काठमाडौँ, भदौ ३-

आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ। संघीय संसद् भवन, नयाँ बानेश्वरमा बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गरेका कारण लामो समयदेखि स्थगित हुँदै आएको छ। सुन तस्करीमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै एमालेले साउन १० गतेदेखि सदन चल्न दिएको छैन। एमालेको माग पुरा नभएकोले आजको बैठक चल्ने सम्भावना भने न्यून छ।

विज्ञापन

उता, सरकार पनि उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन नगर्ने अडानमा छ। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन काण्डका दोषी सीआईबीले नै पत्ता लगाउने भन्दै उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नभएको पटक पटक दोहोर्याएका छन् भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि समिति गठनको विपक्षीमा छन्।

विज्ञापन

सदनको अवरोध हटाउने विषयमा राष्ट्रपतिले समेत चासो देखाइसकेका छन्। उनले यस सम्बन्धमा सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी समेत गरेका छन् भने सभामुख देवराज घिमिरेले पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री दाहाल र दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गरि सदनको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गरेका छन्। शनिबार साँझ पनि सभामुख र प्रधानमन्त्री दाहालको यसैसम्बन्धमा भेटवार्ता भएपनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन।

उता प्रधानमन्त्री दाहालले भने आजको सदन खुल्नेमा आशावादी रहेको बताएका छन्। हिजो पार्टी कार्यलयमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आजदेखि सदन खुल्ने बताएका थिए। यसको लागि प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार पनि सभामुख घिमिरेसँग छलफल गरेका थिए तर प्रमुख प्रतपिक्षी दल नेकपा एमालेसँग भने कुनै छलफल र पहल गरेका छैनन्।

आजको सम्भावित कार्यसूचीमा संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सांसद ९सचिव० टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरिएको जानकारी सभामुखले गराउने छन्। साथै, सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ र रिहाका बारेमा पनि संसदमा जानकारी गराइनेछ।

त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रहरूको ब्यहोरा पढेर सुनाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाइनेछ।

उता, बाधा अड्काऊ फुकाऊ आदेश पेश गर्ने सिलसिलामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ को दफा ४२ को उपदफा २ बमोजिम आयोगको कार्यविधि थप गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् ।

साथै शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राईले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८० लाई बफादार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् भने सभामुखले १० वा सो भन्दा बडी बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरूको सूचनाहरू सभाको स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । नागरिक दैनिकमा समाचार छ