काठमाण्डाै । सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको क्षेत्रफल समेटेर नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शशी श्रेष्ठले नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल घोषणाबारेमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी क्षेत्रफल घोषणा गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

विज्ञापन

सरकारले २०७७ साल जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरे पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको आधिकारिक क्षेत्रफल सार्वजनिक भएको छैन । संसद् बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भोगचलनमा ल्याउन सरकारी निकायले वार्ता र कुटनीतिका माध्यमबाट आवश्यक पहल गरिरहेकोले कसैले पनि शङ्का गर्न नहुने बताउनुभयो ।

विज्ञापन

‘यही सदबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका भू–भाग नेपालको भूमि रहेको विषय एकमतले पारित भइसकेको ऐतिहासिक तथ्य हामीसँग छ । यस विषयमा थप शङ्का गरिरहनुपर्ला र ? ती भूमि नेपालको भोगचलनमा ल्याउन सरकारको वार्ता र कुटनीतिक पहल गरिरहेकै छ ।’

यस्तै मन्त्रालयले आउँदाे वर्ष तीन सय पालिकाका पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले झन्डै १४ लाख भूमिहीन रहेकामा आउँदाे दुई वर्षमा पुर्जा वितरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पुर्जा वितरण गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारीकाे काम बाँकी रहेकाले त्यो अघि बढाइएको भूमि व्यवस्था मन्त्री शशी श्रेष्ठले बताउनुभयो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला समितिहरू गठन भएर काम सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो ।