काठमाडौँ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला सत्तारूढ गठबन्धन तोड्न निकै प्रयासरत देखिन्छन् । तर विगत ६ महिनादेखिको उनको प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन ।

विज्ञापन

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीचको सत्तारूढ गठबन्धन तोड्न यतिबेला ओलीलाई फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको छ । गठबन्धन मिलेरै चुनावमा गए एमालेले प्रत्यक्षमा ५ देखि ८ सीटसम्म ल्याउन सक्ने गोप्य सर्वेक्षण पनि यतिबेला ओलीको अगाडि छ ।

विज्ञापन

देशमा चुनावी माहोल शुरू भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा शुक्रवार सम्बोधन गर्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्वाचनका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू मिलेरै चुनाव लड्ने स्थितिमा पुगे भने एमाले सानो दल बन्नेछ ।

हक्की, कसैलाई नटेर्ने र एमालेको ‘वान मेन आर्मी’का रूपमा रहेका ओलीले यदि सत्तारूढ गठबन्धन तोड्न सकेनन भने पराजयको जिम्मेवारी एक्लै लिनुपर्नेछ । यसको संकेत एमालेमा पछिल्लो पटक देखिएको शक्तिसंघर्षले समेत देखाइसकेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटन (जेठ सात गते मध्यराति)पछि अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनले प्रष्ट आकार लिएको हो । असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ला भन्ने ओलीले सोचेका थिएनन । केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार बनेसँगै ४ वटै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार हट्यो ।

आसन्न राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पनि ओली नेतृत्वको एमालेले बल्ड्याङ खाने निश्चित छ । एमालेसँग कुनै पनि प्रदेशमा गठबन्धनलाई जित्न सक्ने मत छैन ।

सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश आउला भन्ने कुनै संकेत नपाएका ओली त्यसयताको रणनीति बनाउन चुकेका छन् । गठबन्धन तोड्ने उनका प्रयासहरू फितलो सावित हुँदैछन् । ओलीसँग राप्रपा र लोसपासँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने सुविधा छ तर त्यतिले एमालेको अहिले कायम रहेको संसदीय शक्ति कायमै रहने अवस्था छैन ।

प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन (२०७७ पुस ५) गतेदेखि दोस्रो विघटनसम्म ओलीले कांग्रेसलाई कहीं न कहीं इन्गेज गरिरहेका थिए । प्रचण्ड देउवा र नेपालबीचको कसिलो गठबन्धन बन्न पाएको थिएन । तर आफूले छोड्नुपरे कुर्ची नै भाँच्ने धम्की दिएका ओलीका सामू गठबन्धन बनेरै छाड्यो । त्यसैले उनलाई हावाकावा खुवाएको छ ।

गठबन्धन तोड्नकै लागि ओलीले अमेरिकी सहायता परियोजना अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)मा कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने तुरूप फ्याँके । ओलीको यो प्रस्तावलाई देउवाले सहजै मान्न तयार भएनन् ।

गठबन्धन तोडिन्छ कि भनेरै ओलीले संसदमा अवरोध कायमै राख्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेले अवरोध कायमै राखे यही वैशाख या जेठमा संसदीय निर्वाचन गर्ने भनी राखेको प्रस्तावले एमाले हच्किएको छ । ओलीको यो प्रयास पनि सफल भएन ।

एमालेनिकट स्रोतका अनुसार ओली अहिलेपनि जतिसक्दो छिटो चुनाव भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमै छन् । तर प्रचण्डको प्रस्ताव रणनीतिक हिसाबले आएकाले त्यसको विरोध गर्नैपर्ने बाध्यतामा एमाले छ ।

छिटो चुनाव भइदिए एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एसले चुनावी तयारी गर्न नभ्याउने र माओवादी केन्द्रको पनि सांगठानिक काम बाँकी नै रहेकाले केही सीट भए पनि बढी आउन सक्ने ओलीको आंकलन छ ।

तर प्रचण्डले रणनीतिक हिसाबले स्थानीय तह भन्दा पहिला संसदको निर्वाचन गर्न राखेको प्रस्ताव ओलीलाई मन परेको छैन । कारण हो, प्रचण्डले नेकपा एस र कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धनका लागि तयारी थालिसकेका छन् । एमालेको पकड भएका क्षेत्रहरूमा पाँच दलीय गठबन्धन गरेर चुनाव गर्ने र बाँकीमा नेकपा एस र जसपालाई सँगै लिएर जाने तयारी प्रचण्डले थालेका छन् ।

प्रचण्डको यो योजना बुझेका ओलीले पहिला स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने दलील त राखेका छन् तर स्थानीय निकायमा पनि गठबन्धन सँगै मिलेर लड्यो भने ओलीले लज्जास्पद पराजय भोग्नुपर्ने छ । चुनावी तालमेलबारे सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि धारणा बनाउने नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताएका छन् ।

चारैतिरबाट एक्लिँदै गएका ओलीसँग चुनावमा जानेबारे निकै कम विकल्प रहेका छन् । पछिल्लो समय कन्जरभेटिभ फोर्स जस्तै राप्रपा, विवेकशील साझा लगायतका शक्तिहरूसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि एमालेभित्र सुनिन थालेको छ ।