सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट २९ असार २०७८ मा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३ साउनमा विश्वासको मत मागे। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेको एक पक्षसहित १६५ सांसदले देउवालाई समर्थन दिए।

देउवाले विश्वासको मत पाएपछि सर्वोच्चले असार २८ मा पुनस्र्थापना गरेको संघीय संसद अहिलेसम्म जोगिएको छ। संसदको कार्यकाल आगामी मंसिरसम्म छ। तर, मंसिरअघि नै सत्ता समीकरण फेरिने हो कि भन्ने चर्चा–परिचर्चा पनि चलिरहेकै छ।

विज्ञापन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ वैशाख २०७८ मा दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि कांग्रेस, माओवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र माधव नेपाल पक्षकासहित १४६ सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वाेच्चमा निवेदन दिएका थिए।

विज्ञापन

उनीहरुको मागअनुसार नै अदालतले फैसला सुनायो र त्यही अनुसार ३ साउनमा संसदको पहिलो बैठकमै देउवाले विश्वासको मत पाए।

देउवाको प्रस्तावमा भएको मतदानमा जम्मा २७१ मध्ये २४९ सांसद उपस्थित थिए। कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, जसपाका ३२, नेकपा एमालेका २२ ( माधव नेपाल पक्ष १५ र ओली पक्षका ७) सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दूर्गा पौडेल र स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिए।

एमालेका ८३ सांसदले विपक्षमा मत दिँदा राप्रपा तटस्थ बस्यो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी प्रक्रियामा सहभागी भएन। लोसपाका १३ सांसदले पनि देउवालाई समर्थन गरेका थिए। तर, लोसपा सरकारमा भने सहभागी भएन।

प्रतिनिधिसभाको अंकगणित

​

प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने दलहरुमध्ये जसपाका पहिलो अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ९ साउनमा २० प्रतिशत (१३ जना) सांसद लिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गरे। सोही दिन एमालेबाट माधवकुमार नेपालले पनि २० प्रतिशत सांसद (२३ जना) लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाए।

अहिले माधवको पार्टीसहित देउवालाई विश्वासको मत दिने पार्टीबीच पाँचदलीय गठबन्धन छ।​ पाँचदलीय गठबन्धमा रहेको दल जसपाभित्र अहिले तीव्र विवाद छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईबीच पार्टी सञ्चालनका विषयमा विमति देखिँदै आएको छ।

यही आन्तरिक विवादका कारण जसपा विभाजन हुन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

जसपा फुट्यो भने देउवा सरकारको भविश्य के होला? फुटेको जसपा र लोसपासँग मिलेर एमालेले सरकार ढाल्न सक्ला ? यदा कदा यस्तो प्रश्न राजनीतिक बजारमा उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकारमा टिकिराख्न १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। कांग्रेससँग ६१ मत छ। माओवादीसँग ४८ मत छ। एकीकृत समाजवादीसँग २३ सांसद छन्। जसपासँग १९ र लोसपासँग १३ सांसद छन्। जनमोर्चा र स्वतन्त्रका दुई सांसदको समेत मत जोड्दा सत्तापक्षसँग १६६ मत पुग्छ।

अब मानिलिऔं, जसपा फुट्यो भने के होला ? त्यो स्थितिमा डा. बाबुराम पक्षमा १२ अनि उपेन्द्र यादव पक्षमा ७ सांसद रहने अनुमान गरिएको छ।

उपेन्द्र यादवले लोसपालाई पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका छन्। त्यस्तो भयो भने उपेन्द्र–महन्थसँग २० सांसद पुग्न सक्छन्। यी २० सै जनाले देउवालाई साथ नदिने र विपक्षी कित्तामा उभिने निर्णय गरे भने सत्तापक्षसँग रहेका सांसदको संख्या १६६ बाट घटेर १४६ मा खुम्चन सक्छ।

यसमध्ये १२ सांसद रहेका भनिएका बाबुरामले पनि देउवालाई साथ दिएनन् भने सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदको संख्या १३४ मा झर्छ। त्यो अवस्थामा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ।

तर, जसपा फुट्यो भने बाबुराम पक्षले देउवा सरकारलाई नै साथ दिने अनुमान गरिँदै आएको छ। उता महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले पनि सरकारसँग सम्वाद बढाइरहेको अवस्था छ। यो स्थितिमा उपेन्द्र यादवले मात्रै विपक्षी कित्ता रोजे भने देउवाको बहुमत जोगिन सक्छ।

तर, उपेन्द्रले पनि अहिलेको गठबन्धन कायम रहने नै बताउँदै आएका छन्। बुधबार सप्तरी पुगेर अध्यक्ष यादवले पाँच दलीय गठबन्धन संघीय र प्रदेश चुनावसम्म कायम रहने बताएका छन्।

यो अवस्थामा जसपा फुटे पनि बाबुराम, उपेन्द्र र महन्थ ठाकुरका तीनवटै समूहले अहिलेकै सत्ता समीकरणलाई साथ दिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

संसदमा ३२ भोट रहेको जसपा विभाजन भएर १३ सांसदसहित लोसपा बनिसकेको छ। जसपामा अहिले निलम्बवित बाहेक १९ सांसद छन्। सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन् भने अर्का सांसद रेशम चौधरी जेलमा छन्।

संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राई पक्षले बहुमत सांसद आफूसँग रहेको दाबी गरेको छ। त्यही दाबीलाई आधार मान्ने हो भने १९ जनाको बहुमत १० जना हुन्छ। उनीहरुले १२ जना सांसद आफूसँग भएको जिकिर गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा जसपा फुट्यो र बाबुराम भट्टराई समूहले सरकारलाई समर्थन जनाएन भने देउवालाई साथ दिने उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदको ७ रहने छ।

