चितवन ।

निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तीन अर्बको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको ‘भरतपुर मेट्रो प्लाजा’को ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । ठेक्का लागेको दुई बर्ष नाघ्दा समेत काम सुरु नभएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले आर्या विल्डर्स इन्जिनियरिङ प्रा.लिसंगको ठेक्का सम्झौता तोडेको हो ।

विज्ञापन

विज्ञापन

२०७८ साल भाद्र महिनामा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्लाजाको शिलान्यास गरेका थिए । सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पिपिपि) मोडल अन्तरगत तीन बर्षमा निर्माण गर्ने भनिएपनि ठेक्का पाएको कम्पनीले काम सुरु नगरेपछि बिहिबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले सम्झौता तोडेको प्रशासयिक अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले जानकारी दिए । ‘पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत निर्माण कम्पनीले काम सुरु नै गरेन,’ प्रशासकीय अधिकृत रानाले भने ‘बिहान बसेको कार्यपालिको बैठकले उससंगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको छ ।’

काम सुरु नगरेपछि महानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई एक महिना अघि फाइनासियल क्लोजर, वातावरण मुल्यांकन, वर्क सेडुल, पेश गर्न मंसिर २० गतेसम्मको म्याद दिइएको थियो । कम्पनीले समयमा पेश नगरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो । ठेक्का रद्दसंगै निर्माण कम्पनीलाई महानगरपालिकाले कारबाही समेत गरेको छ । ‘एक करोड २० लाख धरौती रकम जफत हुन्छ । उसले महानगरलाई ३५ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी थियो त्यो पनि अशुल गरिन्छ’, आर्थिक महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्याले भने ‘अहिले उसलाई कारबाही गर्न सक्ने भनेको यही हो ।’

ठेक्का रद्द भएपछि नयाँ प्रकृयाबाट निर्माण गर्न सक्ने उनले बताए । ‘सार्वजनिक निजि साझेदारी कार्यक्रममा यही नै हुन्छ भन्ने छैन । पहिले ठेक्का खुलाउँदाको दोस्रो विलिङको कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन पनि सकिन्छ । नयाँ ठेक्का खुलाउन पनि सकिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले के गर्ने भन्ने केही निर्णय भएको छैन ।’ दोस्रोमा भारतीय इनोभेटिभ कम्पनी थियो । रद्द गरेको निर्माण कम्पनी भने सम्पर्कमा आउन चाहेको छैन ।

आर्या विल्डर्स इन्जिनियरिङ प्रा.ली बिच महानगर र आर्यबीच २०७८ साउन २४ गते तीन बर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । महानगरको भरतपुर–३ स्थित नारायणगढ लायन्सचोकमा रहेको साढे ११ कठ्ठा जग्गामा निजी क्षेत्रले करिब तीन अर्ब लगानी निर्माण हुन लागेको थियो ।
तीन वटा बेसमेण्ट पार्किङ सहितको १२ तले सुविधासम्पन्न भवन बनाउने सम्झौता छ । यहाँ चिल्ड्रेन पार्क, कन्फ्रेन्स हल, पाँचतारे होटल, सिनेमा हल, फुड कोर्ट लगायतका संरचनाहरु बन्ने बताइएको थियो ।

कम्पनीलाई तीन बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र २७ बर्ष व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने गरी ३० बर्षका लागि दिइएको थियो । त्यसपछि सो सम्पती महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउने गरी सम्झौता गरिएको अर्यालले जानकारी दिए । ३० वर्षमा निर्माण कम्पनीले करिब ८५ करोड राजश्व दिने सम्झौता भएको उनले सुनाए ।

मेट्रो प्लाजाले रोजगारी तथा महानगरको आम्दानीसमेत बढाउन सघाउने लक्ष्य राखिएको थियो । पहिलो वर्ष ३० लाख, दोस्रो वर्ष ३५ लाख, तेस्रो वर्ष ४० लाख जग्गा भाडा लिने भनिएको थियो । चौथो वर्षदेखि महानगरले जग्गा भाडा र राजश्व सहित एक करोड ५३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लिने सम्झौतामा उल्लेख थियो । राजश्व हरेक दुई वर्षमा १० प्रतिशतले बढ्ने जानकारी दिए ।