केपी ओलीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले नेता घनश्याम भुसालमाथि बुधबार अनुशासन आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। आयोगको सिफारिसमाथि निर्णय गर्ने जिम्मा अब एमालेको सचिवालयलाई छ।

नेकपा एमालेले पदाधिकारीलाई समेटेर केन्द्रीय सचिवालय गठन गरेको छ, जसमा १९ सदस्य छन्। भुसालको कारबाहीसम्बन्धी आयोगको सिफारिसलाई सदर गर्न कम्तिमा १० जनाको बहुमत आवश्यक पर्छ।

विज्ञापन

एमालेको केन्द्रीय सचिवालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ र पदमा कुमारी अर्याल छन्।

विज्ञापन

सचिवालयमा केपी ओली पक्षको बहुमत छ। विगतमा तेस्रो धार भनेर चिनिएका युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई भुसालको बचाउमा लाग्ने हो भने कारबाहीको विपक्षमा ५ मत पुग्छ।

विगतमा केपी ओली पक्षकै भनेर चिनिएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भुसालमाथिको कारबाहीको विपक्षमा मत प्रकट गर्ने सम्भावना रहेको एमाले नेता बताउँछन्। सचिव योगेश भट्टराईले त सार्वजनिक रुपमै नेतृत्वलाई खबरदारी गरिसकेका छन्।

केपी ओलीकै निकट मानिएका प्रदीप ज्ञवाली र सुवास नेम्वाङ लगायतका अन्य पनि विवेक प्रयोग गर्ने भएकाले कारबाहीको निर्णयमा समर्थन जनाउने सम्भावना नरहेको स्रोत बताउँछन्। यस्तो भएमा कारबाहीको विपक्षमा ७ र पक्षमा १२ मत पर्न सक्ने स्रोतले बतायो।

त्यसो त भुसालमाथि कारबाही गर्न नहुने मत केपी ओली पक्षकै कतिपय युवा विद्यार्थीमा पनि प्रकट भइरहेको सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ।

नेकपा एमाले स्थानीय चुनावमा दोस्रो दलका रुपमा खुम्चिएको, त्यसअघि पार्टी विभाजित बनेको अनि माधव नेपाललाई साथ नदिएर १० जना नेताले ओलीलाई साथ दिएको सन्दर्भमा भुसालमाथि कारबाही भए एमालेभित्र थप संकट आउने विश्लेषण पार्टी नेताले गरिरहेका छन्।