काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।

विज्ञापन

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

विज्ञापन

न्यायधीशले सजाय निर्धारणका लागि पेश गर्न आदेश गरेका छन् । ६ दिनसम्म चलेको बहसपछि न्यायाधीश ढकालले उक्त फैसला सुनाएसँगै राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान लामिछानेले थप जेल बस्नु पर्ने भएको छ ।

अब अदालतले कसुर निर्धारणका लागि आगामी पुस २५ गते छुट्टै सुनुवाइ गर्नेछ । उक्त सुनुवाइबाट सन्दीपले जेल सजाय भोग्नुपर्ने अवधि तय हुनेछ । कानुनअनुसार मुलुकी अपराधसंहिताको दफा २१९ को जबरजस्ती करणी गर्न नहुने कसुरको उपदफा (३) (घ)मा पीडित १६ वर्षदेखि माथि १८ वर्षसम्म भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।

त्यस्तै, उपदफा २ मा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकासँग सहमतिमा सम्बन्ध राखे पनि ‘करणी’ मानिने उल्लेख छ । मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २५५ मा उल्लेखित ‘बालयौन दुरुपयोग गर्न नहुने’ कसुर आकर्षित हुन्छ ।

सो उपदफामा ‘कसैले करणी आशयले बालबालिकालाई अस्वाभाविक रूपमा एकान्तमा लगे, यौनसम्बन्धी अंग छोए वा अन्य कुनै यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरे बालयौन दुरुपयोग’ हुने उल्लेख छ । लामिछानेविरुद्ध बालयौन दुरुपयोगको कसुर लागेर प्रमाणित भए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन सक्छ ।

के थियो सन्दीपविरुद्धको मुद्दा ?

राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका सन्दीपविरूद्ध २०७९ भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए । घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)ले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो ।

वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो । इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका सन्दीप विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए । मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो । विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउनेलगायत सर्त राखेर उच्चले सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्तको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर अर्को आदेश दियो । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो ।