काठमाण्डु । अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौतामा सत्तारुढ गठबन्धनकै दलबाट धोका पाएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सहकार्यको हात अगाडि बढाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्र नेताहरूले पटक–पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिवास बालकोट पुगेर छलफल चलाइरहेका बेला एमसीसी पारित गर्न सहयोग माग्दै फागुन ५ गते देउवा नै बालकोट पुगेपछि एमाले–कांग्रेस सहकार्यले नयाँ मोड लिएको हो ।

विज्ञापन

मंगलबार बालुवाटार पुगेर ओलीसहितका नेताले देउवासँग लामो छलफल गरेका छन् । २ घण्टासम्म चलेको छलफलमा २ पार्टीबीच हुनसक्ने सहकार्यको मोडालिटीबारे लगभग सहमति जुटेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

विज्ञापन

एमसीसी पारित गर्ने उद्देश्यले देउवाले एमालेलाई फकाउन खोजेका छन् । तर, एमालेले आफ्ना माग पूरा नभई संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नहुने अडान लिएको छ । एमालेले आफूले कारवाही गरेका र पछि एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरेका माधवकुमार नेपाल लगायत सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । एमालेका मागमा कांग्रेस सहमत भए सहकार्य हुने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

माओवादी र समाजवादीका मन्त्री बर्खास्त गरिने

एमाले र कांग्रेसको सहकार्य हुने निश्चित भएपछि पहिलो चरणमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिने भएको छ । माओवादी र एसका मन्त्री बर्खास्त भएपछि बहालवाला सत्ता गठबन्धन टुटेको औपचारिक घोषणा हुनेछ ।

एमसीसीमा सहयोग नपाएपछि, सरकारमा सहभागी भएर सडक प्रदर्शन गरिरहेपछि कांग्रेस नेतृत्व चिढिएको छ । एस पार्टीले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । माओवादीले समेत एमसीसी टेबुल गर्नु अघिदेखि नै बहानाबाजी गरिरहेको थियो । जसले गर्दा गठबन्धन संकटमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खांड एमसीसीमा सहयोग गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता गर्न वा सरकार छोड्न सन्देश दिन बुधबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटार पुगेका छन् ।

नयाँ समीकरण बनाउने र सभामुखलाई हटाउने

एमाले र कांग्रेसबीच सहमति भएमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने देखिएको छ । बालुवाटारमा भएको छलफल सहमतिमा पुगेको र केही दिनमै मूर्तरूप लिने स्रोतले जनाएको छ ।
प्रारम्भिक सहमतिअनुसार एमाले, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठबन्धनमा सहमति हुने भएका छन् । यी दल मिलेर बनेको सत्ता समीकरणमा दुईतिहाइ बहुमत हुने भएको छ ।

जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ समीकरणको संकेत गरिसकेका छन् । डा. भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘एमसीसीको डढेलो लगाएपछि यसलाई निभाउने जिम्मा सबै दलको हो । सामान्य संसदीय कर्मकाण्ड पूरा गरेर पास गर्दा यसको भित्री÷बाहिरी स्वीकार्यता रहन्न । यो विन्दुमा आएर पास नगर्दा देश झन् ठूलो सामरिक द्वन्द्वमा फस्छ । कि गठबन्धन दल सबैले पक्षमा भोट हाल्नुप¥यो कि नयाँ समीकरण बन्नुप¥यो ! अर्को बाटो छैन !’

