भरतपुर, साउन २३ । भूमि समस्या समाधान आयोगको स्थानीय सहजीकरण समितिको बैठक बसेको  छ । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको उक्त बैठकले भूमिहिन दलित तथा सुकुमबासीको लालपूर्जा प्राप्तिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकले विगतमा नापी सम्पन्न भइसकेका स्थानहरूमा पुनः फिल्ड भेरिफिकेसन गरी सकारात्मक र नकारात्मक सूचिहरू अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, नापी हुन बाँकी वडाहरूमा छिटो नाप नक्सा सम्पन्न गरी जग्गाको विवरण एकिन गर्ने र सकारात्मक सूचिमा परेका जग्गाको वितरण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति गरिएको छ ।

विज्ञापन

बैठकमा भूमिहिन दलितहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने निर्णय गरिएको छ । तीन दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने र भूमिहिन तथा सुकुमबासी दुवैलाई कानुनी रूपमा जग्गा उपभोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सुकुमबासीहरूलाई उनीहरू हाल बसोबास गरिरहेको स्थानमै जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।

विज्ञापन

यस निर्णयबाट दीर्घकालदेखि जग्गाविहीन अवस्थामा रहेका दलित तथा सुकुमबासी समुदायलाई राहत मिल्नेछ ।
समितिले फिल्डमा स्थलगत अध्ययन, तथ्य संकलन र नाप नक्साको काम प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकाय र वडास्तरका प्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवारी दिने जनाएको छ ।

बैठकमा महानगर प्रमुख रेनु दाहालले भूमिहिनलाई जग्गा दिने विषयमा राजनैतिक कुरा जोड्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । भूमिहिनलाई भूमिपति बनाउने कार्यलाई यसको पालामा, यो पार्टी सरकार हुँदा भन्ने विषयलाई पाखा लगाई समस्या समधानतर्फ सबै जना एकीकृत भई लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्ने यो कदमले भरतपुर महानगर क्षेत्रमा सामाजिक न्याय र समावेशी विकासतर्फ सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।