काठमाडौं। जब जब माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन हुन्छ वा संयुक्त सरकारमा माओवादी सहभागी हुन्छ, त्यतिबेला केही न केही महत्त्वपूर्ण निर्णय भएका छन्। नेपालको संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ। सोही आधारमा सबै नागरिकले राज्यबाट समान रूपमा सेवा र सुविधा पाउने वातावरण तयार पारेको छ।

अघिल्लो पटक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा सामाजिक र आर्थिक रूपमा कलंकको रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ऊर्जामन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्माले खेल्नुभएको भूमिका नेपालको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण परिघटनाको रूपमा स्थापित छ। यस्तै, अघिल्लो पटक ऊर्जामन्त्रीको रूपमा वर्षमान पुनले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा देशभरका २५ लाख उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा राहत पाउने गरी १० यूनिट बराबरको बिजुली निःशुल्क दिने व्यवस्था गरियो।

विज्ञापन

यस्तै, पछिल्लो पटक ऊर्जामन्त्रीका रूपमा पम्फा भुसालले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि २५ लाख नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ हासिल गर्ने गरी २० युनिट बिजुली निःशुल्क पाउने बन्दोबस्ती गरियो। ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश नागरिकले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ हासिल गरेका छन्। यो माओवादीका तर्फबाट जनतालाई उपलब्ध गराइएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपहारको रूपमा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले लिएका छन्।

विज्ञापन

आगामी आवमा कम्तीमा पनि ५० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिन सकिने वातावरण बन्दै गएको छ। किनकि, लगातार ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको माओवादीकै पहलमा केही ठूला परियोजना सम्पन्न भएका छन्। माथिल्लो तामाकोशी त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्माण सम्पन्न गराउन माओवादीका तर्फबाट मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका मन्त्रीले गरेको योगदान आफैमा महत्त्वपूर्ण देखिएको छ।

कृषि उपजमा बढ्दै गएको परनिर्भरता हटाउन माओवादी नेतृत्वको विशेष जोडबलमा नै सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीको महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ। आगामी दिनमा सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुली निःशुल्क बनाउन सकिने वातावरण बन्दै गएको छ। भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले सिँचाइ मात्रै नभई बिजुली समेत उत्पादन गर्ने भएकाले सोही बिजुली सिँचाइ प्रयोजनका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिने वातावरण बनेको ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको भनाइ छ। यसबाट विशेष गरी तराई मधेशका हजारौं किसानले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ प्राप्त गर्नेछन्।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको ड्रिम प्रोजेक्ट हो। प्रचण्डको कार्यकालमा सो आयोजनाको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। अघिल्ला ऊर्जामन्त्री पुनको कार्यकालमा सो आयोजनाले मूर्त रूप लिएको हो। वर्तमान ऊर्जामन्त्री भुसालको कार्यकालमा सो आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सुरु हुन लागेको छ। आगामी असारदेखि सुरुङ खन्ने काम सुरु गर्ने तयारी छ। सुरुङ निर्माणका लागि टनेल बोरिङ मेशिन ९टिबीएम० नेपाल आइपुग्ने प्रक्रियामा छ। कोलकाता बन्दरगाहमा टिबीएम आइपुगेको छ।

सो आयोजना सम्पन्न भएपछि मधेश प्रदेशको ६ जिल्ला १२ महिना नै हराभरा हुनेछ। खड्ग ओलीहरूले केवल हवाई सपनाको व्यापार गरिरहेको बेला माओवादी नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण तरिकाले तराई मधेशको समृद्धिका लागि योजना मात्रै बनाएको छैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि सुरु गरेको जल तथा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।

भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा नै सुरु भएको हो। सो आयोजना सम्पन्न भएपछि बाँके तथा बर्दियाका झण्डै ५४ हजार हेक्टरमा १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। यसले पश्चिम तराईमा वास्तविक अर्थमा समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको छ। आगामी आवमा सो आयोजना सम्पन्न हुनेछ। सही नीति, योजना र नेतृत्व भयो भने आर्थिक विकासका लागि कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन भन्ने तथ्य यी र यस्ता केही परियोजनाले स्थापित गरेको छ।

