हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ प्रा डा गोविन्द केसीलाई चिकित्सा शिक्षामा भएको विकृतिले सधैँ पिरोल्थ्यो। १३ वर्षदेखि एक्लै विकृतिविरुद्ध लडिरहेका उनले ६९ वर्षको उमेरमा कैलाली पुगेर २३ औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन्।

यतिबेला उनको शरीरले आराम खोजेको छ। तर, मन मान्दैन।

विज्ञापन

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै केसी २५६ दिन आमरण अनशन बसिसकेका छन्। उनको एक्लो प्रयासले नेपालको चिकित्सा शिक्षा केही सुधार भएको छ।

विज्ञापन

तर, सरकारले पुनः ती सुधारलाई उल्ट्याउन खोजेपछि केसीले सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस, बीडीएस नर्सिङ, फार्मेसी लगायतका विषयमा निजी मेडिकल कलेजको चाहना अनुसार सिट संख्या बढाएको छ।

डा केसीले अनशन सुरु गरेको समयमा आयोगका अध्यक्ष समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा छन्।

केसीले ल्याएको परिवर्तन
२०७२ सालसम्म नेपालको मेडिकल शिक्षा निकै महँगो थियो। विश्वविद्यालयले आफूखुसी प्रवेश परीक्षा लिने र जसले बढी पैसा दिन्छ, सो विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना दिने गरिन्थ्यो। एक मेडिकल कलेजले १५० जना एमबीबीएस पढाउन पाउँथे।

केसीको आन्दोलनका कारण निजी मेडिकल कलेजको मनोमानी रोकिएको छ। उनको पटकपटकको सत्याग्रहपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय सुझाव समिति गठन भयो। समितिले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ऐन बनाउनु पर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव दियो। एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरी विदेश जाने बाटो पनि बन्द भयो। २०७२ सालपछि विश्वविद्यालयको एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर विदेश जानु पर्ने नियम बन्यो।

मेडिकल कलेजको सिट संख्या क्रमशः घट्दै १०० मा झर्‍यो। १५० जना विद्यार्थी उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजले १०० विद्यार्थी पढाउन थाले। २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्यो। ऐन अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो। आयोगले चिकित्सा शिक्षा पढ्न आयोगको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु पर्ने र भर्ना पाउने ‘मेरिट’ प्रणाली सुरु गर्‍यो। चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थित बन्दै गएको थियो।

डा केसीको आन्दोलनका कारण सरकारले मेडिकल शिक्षालाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्न थाल्यो। जुम्ला जस्तो भौगोलिक रुपमा विकट जिल्लामा मेडिकल कलेज खोलिएको छ।

तर, चिकित्सा शिक्षामा भएको उपलब्धिलाई सरकार आफैँले उल्ट्याउन थालेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी लामो समय लगाएर आफूले बसालेको प्रणाली पुनः भत्किएको बताउँछन्।

‘आयोगको पहिलो उपाध्यक्ष नियुक्त भएदेखि चिकित्सा शिक्षालाई प्रणालीमा राख्न दिनरात मेहनत गरेँ, धेरै उपलब्धि पनि हासिल गर्न सफल भएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘बसिसकेको प्रणालीलाई पुनः भत्काउन खोजिएको छ।’

गिरी सिट संख्या बढाउने निर्णयले चिकित्सा शिक्षा पहिलेकै जस्तो अवस्थामा पुग्ने खतरा बढेको बताउँछन्।

यहीबेला केसी पुनः २३ औँ सत्याग्रहमा उत्रिएका छन्।