विज्ञापन

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैशाखमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन गरेर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि नेपालको राजनीति तरंगित बनेको हो ।

विज्ञापन

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्न नछोड्ने देखिएकाले शुरूमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने दलील पेश गर्दै प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

‘

४ मंसिर (२०७४) मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनभन्दा दुई महिनाअघि असोज (२०७४) सम्म शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको तत्कालीन ‘सत्ता गठबन्धन’ को एक घटक थियो– पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको माओवादी केन्द्र।

तर, जसै असोज दोस्रो हप्ता सुरु भयो, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपासहितको त्यो सत्ता गठबन्धनलाई विभाजित गर्न सफल भए।

माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट अलग भयो। आम निर्वाचन २०७४ मा प्रतिस्पर्धाका लागि एमाले–माओवादी केन्द्र–राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) सहितको वामगठबन्धन निर्माण भयो। देशभर नभए पनि मेचीको हकमा राप्रपा र वाम गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल सम्भव भयो।

निर्वाचनमा यही गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतमा विजय हासिल गर्यो। प्रदेशमा पनि दुई तिहाइ सिटमा विजय हासिल गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले नै ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनाए।

स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले देखाइसकेको थियो, आमनिर्वाचन (२०७४) मा पनि मिलेर जान सके जित सत्ता गठबन्धनकै हुनेछ। सत्ता गठबन्धन नतोडी निर्वाचनमा एमालेले सफलता हासिल गर्ने सम्भावना थिएन।

स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुरमा पाएको ‘धोका’ का कारण प्रचण्ड पनि कांग्रेससँग गठबन्धन लामो समय जानसक्छ भन्नेमा थिएनन्।

त्यसैले, ओलीको गम्भीर प्रयासबिनै उतिबेला कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता गठबन्धन सहजै टुटेर आम निर्वाचन– २०७४ का सिलसिलामा वामगठबन्धन निर्माण सम्भव भएको थियो।

उतिबेला सहजै सत्ता गठबन्धन टुटेपछि आफ्नो नेतृत्वमा वाम गठबन्धन निर्माण गरेका ओली यसपटक तिनै देउवाको नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राजमो सम्मिलित सत्तागठबन्धन तोड्न भित्री रुपमा लागेका छन्।

तर, जति प्रयास गरे पनि ओली वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोड्न सफल भएका छैनन्। सत्ता गठबन्धन तोड्न यो छ महिनाको अवधीमा ओलीले गरेका तीन प्रयास असफल बनेका छन्।​

पहिलोः गठबन्धन नै बन्न नदिने प्रयास
नेकपाभित्र विवाद चर्किंदै गएपछि ओली जसरी हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित गर्ने प्रयासमा थिए। पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका थिए उनी। अल्पमतमा परे पनि कुनै हालतमा प्रतिस्पर्धी नेताहरु प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा थिएनन्।

नेपाललाई त उनले ‘प्रधानमन्त्रीको पद ताके कुर्सी (प्रधानमन्त्रीको) नै भाँचिदिने’ चेतावनी समेत दिएका थिए। प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन (५ पुस २०७७) पछि आवश्यक परे बरु कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न तयार थिए। तर, प्रचण्ड–नेपाललाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा उनी थिएनन्।

कांग्रेस स्रोतका अनुसार नेकपाको बहुमत पक्षले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्न बाध्य पारेको स्थितिमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव राख्न समेत उनले भ्याएका थिए।

प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनताका अहिलेको सत्ता गठबन्धनको प्रारुप बनिसकेको थिएन। अहिलेको सत्ता गठबन्धनको आधार तय भएको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको असन्तुष्ट माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूह, जसपा र राजमोसम्बद्ध बहुमत सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र बुझाएपछि हो।

देउवाको योजना पनि उतिबेला (प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनताका) मध्यावधि निर्वाचनबाट बहुमत हासिल गरी प्रधानमन्त्री बन्ने थियो। त्यसैले, उनी निर्वाचन घोषणाको विरोधमा थिएनन्। त्यसबाहेक सरकार छाड्नु परेको स्थितिमा ओलीले आफैँलाई जिम्मेवारी छाड्ने बचन दिएकाले पनि देउवाले पहिलो विघटनको सशक्त विरोध गरेका थिएनन्।

त्यसैले, नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले राखेको प्रस्तावअनुसार संयुक्त आन्दोलनमा कांग्रेस सहभागी भएन, चुनावकेन्द्रित आन्दोलन गरेर कांग्रेस एक्लै सडकमा उत्रियो।

खासमा नेपाली कांग्रेस र नेकपाभित्रको आफूविरोधी समूहबीच गठबन्धन निर्माण नहोस् भनेरै ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए, प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि होइन।

तैपनि पहिलो विघटनपछि कांग्रेससहितको गठबन्धन निर्माण हुन नदिने योजनामा ओली सफल भए।

तर, दोस्रो विघटनअघि भने उनले गठबन्धन निर्माण रोक्न सकेनन्। उनीविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा रहेका सबैजसो दल एकजुट भए। र, यो एकताले अहिलेको सत्ता गठबन्धन निर्माणको आधार तयार गर्यो।

दोस्रो प्रयास: गठबन्धन तोडे एमसीसी पारित गर्ने सर्त
ओलीले ८ जेठ (२०७८) मा प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटन गर्नुअघि प्रतिनिधि सभाका १ सय ५६ सांसदहरुको समर्थन (हस्ताक्षर) सहित राष्ट्रप्रतिसमक्ष देउवाले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गरेका थिए। त्यसै आधारमा २८ असारमा सर्वाेच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो।