त्यस्तै, प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमले सार्थक रूप लिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल देशभर ९२ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली सेवा पुगेको छ। यो कामका पछाडि माओवादी नेतृत्वले गरेको अथक प्रयासले सार्थकता पाएको छ। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि २५ अर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। सो रकमले आगामी २ वर्षभित्र नेपालका सबैजसो घरधुरीमा बिजुलीको सेवा पुग्नेछ।

सन् २०३० सम्मका लागि तय भएको दिगो विकास लक्ष्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति अरूका कारण सम्भव भएको होइन। लोडसेडिङ कसले हटाएको भन्ने प्रश्नको उत्तर आम मानिसले दिन सक्छन्। त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुली कसले पुर्‍याएको भन्ने उत्तर पनि अब माओवादीको नाममा नै लेखिने भएको छ। समाजवादको आधार तयार पार्ने महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको यो प्रगतिले पनि माओवादी भाषणमा होइन, काममा मात्रै विश्वास गर्छ र जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा गर्छ भन्ने स्थापित भएको छ।

ग्याँसबाट बिजुली चुल्होको यात्रातर्फ

निगमको पछिल्लो विवरणलाई आधार मान्दा चालु आवको हालसम्म झण्डै दुई खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। व्यापार घाटा बढाउने एउटा प्रमुख कारकका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ पनि देखिएको छ। चालु आवको फागुन मसान्तसम्म व्यापार घाटा मात्रै रु। ११ खर्ब ६० अर्ब ९९ करोड बराबर पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थलगायतको मूल्यवृद्धिका कारण गत फागुन मसान्तसम्म वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७।१४ प्रतिशत रहेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७।५१ प्रतिशत पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण अर्थतन्त्रमा चाप परेको स्वीकार गर्नुभएको छ किनकि, त्यसको प्रभाव चौतर्फी पर्न जान्छ। उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिदेखि अन्य दैनिक जनजीवनमा समेत त्यसले थप जटिलता निम्त्याउँछ।

देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नहुने तथा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गर्नुपर्दा सरकारको ढुकुटीमा समेत दबाव पर्न जान्छ। यस्तो विषम परिस्थितिले विकल्पको माग गरिरहेको छ। के छ त विकल्प रु ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालका अनुसार अब देशव्यापी रूपमा हरेक क्षेत्रलाई विद्युतीकरण अर्थात् विद्युतीय सामग्रीको अत्यधिक प्रयोग एवम् स्वदेशी बिजुली खपतमा बढोत्तरी गराउनु।

त्यसो त सरकारले ‘विदेशी ग्यास छाडौँ, स्वदेशी बिजुली उपभोग गरौँ’ भन्ने अभियान नै चलाएको छ। खाना पकाउनका लागि अब प्रतिसिलिण्डर रु। एक हजार ६०० तिरेर ग्याँस खरिद गर्नेतर्फ भन्दा पनि न्यूनतम मूल्यमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने विषय नै अत्यावश्यक बनिसकेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा दबाव परिरहेको बेला हरेक नागरिकका तर्फबाट पनि योगदान हुनु आवश्यक छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मूल्यांकनअनुसार पनि ग्यासमा भन्दा विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउँदा ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्न जान्छ। यस क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहनुभएका ऊर्जा विज्ञ अमृतमान नकर्मीले शहरी क्षेत्रमा सरकारले अभियानात्मक रूपमा नै विद्युतीय चुल्होमा काम गर्नुपर्छ। विशेष गरी ऊर्जामन्त्रीको ध्यान, घर घरमा इन्डक्सन, सार्वजनिक सवारी साधन विद्युतीय बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छ। सोही अनुसार काम पनि भइरहेको छ। यसबाट देशभित्रको बिजुली देशमै खपत गराउने योजनाले समेत मूर्त रूप पाउँदैछ।

ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै मन्त्री भुसालले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय नै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग र विस्तार हो। सरकारका महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निकायहरू, काठमाडौँ उपत्यकाका सबै ढावा तन्दुरी होटेलहरू, तारे तथा गैरतारे होटलमा समेत विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढ्न थालेको छ।
आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भनेझैँ हरेक मानिसको चासोमा विद्युतीय सवारी र इन्डक्सन चुल्हो पर्न सफल भएको छ। जब मानिसले विद्युतीय सामग्रीको उपयोग गर्न थाल्छ, त्यतिबेला सरल र सहज भएको समेत अनुभव गर्न थालेको छ।

त्यसपछाडि कहीँ तथ्य र कारण पनि छ। गत मनसुनमा झण्डै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गयो। प्राधिकरणले आफ्ना विद्युत् गृह बन्द गरेरै भए पनि निजी क्षेत्रका आयोजनाको बिजुली खरिद गर्नुपर्‍यो। मूल्यमा हिसाब गर्दा झण्डै पाँच अर्ब बराबरको नोक्सानी भयो। यस वर्ष मात्रै प्रणालीमा थप ७१० मेगावाट बिजुली थप भयो। यससँगै देशको केन्द्रीय प्रणालीमा कूल जडित क्षमता दुई हजार १५० मेगावाट बराबर पुगेको छ। प्रसारण प्रणालीको सहजता भएको खण्डमा आगामी असारसम्म झण्डै १५० मेगावाट बिजुली थप हुन जान्छ। त्यो भनेको प्रणालीमा दुई हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली हो।

बिजुली खेर पालेर विदेशी इन्धन र ग्यास खरिद गरेर ल्याउने भन्ने प्रश्न रहन सक्दैन अब। वर्ष, २०७८ ले नेपालीलाई दिएको अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश हो यो। विशेष गरी शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग क्रमशः वृद्धि हुन थालेको छ। सरकारले भन्सार महशुलमा दिएको छुटका कारण बजारमा तीन हजारको हाराहारीमा त्यस्ता चुल्हो उपलब्ध हुन थालेको छ।

काभ्रेपलाञ्चोकको तेमालमा मात्रै झण्डै दुई हजार इन्डक्सन वितरण गरिसकिएको छ। त्यसको नेतृत्व त्यहाँको स्थानीय पार्टी समितिले गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको एक वडाले पनि आफ्ना वडावासीलाई इन्डक्सन चुल्हो वितरण गरेको छ। त्यसमा पनि मन्त्री भुसालको प्रत्यक्ष सहयोग छ। यसलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनका लागि प्राधिकरणले आफ्नो वितरण प्रणालीमा थप सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसो त वर्ष २०७८ भरि नै प्राधिकरणले वितरण र प्रसारण प्रणालीको क्षमता वृद्धिमा गरेको मेहनतले पनि त्यही आवश्यकता बोध गराइदिएको छ।

विद्युतीय सवारीतर्फको यात्रा

ऊर्जामन्त्री भुसालले वर्षभरि नै हरेक कार्यक्रममा विद्युतीय चुल्हो, बिजुलीको खपत र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन गर्नुभएको जबरजस्त हस्तक्षेपले पनि क्रमशः वातावरण बन्दै गएको छ। प्राधिकरणले ५० वटा चार्जिङ स्टेशनको काम अगाडि बढाएको छ। निजी क्षेत्रबाट हुण्डाई कम्पनीले देशका विभिन्न स्थानमा ४० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको छ।

निजी क्षेत्रका अन्य संघ, संस्थाले पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन्। त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले दुर्गम जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यकामा आएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अनुदानमा विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउने भएको छ।

