भरतपुर, साउन २९ । सङ्घीय सरकारले संसद्मा पेस गरी विचाराधीन रहेको शिक्षा विधेयकप्रति संस्थागत विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याब्सनले आपत्ति जनाएको छ । निःशुल्क शिक्षाका नाममा सरकारले पास गर्न लागेको विधेयकप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै प्याब्सनले आफ्ना जायज माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको जनाएको छ ।

भरतपुर मेट्रो प्याब्सनका अध्यक्ष मीनराज बस्ताकोटीले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ, व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक विद्यालय बनाउनका लागि राज्यले निजी विद्यालयहरूको लगानी फिर्ताको वातावरण नबनाएसम्म असम्भव छ ।’

विज्ञापन

त्यसैगरी जबरजस्ती लादिएको ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दप्रति विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाइएको छ । संस्थागत विद्यालयप्रति पूर्वाग्रही ढङ्गले आएको उक्त शब्दले निजी विद्यालयहरूले बर्सेनि उपलब्ध गराउँदै आएको ठूलो रकमबराबरको छात्रवृत्तिको अवमूल्यन भएको प्याब्सनको ठहर छ । विज्ञप्तिमा अहिले निजी विद्यालयहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई कायम राख्नुपर्ने माग गरिएको छ । निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

विज्ञापन

अहिले विचाराधीन विधेयकअनुसार विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था लागू भएमा शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने वाध्यता आइपर्ने र त्यसले अभिभावकको ढाड सेक्ने भएकोले सो निर्णयउपर विचार गरिदिन आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी प्याब्सनले ‘छात्रवृतिअन्तर्गत मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क र वार्षिक शुल्क मात्र समावेश गरिनुपर्ने माग गरेको छ । आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताउँदै अध्यक्ष बस्ताकोटीले भने, ‘हामीले विनम्रतापूर्वक सरकारसँग माग राखेका छौँ, हाम्रा जायज माग पूरा नभए आन्दोलन कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौँ ।’

ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ, ‘सरकारले नियमन गर्नुको साटो नियन्त्रण गर्ने सोचले झन्झटिलो नियमकानुन निर्माण गर्नाले निजी क्षेत्र अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ, निजी क्षेत्रप्रति सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो अस्थिर राजनीतिले हरेक समय फेरिने सरकारसँगै बदलिने नीतिले निजी विद्यालयलाई अस्थिरता र अन्योलपूर्ण अवस्थामा काम गर्न वाध्य बनाइएको छ ।’ देशको जिडिपीमा ७ दशमलव २ प्रतिशत योगदान पु¥याउने निजी विद्यालयलाई घोर बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चार लाख रोजजागरी सिर्जना गरिरहेको क्षेत्रलाई सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको छ ।’ ‘सरकारले लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्नुको साटो निजी विद्यालयलाई अप्ठेरोमा पार्ने मनशायले ल्याएको शिक्षा विधेयक मान्य हुँदैन ।’

प्याब्सन केन्द्रीय समितिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति, विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य सचेतकहरू, नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सङ्घीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरूलाई यसअघिनै ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ ।

देशभरका सम्पूर्ण पालिकामा सम्बन्धित स्थानका प्याब्सन कमिटीले ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रमअनुसार बिहीबार प्याब्सन महानगर कमिटीले भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल र महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । भोलि (शुक्रबार) प्याब्सन चितवनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र शिक्षा समन्वय इकाइ चितवनलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको चितवन प्याब्सनका कोषाध्यक्ष युवराज पौडेलले जानकारी दिए ।