काठमाडौं ।

पशुपतिनाथमा घुम्न आउने भारतीय पर्यटकहरुले वासका लागि असुविधा भोगेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणको क्रममा पशुपति क्षेत्रमा धर्मशाला बनाउन सहयोग गर्ने निर्णय गरे । त्यही निर्णयका आधारमा भारती राजदूतावास र पशुपति विकास कोष अन्तर्गत सम्झौता भयो । सम्झौता अनुसार,भीआइपी र सर्वसाधारणका लागि भारतीय सहयोगमा पशुपतिको तीलगंगामा धर्मशाला पनि बन्यो ।

विज्ञापन

विज्ञापन

धर्मशाला सञ्चालनमा नआउँदै व्यापारीको गिद्धे नजरमा प¥यो । उक्त धर्मशाला कब्जा गर्ने नियत राखेर वतास समूहले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा लविङ बढायो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीकै पालादेखि वतास समूहले धर्मशाला कब्जा गर्ने र होटल चलाउने योजना बनाएको थियो । अधिकारीसँग पोखरेली सम्बन्धका कारण वतास समूहले धर्मशाला कब्जाको रणनीति लिएको थियो । पछि मन्त्री योगेश भट्टराईको पालामा अन्तिम रुप लियो ।

पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले अहिले धर्मशाला वतास समूहसम्म कसरी पुग्यो र त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर छानविन समिति गठन गरेका छन् । १५ दिने म्याद दिएर मन्त्री आलेको निर्देशनमा पशुपति विकास कोषले कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । २०७८ पुस २३ गते गठन भएको समितिले कस्तो प्रतिवेदन ल्याउँछ त्यो चासोको विषय बनेको छ ।

पशुपति विकास कोषले वतास समूहलाई धर्मशाला कौडीको मूल्यमा बेच्ने भूमिका तत्कालीन पर्यटन मन्त्री र सचिवहरुको भूमिका जति छ, त्यति नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव र कोषाध्यक्षको भूमिका छ । तत्कालीन सदस्यसचिव सचिव प्रदीप ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा अहिलेका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापाको भूमिका निकै छ । थापाको नेतृत्वमा त्यतिबेला अध्ययन कार्यदल पनि बनेको थियो ।

कोषले बनाएको त्यो कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा बतास समूहलाई धर्मशाला होटल बनाउन दिने निर्णय भएको हो । त्यतिबेला आर्थिक प्रलोभनमा परेकार थापाले बतास समूहको पक्षमा निर्णय लिएका थिए । तिनै थापा अहिले कोषको कोषाध्यक्ष छन्, त्यसैले यो छानविन कसरी पारदर्शी र निर्णय प्रक्रियामा जोडिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कोषका कोषाध्यक्ष थापा नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन जेजस्ता निर्णय र चलखेल भएका छन्,त्यसको भूमिका निर्माण गर्ने सबै काम भने वतास समूहमा सिईओको भूमिका काम गर्ने डीमप्रकाश पौडेल हुन् । धर्मशाला कब्जा गर्ने बेलामा पौडेल वतास समूहकै जागिरे थिए ।

एमाले नेता घनश्याम भूसाल र योगेश भट्टराई निकट पौडेललाई योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री भएपछि झन् सजिलो भयो र निर्णय छिटो पनि भएको थियो । धर्मशाला बेचिखाने कर्ममा संलग्न सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल लकडाउनको बेलामा त्यही होटलमा बास बसेका थिए ।

त्यतिमात्र नभई ढकालले त्यतिबेला वतास समूहले दिएको गाडी समेत प्रयोग गर्दथे । कोष स्रोतका अनुसार, त्यतिबेला नपुगेर ढकालको सचिवालय होटल बनाउने भनिएको भवनमा व्यवस्था गरिएको थियो । सचिवालयमा काम गर्ने एकजना महिला कर्मचारीको व्यवस्था पनि वतास समूहले नै गरिदिएको थियो ।

यता, पौडेलले सफलतापूर्वक धर्मशाला कब्जामा लिन वातावरण मिलाएपछि पर्यटनमन्त्री भट्टराईले पौडेललाई नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक नियुक्त गरे । पौडेललाई अहिले पर्यटन मन्त्री आलेले निगमबाट तानेर मन्त्रालयमा जगेडामा राखेका छन् ।

पौडेलको ठाउँमा युवराज भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको छ । पौडेल भने आलेलाई दुःख दिने भन्दै मन्त्रालयमा जाने हाजिर गर्ने र जागिर खाने गरिरहेका छन् । जिम्मेवारी र तलब समेत घटाएर मन्त्रालयमा जिम्मेवारीविहीन बनाईदिंदा पनि पौडेले राजीनामा भने दिएका छैनन् ।

यो सबै प्रकरणमा जोडिएका त्यतिबेलाका कोषाध्यक्ष र अहिलेका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापामाथि कसरी कारबाही हुन्छ ? भन्नै चाहिं अहिले अर्को चासोको विषय बनेको छ । कोषमा गत सातामात्रै मन्त्री आलेले कोषाध्यक्षमा नारायण सुवेदीलाई नियुक्त गरेका थिए । सुवेदी राष्ट्रिय बाणिज्ज बैंकको कर्मचारी हुन् ।

तर, कोषको विषयमा धेरै जानकार भने छैन । त्यसैले वतास समूहलाई बचाउन र आफू बच्नका लागि सदस्यसचिवको भूमिकालाई कोषाध्यक्ष सुवेदीलाई धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । थापा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाको संलग्नता र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटामा सदस्यसचिव नियुक्त भएका हुन् । सदस्यचसचिव थापा जलहरीको ११ किलो सुन हराएको प्रकरणमा पनि मुछिएका छन् ।

उक्त मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छनविन गरिरहेको जनाएको छ। तर, अहिलेसम्म निष्कर्ष निकालेको छैन । कारवाही गर्नुपर्ने थापा पुरस्कृत भएर सदस्यसचिव भएको बेला छानविन समितिको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन ।