काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै रहने आदेश अदालतले गरेको छ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

लामिछानेले सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा बिगो सकारेर साधारण तारिख माग गर्दै दायर निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको हो ।

विज्ञापन

न्यायाधीश सापकोटाको इजलासले आफ्नो भागको बिगो सकारेर थुना बाहिर बस्ने रविको मागबमोजिम नहुने आदेश गरेको हो । लामिछानेलाई सुप्रिम ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोगमा रुपन्देही जिल्ला अदालतकै न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले एक करोड धरौटी हुने आदेश गरेको थियो ।

विज्ञापन

अदालतको उक्त आदेशको स्वागत गरेका लामिछाने ७३ निवेदनसहित आदेश बदर गरी साधारण तारेख माग गर्दै उच्च अदालत गएका थिए । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ को पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

त्यसयता उच्चको आदेश बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनः ७३ नम्बरको निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्चबाटसमेत उच्चको आदेश सदर भएर थुनामा रहेका लामिछानेले यही साउन १९ मा पुनः जिल्ला अदालतमै सहकारी ऐनको दफा १३१(क) बमोजिम बिगो तिरेर साधारण तारिख माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् । लामिछानेले दिएको निवेदनमा उक्त कानुन आफ्नो हकमा आकर्षित नहुने भए पनि बिगोका लागि दुई करोड ८४ लाखको बैंक ग्यारेन्टि पेश गरेको उल्लेख गरेका छन् । लामिछानेले दाबी गरेको दफा १३१ को उपदफा २ ले संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका अभियुक्तलाई मिलापत्र गर्न प्रतिबन्धत्र लगाएको छ । लामिछानेविरुद्ध रुपन्देहीमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोग छ ।

न्यायाधीश सापकोटाको इजलासमा भएको बहसमा रविको पक्षबाट नारायण कँडेल, महेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र थापाले बहस गरेका थिए ।