सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिट पुन: ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाश ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त ५ नम्बर इजलासमा पेशी तोकिएको रिट अन्तिम समयमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । यसअघि पनि यो मुद्दा दुई पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमै परेको थियो । अब अर्को पेशी एकैचोटी आउँदो वैशाख २७ गतेका लागि तोकिएको छ ।

विज्ञापन

आमचासो र सार्वजनिक सरोकारको यो मुद्दा छिट्टै किनारा लाग्ने धेरैको अपेक्षाविपरित सर्वोच्चले एकैचोटी पाँच महिनापछिलाई पेशी तोकिदिएको हो ।

विज्ञापन

टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, सुनिलरञ्जन सिंह, भद्रप्रसाद (स्वागत) नेपाल,अञ्जन धिताल,यज्ञमणि न्यौपाने, रामकृष्ण बञ्जरा, प्रेमराज सिलवाल, त्रिलोकबहादुर चन्द र कानुनका विद्यार्थी परशुराम पाण्डेले मङ्सिर १ गते छुट्टा-छुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

प्राय: सबै रिटमा सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी भएकाले टिकटकमा लगाइएको रोक तत्काल फुकाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरिसकेको छ ।

मङ्सिर ५ गते न्यायाधीश विनोद शर्मा पौडेलको इजलासले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन रिटकर्ताले मागे गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन जरुरी नदेखिएको निर्णय सुनाउँदै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसम्म जारी गरेको थियो ।