लोसपालाई फकाउने देउवाको रणनीति

जसपाभित्र कुनै गडबडी भयो भने आफ्नो सरकारलाई अल्पमतमा पर्न नदिने देउवाको रणनीति छ। त्यही भएर उनले लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग संवाद बढाएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले महन्थ ठाकुरसँग २ पटक छलफल गरिसकेका छन्।

अहिलेसम्म सरकारमा आउन आग्रह नगरे पनि देउवाले लोसपाले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। नेता केशव झाका अनुसार देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि नागरिकता विधेयक अघि बढाउन र आन्दोलनका बेला लागेको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउने बचन प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्।

‘नागरिकता विधेयक अघि बढाउने र हाम्रा नेता/कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया थालिहाल्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ,’ झाले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसबाहेक सरकारका विषयमा स पनि उच्चारण गर्नुभएको छैन।’

तर, आफ्ना माग सम्बोधन प्रक्रिया अघि बढेपछि लोसपालाई सरकारमा जान बाधा नरहेको झाले स्पष्ट पारे। ‘हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन भयो भने सरकारमा जान कुनै समस्या छैन,’ झाले नेपालखबरसँग भने, ‘सरकारमा जाने विषय ठूलो कुरा छैन।’

झाकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने एक महिनाभित्र देउवाले लोसपाको माग सम्बोधन थाल्छन्, त्यसो हुँदा लोसपा सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुल्नेछ।

जसपा विभाजन भयो र लोसपा सरकारमा सहभागी भयो भने देउवा सरकारलाई महन्थ र उपेन्द्रसमेत १५४ सांसदको साथ रहनेछ। बाबुरामले पनि साथ दिने सम्भावना टरिसकेको छैन।

त्यसो त राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका कारण जसपा विभाजन गर्न पनि सजिलो छैन।

सरकारले १ साउन २०७८ मा दल विभाजन गर्न मिल्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो, त्यो अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ। दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था कायम छ। यो अवस्थामा पार्टी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत कटाउन बाबुराम–उपेन्द्र दुबैलाई कठिन छ।

माधव नेपालको पार्टीमा गडबडी भए के होला ?

देउवा सरकारमा सहभागी रहेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आइतबार केही मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयसँगै बहालवाला मन्त्रीहरु असन्तुष्ट बने। नयाँ मन्त्री बन्नेहरुको नाम सार्वजनिक भयो तर, उनीहरुको शपथ भएको छैन।

अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री देउवाले समय मागेकाले शपथ रोकिएको जवाफ दिएका छन्। तथापि मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाइएका र मन्त्री बन्न नाम सार्वजनिक भएर पनि शपथ खान नपाएका नेताहरुको दबावमा एकीकृत समाजवादी फसेको छ।

नयाँ मन्त्री बनाउँदा पुराना मन्त्रीहरुले पार्टी नै छोड्ने खतरा छ। पुरानालाई थाती राखेर नयाँलाई रोकौँ, दौरा सुरुवाल सिलाएकाहरु भड्किने खतरा छ।

दुबै थरीले असन्तुष्ट बनेर पार्टी छोडे के होला ? २३ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीमा असन्तुष्ट हुने ७ सांसद हुन्छन्।

त्यसबाहेक प्रेम आले, कृष्ण श्रेष्ठ जस्ता सांसदहरु छन्, जो सत्तामा बसिरहनका लागि जुनसुकै शक्ति लगाउन सक्ने क्षमता राख्छन्। यसले एकीकृत समाजवादीलाई भद्रगोल बनाउने खतरा उत्तिकै छ।

यो अवस्थामा जसपा र लोसपाको साथ रहुञ्जेल माधव नेपाल पक्षका कम्तिमा १५ जनाले सरकारलाई साथ नदिएको खण्डमा मात्रै देउवा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने देखिन्छ।

चुनावमा गए खेलै खत्तम !
त्यसो त जसपाको फुट वा माधव नेपालको पार्टीमा आउन सक्ने गडबढीका कारण देउवा सरकार अल्पमतमा पर्ने खतरा त्यसबेलासम्म रहन्छ, जतिबेलासम्म संसदीय चुनावको मिति घोषणा हुनेछैन।

संसदीय चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि यो सरकार काम चलाऊमा परिणत हुनेछ। र, संसदले आफ्नो आयु समाप्त भएर चुनावमा गएको घोषणा गरेपछि पार्टी फुटाउनका लागि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत जुटाउन पनि जरुरत पर्नेछैन। त्यसपछि चुनावको मुखमा जसपालाई फुट्न वा जुट्न सजिलो हुनेछ।

माओवादीमा पनि गडबडीको संकेत

त्यसो त नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर वाम गठबन्धन बनाउनुपर्ने आवाज माओवादीभित्र उठ्न थालेको छ। खास गरी पार्टीमा नारायणकाजी श्रेष्ठको समूहले वाम गठबन्धनको आवाज उठाएको छ।

यो अवस्थामा जसपाको एउटा समूह, माधव नेपालको पार्टीको एउटा समूह र माओवादीको पनि एउटा समूहले एमालेलाई साथ दियो भने चुनाव घोषणा हुनुपूर्व नै देउवा सरकार अल्पमतमा नपर्ला भन्न सकिँदैन। एमालेसँग ९८ सांसद छन् । बहुमत जुटाउन उसलाई ३८ सांसद चाहिन्छ ।

तथापि अहिले नै सत्ता गठबन्धन टुटिहाल्ने सम्भावना चाहिँ न्यून नै देखिएको छ।नेपाल खबर