सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूले जितेका पालिकामा तल्लो वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउन निर्देशन दिएको छ।

पार्टी अर्थ तथा योजना विभागले शुक्रबार साँझ गरेको भर्चुअल बैठकमा विभाग प्रमुख वर्षमान पुन अनन्तले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

विज्ञापन

संविधानले नेपाललाई समाजवादउन्मुख भनेकाले समाजवादका आधार निर्माण गर्ने गरी बजेट बनाउन उनले निर्देशन दिए।
‘पुँजीवादमा सक्नेले रोजगारी गर्ने, सक्नेले स्वास्थ्य, शिक्षा किन्ने र राम्रो आवास लिने हो’, पुनले भने, ‘तर, समाजवाद भनेको नसक्नेलाई राज्यले हेर्ने हो। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ।’

विज्ञापन

पुनले तीनवटै सरकारले संविधानको मर्मअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेण्टी गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने स्पष्ट गरे।

उनले स्थानीयस्तरमा कृषि उत्पादन वृद्धि, बजार व्यवस्थापन, रोजगारीको अवसर सिर्जना, विपन्नता न्यूनीकरण गरी समृद्धि हासिल गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए।

जनताको घरदैलोमा सरकार पुगेको नरुचाउने शक्ति तथा व्यक्तिले स्थानीय सरकार र प्रदेशविरुद्ध प्रचार अभियान चलाइरहेको भन्दै उनीहरुलाई बल पुग्ने गरी भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भए पार्टीलाई सह्य नहुने चेतावनीसमेत उनले दिए।

‘कम्तिमा माओवादीले जितेका पालिकामा भ्रष्टाचार नगरौँ’, उनले भने, ‘हामीले चलाएका पालिकालाई कुनै न कुनै काममार्फत नमुना बनाऔं।’

तर, सस्तो लोकप्रियताका लागि राज्यस्रोतको परिचालन नगर्न जनप्रतिनिधिलाई उनले सुझाए। स्थानीय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन उद्योग, व्यवसाय र कृषिमा सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने पुनले बताए।

पार्टी जनयुद्धबाट आएकाले त्यससँग सम्बन्धित कार्यक्रम जनयुद्ध दिवस, घाइते/अपाङ्गको निःशुल्क उपचार, शहीद परिवारलाई राहत र रोजगारी दिनु आफूहरुको दायित्व भएकाले बजेटमा नछुटाउन पनि पुनले निर्देशन दिए। यस्तै समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धालाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम ल्याउन पनि भने।

कार्यक्रममा माओवादीले जितेका १ सय २२ पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका साथै प्रदेश समितिका इन्चार्ज/अध्यक्ष, सातै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री तथा पार्टी प्रदेश आर्थिक विभाग प्रमुख सहभागी थिए।