एनसेल आजियाटा अर्थात् नेपालमा विभिन्न कारणले विवादमा आइरहने कम्पनी । कर छलीदेखि नेपालको कानुन उल्लङ्घनका विषयमा यो कम्पनी पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको छ । सर्वसाधारण जनता मात्र होइन, राज्य नै ठगिने र आर्थिक रूपमा जिलिनुपर्ने सिलसिला अझै रोकिएको छैन ।

यो कम्पनी अर्थात् एनसेलले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागबाट जिएसएम सेलुलर मोबाइल सञ्चालनको लागि मात्र अनुमति लिएको छ । अन्य कुनै व्यवसाय गर्नुपरेमा भने उद्योग विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, एनसेलले जिएसएम सेलुलर मोबाइल, आइएसपी (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर), एनएसपी (नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर) र डाटा सेन्टर सेवाहरू उद्योग विभागको अनुमतिबिना नै गैर कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

विज्ञापन

एनसेलले वर्षैवर्षदेखि देशको कानुन र सरकारको नीतिको धज्जी उडाइरहे पनि सरकार बेखबर छ । कुनै पनि कम्पनीले आफूले गर्ने काम वा प्रवाह गर्ने सेवालाई सञ्चालनमा ल्याउन तथा त्यस्तो प्रकारको काम/सेवा प्रवाहको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ बमोजिम आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको सेवा सम्बन्धमा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाले निर्धारण गरेको शुल्क, राजस्व, तोकिएको कार्यविधिअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

विज्ञापन

त्यसपश्चात् मात्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागबाट सेवा सञ्चालन वा कार्यान्वयन गर्न अनुमति पाउने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । तर, एनसेलले उक्त बाध्यात्मक कानुनी प्रावधानको समेत धज्जी उडाउँदै उद्योग विभागबाट अनुमति नलिईकन नै आइएसपी (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर), एनएसपी (नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर) सेन्टर सेवाहरू सञ्चालन गरिरहेको हो ।

एनसेलको ठगी धन्दा यतिमा मात्र सीमित छैन । उद्योग विभागबाट जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाका लागि मात्र उद्देश्य राखेर वैदेशिक लगानी भित्र्याएको एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भने आइएसपी र एनएसपी सेवाका लागि लाइसेन्स पाएको छ ।
प्राधिकरणले समेत एनसेनलाई आइएसपी (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर) सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स नं. एफएल.ए १–३७ बाट २०६२/१०/२५ मा र एनएसपी (नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर) सेवा सञ्चालनको लागि मिति लाइसेन्स नं. भिआइ.जेए. ६–२१ बाट मिति २०७३/०९/०८ मा अनुमति दिएको अवस्था छ । एनसेलले उद्योग विभागमा दर्ता नगरी कसरी प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पायो भन्ने ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । कतै एनसेलसँग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र उद्योग विभाग नै मिलेको त छैन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।

एनसेलले यसरी कानुन उल्लङ्घन गर्दा पनि सरकारले कारबाही नगर्नुका पछाडि विभिन्न तर्कहरू हुँदै आएका छन् । एनसेलको कारोबारमा थुप्रै ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूको अप्रत्यक्ष संरक्षण रहेको भन्ने आरोपहरू लामो समयदेखि सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।