चितवन । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण प्रारम्भ गरेर छाडेको गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला तीन तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा बनाइने भएको छ । संघीय सरकारले वाग्मती प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा रंगशाला बनाउन भरतपुर महानगरपालिकालाई सहमति दिएसँगै संयुक्त लगानीमा बनाइने भएको हो ।

भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार, संघीय सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहमति प्रदान गरिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको र लिज ऐनअन्तर्गत रंगशालाले जग्गा लिनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सहमति लिनुपरेको उनले बताइन् ।

विज्ञापन

प्रमुख दाहालका अनुसार, उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न संघीय सरकारले समेत अनुदानका रूपमा बजेट उपलब्ध गराउनेछ । रंगशालाका निम्ति यसअघि सट्टाभर्नामा जग्गा लिने सहमति भएकामा अहिले सो प्रावधान नरहेपछि लिज ऐनअन्तर्गत ४० वर्षका लागि रंगशालालाई जग्गा लिन मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएको छ ।

विज्ञापन

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसँग भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गाको सम्झौता गरी रंगशालाको काम अघि बढाउन लागेको उनले बताइन् ।

महानगरसँग प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ७५ करोड रुपैयाँबराबरको काम गर्ने गरी सहमति भएको थियो । तर, भरतपुर महानगरपालिकाले तयार गरेको योजनाअनुसार राष्ट्रियस्तरका खेल खेल्न मिल्ने बनाउन एक अर्ब लाग्ने प्रमुख दाहालले जानकारी दिइन् । पहिलो चरणमा खेलमैदान र प्यारापिटलगायत काम सम्पन्न गरेर खेल खेल्न मिल्ने बनाइने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत लगानी गरेसँगै रकम अभाव भए संघीय सरकारको अनुदान लिएर महानगरपालिकाले थप गरी रंगशाला बनाउने तयारी गरिएको हो । प्रमुख दाहालका अनुसार, प्रदेश सरकारको बजेट सुनिश्चिततासँगै बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर काम गरिनेछ ।

धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले १९ करोड रुपैयाँ ऋण लागेको भन्दै दुई वर्षअघि निर्माणको काम छाडेको थियो । त्यसपछि रंगशाला निर्माणकार्य अलपत्र बनेको छ ।

महानगरपालिकाले यसलाई महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा लिएको छ । महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले संघीय सरकारले अनुमति दिएसँगै अब कामले गति लिने बताए । रासस