काठमाडौं । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवैध चुनढुंगा उत्खनन गर्ने उद्योगहरुलाई सबा अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिने तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडालाई मुद्दा नचलाउने भएको छ ।

विज्ञापन

सिमेन्ट उद्योगहरुबाट उठाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई जरिवाना मात्रै तोक्नुमा मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाको भूमिका भेटिँदासमेत अख्तियारले उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्ने निर्णय गरेको हो ।

विज्ञापन

अख्तियारले १२ माघ, २०७८ मा अवैध चुनढुंगा उत्खनन गर्ने सिमेन्ट उद्योगहरुलाई क्षतिपूर्तिमा छुट दिएर एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित नौजना उद्योगी र उनीहरुको कम्पनी, खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित नौजना कर्मचारीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, त्यही फाइलको अनुसन्धानका क्रममा उद्योगहरुबाट क्षतिपूर्ति असुलउपर नहुनुमा तत्कालीन मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाको समेत संलग्नता देखिए पनि अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्ना विश्वास पात्र प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाएका छन् ।

आफ्नो पार्टी र निकट कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरे पनि कारबाही नगराउनकै निम्ति ओलीले राईलाई अख्तियारमा सेट गरेको भन्दै त्यतिबेलै चर्चा चलेको थियो । भट्ट अहिले एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छन् ।

त्यही भएर पनि अख्तियारले भट्ट र खतिवडा दुवैलाई उन्मुक्ति दिएको स्रोतले बतायो । अख्तियारले भन्यो, ‘उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, तत्कालीन सचिव यामकुमारी खतिवडा र सहसचिव शोभाकान्त पौडेलको यस कार्यमा संलग्नता र मिलेमतो पुष्टि हुने कुनै पनि आधार र प्रमाण नदेखिएकाले निजहरुको हकमा केही गरिरहनु परेन ।’

जबकि त्यही फाइलअनुसार निर्णय गर्ने अन्य कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको छ । यो विषयमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाको संलग्नता पुष्टि हुने केही प्रमाणहरु रहेको उद्योग मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

पहिलो, विभागमा विचाराधीन विषयमा मन्त्री र सचिवले हस्तक्षेप गरेर अर्को समिति गठन गर्न लगाएका छन् । दोस्रो, पहिलो समितिमा रहेका माइनिङ इञ्जिनियर रुपक खड्काले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुनै थप अध्ययन नचाहिने भन्दै अर्को समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए ।

तेस्रो, उद्योगीहरुसँगको छलफलपछि फेरि मन्त्री र सचिवले आफूलाई अर्को समिति बनाउन निर्देशन दिएको भनी महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले बयानमा स्वीकारेका छन् ।

चौथो, बयानका क्रममा विभागका सुपरिटेण्डेण्ट माइनिङ इञ्जिनियर जयराज घिमिरेले ‘मन्त्रीको निर्देशनका कारण क्षतिपूर्तिको निर्णयबाट पछि हट्नुपरेको’ भनी अख्तियारमा बयान दिएका थिए ।

अख्तियारले मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाले गरेको निर्णयको प्रतिसमेत अध्ययन गरेको थियो । विभागमा विचाराधीन विषयमाथि मन्त्रालयले किन ठाडो हस्तक्षेप गर्‍यो भन्नेबारेमा अख्तियार प्रवेश गरेको देखिदैन, बरु ‘आइन्दा कानूनअनुसार गर्नु’ भनी मन्त्रालयबाट गएको परिपत्रलाई स्वाभाविक भनी निष्कर्ष निकालेको छ ।

सबा अर्ब क्षतिपूर्ति असुल्नुपर्ने विषयको प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयले केही उल्लेख गरेको छैन । मन्त्रालयको त्यो मौनतमाथि अख्तियारसमेत चुप देखिन्छ ।