प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको काम थियो– अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउनु। सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राजमो जस्ताको तस्तै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विपक्षमा रहेकाले देउवाका लागि यो विषय चुनौती र प्रतिष्ठाको विषय बनेको थियो।

देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि एक महिनासम्म त ओली चुप रहे, गठबन्धन तोड्न चलमलाएनन्। जसै भदौ लाग्यो, त्यसपछि भने एमसीसीलाई माध्यम बनाएर गठबन्धन तोड्न ओली सक्रिय भए।

भदौ–असोजताका ओलीले विभिन्न स्रोतहरुमार्फत् नेपाली कांग्रेस सत्ता गठबन्धनबाट अलग भए एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गर्ने बचन मात्र दिएनन्, एमालेको समर्थनमा कांग्रेसले एकलौटी सरकार चलाउनसक्ने विश्वास पनि दिलाए।

खासमा त्यो बेला अमेरिकाले पनि एमसीसी अनुमोदनका लागि देउवामाथि निकै ठूलो दबाब सिर्जना गरेको थियो। यसैका लागि एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससँगै २४ भदौ (२०७८) मा नेपाल आएकी थिइन्।

एमसीसी अनुमोदन देउवाका लागि ठूलो प्रतिष्ठाको विषय हो भन्ने ओलीले बुझेका थिए। त्यही भएर उनले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँगको गठबन्धन तोड्न देउवा तयार भए एमालेको समर्थनमा कांग्रेस एक्लैले सरकार चलाउन सक्ने र एमसीसी पारितका लागि एमालेले सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखे।

ओलीको यो प्रस्ताव आफूलाई कमजोर बनाउने दाउ हो भन्ने देउवाको बुझाइ रह्यो। सत्तागठबन्धन तोड्ने सर्तमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने ओलीको प्रस्तावमा देउवा सहमत भएनन्।

यसरी सत्ता गठबन्धन तोड्ने ओलीको यो दोस्रो प्रयास पनि असफल हुन पुग्यो।

तेस्रो प्रयासः संसद् अवरोध र निर्वाचन
तीनै तहको निर्वाचन संघारमा छ। ‘एमाले एक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छ’ भनेर दाबी गर्नु एउटा कुरा हो। तर, २०७४ मा जस्तो ओलीको ‘क्रेज’ अब छैन, न त त्यतिबेलाको जस्तो चुनावी एजेन्डा नै छ। बरु, एमाले विभाजित भएको छ। यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलहरु वर्तमान गठबन्धनसहित निर्वाचनमा गए भने एमालेको हालत कस्तो होला, ओलीले परिणाम आकलन नगरेका पक्कै छैनन्।

त्यसैले, सकभर आफू पनि चुनावी गठबन्धन निर्माण गर्ने र सत्तारुढ गठबन्धनमा विभाजन समेत ल्याउने प्रयास ओलीले जारी राखेकै छन्। १२ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेश–२ मा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग गठबन्धनको निर्णय गरेबाट पनि ओली सत्ता गठबन्धनबाट त्रसित रहेछन् भन्ने देखिन्छ।

माधव नेपालसहितका १४ सांसदलाई कार्बाही गर्ने एमालेको निर्णयलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले मान्यता नदिएको विषयमा एमालेले भदौदेखि नै सदन अवरोध गर्दै आएको छ। ओलीले सत्तारुढ गठबन्धन तोड्ने पछिल्लो अस्त्र भने यही अवरोधलाई बनाएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षबाट अवरुद्ध भए पनि सदन नियमित गर्नु सरकार (सत्तापक्ष) को मुख्य कर्तव्य भएकाले प्रधानमन्त्री देउवा पनि एमालेको अवरोधका कारण दबाबमा छन्। र, अवरुद्ध सदन सञ्चालनको प्रयासस्वरुप उनी २४ पुसमा बालकोटस्थित ओली निवास पनि पुगिसकेका छन्।​

त्यो भेटमा देउवा र ओलीबीच के–कति कुराकानी भयो, विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन। तर, अनौपचारिक स्रोतहरुमार्फत् ओलीले त्यसअघि नै सत्तागठबन्धन तोडेर निर्वाचनमा जान सहमत भए सदनको अवरोध खोल्न एमाले तयार रहेको सन्देश पठाएकाले बालकोट भेटमा पनि ओलीले सत्ता गठबन्धन तोडेर चुनावमा जाने प्रस्ताव राखेका हुन् भन्ने धेरैको अनुमान छ।

देउवा–ओलीबीचको त्यो भेटपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि ४ माघमा भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा आगामी वैशाखमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखे। खासमा समय अगावै निर्वाचन गर्न तयार हुने हो भने मात्र सदनको अवरोध खोल्ने प्रस्ताव ओलीले राखेपछि सत्ता गठबन्धन जोगाउने अस्त्रस्वरुप प्रचण्डले पनि वैशाखमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेका हुन्।

एमालेबाट भइरहेको सदन अवरोधबाट सिर्जित दबाब–तनावबाट छिटो मुक्त हुन चाहन्छन् प्रधानमन्त्री देउवा। यस्तोमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले नै सदन अवरोध लम्ब्याउनु भन्दा ‘अग्रिम निर्वाचन’ गर्ने प्रस्ताव राखिदिएपछि उनलाई सहज भएको छ। र, अबरुद्ध सदन खोल्न सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुनुपर्ने विकल्प तत्कालका लागि टरेको छ।

अर्थात्, सत्ता गठबन्धन तोड्ने ओलीको तेस्रो प्रयास पनि असफल हुन पुगेको छ।