वर्तमान परिस्थितिलाई एमालेले आफूविरुद्ध बनेको गठबन्धनलाई भत्काउने मौकाका रूपमा उपयोग गर्न चाहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । ‘सभामुख सापकोटालाई हटाउने शर्तमा नयाँ समीकरणमा सहकार्य गर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन । एमालेले लामो समयदेखि संसदमा गरिरहेको अवरोधको माग सम्बोधन हुनुप¥यो,’ स्रोतले भन्यो । नयाँ गठबन्धनसँग दुईतिहाइ बहुमत हुने अवस्थामा सभामुख सापकोटालाई हटाउन सजिलो हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।

एमालेको नेतृत्वमा यी ४ प्रदेशमा सरकार

सभामुख सापकोटालाई हटाइसकेपछि एमालेले औपचारिक रूपमा कांग्रेससँग सहकार्य गर्नेछ । एमाले केन्द्र सरकारमा सहभागी नहुने तर ४ वटा प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति जुटेको स्रोतले जनायो । प्रधानमन्त्री देउवाले भने एमालेलाई सरकारमै सहभागी हुन जोड गरिरहेका छन् ।

‘एमाले नेतृत्वमा प्रदेश १, बागमती, लुम्बिनी र कर्णालीमा सरकार बन्छ, मुख्यमन्त्री एमालेले लिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा कांग्रेसको सरकार बन्छ ।’

एमसीसी पारित हुने र बजेटपछि स्थानीय चुनाव

कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्ने गरी नयाँ समीकरण बनाउने भएकाले एमसीसी पारित गरिनेछ । एमाले पार्टी एमसीसी सम्झौताप्रति खासै नकारात्मक नरहेको नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेसले एमसीसी पारित गरेपछि देश चुनावतिर जानेछ ।

सरकारले आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गरेपनि नयाँ समीकरण निर्माण, सभामुखको बहिर्गमन, प्रदेशमा सरकार फेरबदल लगायत कारणले चुनाव केही पर धकेलिने भएको छ ।

जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसपछि चुनाव गर्ने गरी नयाँ मिति घोषणा हुने सहमति कांग्रेस र एमालेबीच जुटेको समेत स्रोतले जनाएको छ ।

देउवाद्वारा ओलीसँग राजनीतिक लेनदेनको प्रयास

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न नेकपा एमालेको साथ विना असम्भव हुने निष्कर्षमा पुगेको बुझिएको छ । सत्ता गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले एमसीसीको विपक्षमा जाने निर्णय नै गरेपछि देउवाका लागि एमसीसी पारित गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको हो ।

देउवाले अब एमसीसीबाट ब्याक हुने या एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमति निकाल्नुपर्ने बाहेकको विकल्प रहेन । त्यसैले उनी ओलीलाई मनाउने सक्रिय भएका छन् ।

देउवाले दुईपटक बालकोट पुगी ओलीसँग राजनीतिक लेनदेनको प्रयास गरेका छन् । उनले ५ फागुनको साँझ पत्नी आरजु देउवासहित पुगेर ओलीलाई फकाउन खोजे । प्रदेश देखि केन्द्रसम्म सत्ता साझेदारीको कुरा गरे । देउवाले सत्ता छाड्नेबाहेकमा सहमति गर्न खोजे । तर, ओलीले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ ।

देउवाले ओलीलाई १० फागुनमा बालुवाटार डाकेर कुराकानी गरेका छन् । एमसीसी पास गर्न साथ दिन भन्दै राजनीतिक लेनदेनको कुरा गरेको बुझिएको छ । ओलीले सत्ता साझेदारी देखि सभामुखको बर्हिगमनलगायतका विषयमा चासो राखेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ ।

देउवा सबै विकल्पमा छलफलका लागि तयार भएको बुझिएको छ । तर, आफ्नै नेतृत्वको सरकारबाट चुनाव गराउनेमा देउवाले सम्झौता गर्न चाहेनन् ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुमध्ये एमसीसीमा एमालेले मात्र निर्णय लिन बाँकी छ । अरुले धारणा बनाइसकेका छन् । ९७ सांसद रहेको एमालेको साथ भएमा एमसीसी भारी बहुमतले पारित हुन्छ । तर, एमालेमा पनि एमसीसी विरोधी सांसदहरु तयार भइसकेका छन् । काँग्रेस र एमाले मिलेमा २० एमाले सांसदले विद्रोह गर्दा पनि एमसीसी दुई दलको साथले पास हुन सक्छ ।