इभीमा प्राधिकरणको हस्तक्षेप

प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा ऊर्जामन्त्री भुसालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उदाहरण पेश गर्ने उद्देश्यका साथ २० वटा टाटा नेक्सन इभी खरिद गरेको छ। निजी क्षेत्रमा सवारी साधन बिक्री गर्ने अटोमोबाइल कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधनलाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्।

पछिल्ला तयारी अनुसार साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस खरिदका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ। केही बस राजधानी भित्रिइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै एक हजार १०३ वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन्। पछिल्लो दुई वर्षको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा दोब्बरभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन्।

सरकारले सन् २०२५ भित्रमा २५ प्रतिशत र २०३० भित्र ९० प्रतिशत निजी र ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। दिगो विकास लक्ष्यले पनि सन् २०१५ मा एक प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको विद्युतीय सवारी साधनको संख्या सन् २०१९ मा ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यो सफल नभए पनि त्यसतर्फको यात्रा मुखर हुँदै गएको छ।

ऊर्जामन्त्रीको पहलमा नै सरकारले पछिल्ला दिनमा सबैसम्म पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारी साधन खरिद नगर्ने नीति लिएको छ। सोही नीतिअन्तर्गत नै प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरी बजारमा हस्तक्षेप गरेको हो। नागरिक स्तरमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगका सम्बन्धमा सचेतना विस्तार भएको छ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा कर सहुलियत दिएको छ। खड्ग ओलीका अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेका थिए।

वर्तमान अर्थमन्त्रीले भन्सार शुल्कमा छुट दिने तथा अन्य प्रक्रिया सरलीकृत गरेपछि थप सहज भएको छ। त्यस्ता सवारी आयातमा लाग्दै आएको कर मात्रै नभई नगद मार्जिनसमेत विद्युतीय सवारीमा नलाग्ने नीतिगत प्रबन्धले सकारात्मक प्रभाव परेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारी साधनलाई हाइब्रिड वा विद्युतीय बनाउन सकिने नीतिगत प्रबन्ध समेत गरेको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नै गरेर समयको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ।

हरेक घरबाट ग्याँस विस्थापन गर्ने हो भने प्राधिकरणले आफ्नो वितरण प्रणालीको सुधार र क्षमता वृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। प्रणाली सुधार गरेर मात्रै नहुने भएकाले फ्यूजको क्षमता वृद्धि, वाइरिङमा समेत ध्यान दिनुपर्नेछ। यस्तै, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्दा हुने फाइदाबारे सचेतनामूलक सामग्रीको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ। बजारमा सुपथ मूल्यमा विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढवा दिनका लागि करमा थप छुट, विशेष प्रोत्साहनको प्रबन्ध गर्न जरुरी छ। नीतिगत रूपमा हरेक नागरिकलाई पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न दिन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। त्यसको तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय लागिपरेको देखिएको छ। त्यसो त निजी क्षेत्रले समेत सरकारको कामलाई सहयोग गरिरहेको छ।

भरतपुरले दिएको अर्को सन्देश

आन्तरिक रूपमा नै विद्युत् खपत बढाउन र उज्यालो नेपालको सपना सकार पार्न जसरी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले काम गरिरहेको छ, त्यस्तै, काम अन्य स्थानीय तहले समेत गर्नुपर्नेछ।

भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहालका अनुसार उज्यालो शहर अभियानअन्तर्गत प्राधिकरण र महानगरको साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान भइरहेको छ। कूल रु ११ करोड ४९ लाख ८९ हजार ३०० बराबरको लगानीमा ७८.१ किलोमिटरमा कूल एक हजार ९३३ सडक बत्ती जडान हुनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चोक, चौबिस कोठी, विरेन्द्रचाक, शहिदगेट, पुल्चोक, पोखरा बसपार्क, दियालो बङ्गलाचोक र मालपोत चोकमा हाइ मास्ट जडान हुनेछ।

त्यसो त सन् २०४५ शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकका रूपमा नेपाललाई पुर्‍याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि पनि माओवादी नेतृत्वले लिएको दीर्घकालीन नीतिलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।