काठमाडौं । नेकपा एमाले यतिवेला दोहारो चरित्र देखाईरहेको छ । विगतमा आफूलाई खरो प्रतिपक्षीका रुपमा उभ्याउने एमाले अहिले केवल सत्ता गठबन्धन फुटाउने लक्ष्यभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।

त्यसमा पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी प्रति वढि प्रहार गर्ने उसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति भने नम्रता नै देखाईरहेको छ । यतिमात्र नभएर एमसीसी जस्तो विषयमा चुप बसेको एमालेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यसको स्वागत गरेको छ ।

विज्ञापन

सदनमै पनि एमालेले सांसद डा.भीम रावलले सम्बोधन गर्दा एमाले चुपचाप छ । अर्थात एमसीसीका विषयमा मौन बसेको आरोप खेपेको एमाललेको दोहारो चरित्र यहाँ प्रष्ट देखिन्छ ।

विज्ञापन

संदन अवरुद्ध हुँदा जनजविकाका सवालहरु पनि बन्धक बनेका छन तर यो अवस्था बनाएको एमाले भने संसदीय समितिमा सहभागी भईरहेको छ ।

यतिमात्र नभएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन गठित महाभियोग सिफारिस समितिमा एमाले सांसद सहभागी भएका छन । जसबाट एमालेले संसदीय प्रक्रिया स्वीकारेको प्रष्ट देखिन्छ ।

हुन त एमालेभित्रै पनि संसद अवरोधका विषयमा एकमत छैन । डा।रावलले निरन्तर संसद अवरोध हुनु जनताको सार्वभौम अधिकार माथिको खेलवाड भएको अभिव्यक्ती दिएका छन ।

यस्तै अलमल सत्ता गठबन्धनमा पनि छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपनि सत्तागठबन्धन नै त्यसमा अन्योल देखिएका छन । न्यूनतम साझा सहमतीको विषयमा नै नभएको एमसीसी अनुमोदन भईसकेको छ ।

हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ ,अर्थतन्त्र डामाडोल छ भने महङ्गी र मुल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकिएको छ । तर यी विषय एमालेको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

यद्यपी एमालेका नेताहरु भने आफ्नो प्रश्न संसदसंग नभई सभामुखसंग भएकोले संसदीय प्रक्रिया नै नमान्ने भन्ने नहुने बताउछन ।

सडक र मिडियाबाट आफूहरुले खवदारी गरिरहेको भएपनि सदन अवरुद्ध हुँदा प्रभावकारी रुपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको उनीहरुको स्वीकारोक्ती छ । तर यो अवस्था आउनुको कारण भने सभामुख नै भएको दाबी भने यथावत छ ।

तर पुराना वामपन्थी नेताहरु भने यो एमालेको वाध्यता भएको बताउछन । अव विगतको जस्तो खरो प्रतिपक्षको अपेक्षा एमालेबाट गर्न नहुने उनीहरको भनाई छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका सक्रियता, हसिला तथा रसिला दिन अव कम हुँदै गएकोले त्यसको प्रभाव एमालेको प्रतिपक्षीय भूमिकामा देख्न सकिने उनीहरुको दाबी छ ।

एमाले पछिल्लो कदमबाट पछि हट्ने अवस्थामा छैन । सांसदले तलव भक्ता पाईरहेका छन भने प्रतिपक्षीको निरिहताले सरकारलाई पनि हाईसन्चो कै अवस्था छ ।

फलत नाममात्रको अवरोधको शिकार केवल जनताका सवाल बनेका छन । संगै एमालेले सदन भन्दा पत्रकार सम्मेलनलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने माध्यम बनाउँदा संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।