काठमाडाैं ।

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन र सरकार स्थानीय तहको चुनाव आउने २०७९ जेठभित्र गर्न तयार भएपछि गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन हुने संभावना कमजोर देखिएपछि यो गठबन्धन कायम राखेर संघीय चुनावसम्म पुग्ने संभावना कम रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । कांग्रेसका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता कार्यकर्ताहरु गठबन्धनको पक्षमा देखिएका छैनन् ।

विज्ञापन

विज्ञापन

कांग्रेसले आफ्नो पहिचान र अस्तित्वका लागि एकल रुपमा चुनावमा जानुपर्ने मत बढिरहेका कारण स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन भएपनि अन्तर्घात र बागी उम्मेदवार बढी हुने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धन कायम राखेर स्थानीय तहको चुनाव हुन कति संभव छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । कांग्रेसभित्र गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापासहितको ठूलो पंक्ति गठबन्धन गर्न नहुने अडानमा छन् ।

प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाललाई मेयरमा निर्वाचित गराउन चितवनमा भएको कांग्रेससँगको तितो सम्बन्धले फेरि गठबन्धन गर्न कांग्रेस नेताहरुले स्वीकार नगर्नेजस्तो देखिएको छ । चितवनका कांग्रेस सभापति जितबहादुर श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमै विरोध गरेका थिए ।

यसका साथै अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा पनि कांग्रेस एक्लै स्थानीय तहको चुनाव लड्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । अहिले एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका लागि गठबन्धन आवश्यक पर्ने तर्क गरिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन स्थानीय तहमा पनि कायम नै भएर जाने संभावना कम रहेको विश्लेषण भइहेको छ ।

केन्द्रले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेपनि स्थानीय स्तरमा भने अन्तर्घात बढ्ने, बागी उम्मेदवार खडा हुने संभावना बढी देखिन्छ । त्यसैले पनि स्थानीय तहको चुनाव कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिन्छ ।

गबठन्धनका दलहरु मुख्य मुख्य महानगर, उपमहानगरहरुमा मात्रै गठबन्धन गर्न सक्ने बताइन्छ । स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन भत्किए संघीय चुनावमा पनि गठबन्धन नरहन सक्छ । त्यसको फाइदा एमालेले लिन सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।

कुन कुन कानून संशोधन हुँदैछन् ?

सरकार जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गराउन सहमत अग्रसर देखिएसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र स्थायनी तयह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन संशोधनको गृहकार्यमा जुटेको छ । महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले ती कानून संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा पाएका छन् । उक्त मस्यौदा तयार भएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल र ती दलनिकट कानून व्यवसायीहरुले सहमति जुटाएपछि संसदमा पुग्ने बताइएको छ ।

माओवादी केन्द्रबाट रमण श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीबाट गोविन्द बन्दीले कानूनी सल्लाहको भूमिका निर्वाह गर्ने देखिएको छ । गठबन्धनका हरेक कानूनी परामर्शमा उनीहरु सहभागी हुने गरेका छन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाको तर्फबाट महान्यायधिवक्ता खातीबाहेक हरिहर दाहालको पनि भूमिका देखिने नेताहरुले बताएका छन् ।

कानून व्यवसायीहरुका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को उपदफा १०, दफा ४ र ५५ संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा १० मा सदस्यहरूको निर्वाचन गाउँ–नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि हुने उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रावधानलाई संशोधन नगर्न हो भने गठबन्धनले भनेजस्तो जेठमा नभई चैत ५ गते अगावै स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२०७९ जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिने भएका कारणले ऐन अनुसार काम हुँदा ५ चैत अगावै हुनुपर्ने हुन्छ । चैत ५ अघि चुनाव गर्नका लागि अहिले संभव नै देखिएको छैन । ऐनको यो प्रावधानले संविधानको धारा २२५ को २१५, २१६ र २२० को उपधारा ५ सँग बाझिने गरेको बताइन्छ ।

त्यसैगरी, ऐनको ४ मा सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने तर पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ । उक्त दफलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव कानून व्यवसायीहरुको रहेको छ ।

सदनमा एमालेलाई अप्ठ्यारो

सत्ता गठबन्धनका दलहरुले जेठमा स्थानीय चुनाव गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेका लागि भने समस्या पर्ने देखिएको छ । एमालेले अहिले सत्ता गठबन्धनको विरोधमा संसद चल्न दिएको छैन । अब संसद चल्न दिने कि नदिने भन्ने समस्या एमालेलाइ भएको छ ।

स्थानीय चुनाव गर्न सहमति जुटाउने हो भने ऐन संशोधनमा सहमति जुटाउनुपर्ने हुन्छ । ऐन संशोधन गराउन सहमति दिने हो भने संसद चल्न दिनुपर्ने हुन्छ । एमालेले संसद बन्द गरिरहने हो भने ऐन संशोधन गर्न समस्या हुन्छ र चुनाव गर्न ढिला हुने देखिन्छ ।

त्यसैले अहिले सत्ता गठबन्धनको निर्णयले एमालेलाई संसद खोल्न दबाब बढेको राजनीतिक विश्लेषण भइरहेको छ । संसद खुल्न नदिने भए सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो बेला चुनावी कानून बनाउन पनि एमालेले अवरोध गरेको भनेर एमालेमाथि लाञ्छना लाग्न सक्छ । संसद खुलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा अगाडि लैजाने प्रयास गर्ने बुझाइ पनि देखिएको छ ।

संसद खुलेसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सहमति जुटाएर प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउन सक्ने आंकलन पनि भइरहेको छ ।