरिएको छ । दलालको श्रोतहरुमा विदेशी सामानको एजेन्सी, भ्रष्ट नोकरशाही ब्युरोक्रेसी तथा अनुत्पादक र अकूत नाफाको चक्र रहेके उनले बताए ।

यस्तै माओवादीले आफूले जितेका हरेक पालिकामा कम्तिमा ५० जना संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि उद्योगको स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तो उद्योगमा स्थानीय श्रोत, बजार, प्रविधि तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाटै गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै जमिन चक्लाबन्दी गरी किसानको स्वामित्व कायम हुने गरी उनीहरु समेत शेयर धनी रहने गरी कम्पनी, सहकारी वा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा व्यवसाय सञ्चालनको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । ठूलो परिमाणमा कृषि उद्यम गर्न चाहेमा भने दुई वा सोभन्दा बढी पालिकाको सहकार्य गर्ने प्रस्तावमा छ । यस्तै प्रदेशले कम्तीमा १ सय जनालाई रोजजारी दिने गरी कृषि प्रशोधन तथा बजार केन्द्र र चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्ने पनि योजना छ । पार्टी केन्द्रले पनि केन्द्रीय स्तरको प्रशोधन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र बजारको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ । पार्टीका हरेक कार्यकर्तालाई वर्षमा कम्तिमा १५ दिन स्थापित कृषि फर्म वा उद्योगमा काम गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

माओवादीले दलाल पुँजीको प्रभाव रोक्न स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माणलाई पनि जोड दिएको छ । उत्पादन वृद्धि, बजार प्रवद्र्धन र समुदायमा आधारित विकास नीति अख्तियार गरी स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने निस्कर्ष माओवादीको छ ।