प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आइतवार सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित छ । सत्ता गठबन्धनले जबराविरुद्ध अकस्मात महाभियोग दर्ता गर्नुका पछाडि रहेका २१ आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ ।

तीमध्ये लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता स्थापित गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा अक्षम रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालत र सिंगो न्यायपालिकाभित्रै राणाको कार्यकालमा अतिशय विकृति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाले प्रभाव बढाउँदै लगेको आरोप पनि सांसदहरुले लगाएका छन् ।

विज्ञापन

तर सत्ता गठबन्धनले जबराविरुद्ध यी कारणले मात्र महाभियोग दर्ता गरेको होइन । महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका एक प्रभावशाली नेताले हिमालपोस्टसँग भने, ‘एमालेका अध्यक्ष ओली जबरालाई प्रयोग गरेर सरकार ढाल्ने खेलमा उद्दत थिए । अकस्मात महाभियोग दर्ता हुनुका पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारण यही हो ।’

विज्ञापन

ती सांसदका अनुसार जबराले आफ्नो अग्राधिकार प्रयोग गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदको वैधानिकतामाथि एमालेले दर्ता गरेको रिटको पेशी आइतवार तोके । यसअघि पटक-पटक उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सर्दै आइरहेको थियो । जबराले आइतवार नै सुनुवाइ सकेर १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने फैसला दिने सम्भावना रहेको ती सांसदको दाबी छ ।

नेकपा एसका १४ सांसद पदमुक्त हुनेबित्तिकै पार्टीकै वैधानिकता समाप्त हुन्थ्यो । अनि सरकार अल्पमतमा पर्ने थियो । जबराले यो सबै काम ओलीको निर्देशनमा गरेको आरोप ती सांसदले लगाए ।

हाल नेकपा एसमा रहेका सांसदहरू माधवकुमार नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वारेसमार्फत सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

महाभियोगका पछाडि अर्को रोचक कारण पनि छ । गत माघ २४ गते जबराले बोलाएको न्यायपरिषद बैठक विवादित बन्यो । बैठकमा कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मरबहादुर खाती उपस्थित भएनन् । बैठकका लागि जबराले न्यायाधीशहरूको सरुवाबढुवालाई एजेण्डा बनाएका थिए । महान्यायाधिवक्ता खाती र मन्त्री बडू बैठकमा नगएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

जबराले ओलीको निर्देशनमा आफूखुसी न्यायाधीशहरूको सरुवा बढुवा गर्न खोजेका थिए । ओलीको निर्देशनमा जबराले न्यायाधीशको सरुवा-बढुवा गर्न खोजेको सूचना पाएपछि दुवैजनाले बैठक बहिष्कार गरे । यो सूचना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पुर्याइयो । त्यसपछि गठबन्धनमा छलफल भयो ।

जबरा यतिमै रोकिएनन । उनले आगामी बैठकमा पनि खाती र बडू नआए आफूखुसी निर्णय गर्ने भन्दै निकटस्थसँग छलफल गरेको सूचना बडूलाई पुगिहाल्यो । त्यसपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा यसबारे छलफल भयो । जबराको एकलौटी निर्णयमा साथ दिन नसक्ने गठबन्धनको निष्कर्ष थाहा पाएपछि जबराले १४ सांसदविरुद्धको रिटको पेशी आइतवार तोकिदिए ।

विशेष गरेर नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई जबराको यो गतिविधिले सबैभन्दा बढी पोलिरहेको थियो । शुक्रवार र शनिवार बालुवाटारमा भएको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा नेपालले सबैभन्दा पेचिलो रूपमा आफ्नो वैधानिकताको विषय उठाए ।

त्यसपछि संसदमा अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) टेबुल गर्ने र जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउने विषय प्याकेजमै हल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार देखिए । त्यसपछि शुक्रवार नै जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । महाभियोगको विषयलाई यति गोप्य राखियो कि कतिपय हस्ताक्षरकर्तालाई नै यसबारे थाहा थिएन ।

एमसीसीलाई लिएर गठबन्धनमा खटपट भइरहेको समाचार बाहिरिएका बेला प्रचण्ड-नेपाल र देउवाबीच महाभियोग र एमसीसीलाई सँगै लैजाने सहमति भएको हो । जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि सबैभन्दा बढी राहत यतिबेला माधव नेपाललाई मिलेको छ भने सरकार ढाल्ने ओलीको षड्यन्त्र पनि असफल भएको छ ।

महाभियोग पारित गर्न सत्ता गठबन्धनसँग दुईतिहाइ मत छैन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले महाभियोगका विरुद्धमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेकाले एमालेले यसमा साथ दिने सम्भावना निकै कम छ । बरू जबराविरुद्धको महाभियोगको काउन्टरमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता गर्नुपर्ने मत एमालेमा छ ।

महाभियोगको छिनोफानो संसद नियमावलीअनुसार हुनेछ । एमालेले साथ दिएन भने महाभियोग पारित हुन सक्दैन । तर छिनोफानो हुनेबेलासम्म जबरा निलम्बित हुनेछन् । जबराले राजीनामा नदिने बरू महाभियोग प्रस्तावको डटेर सामना गर्ने बताइसकेका छन् ।