नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पहलमा चितवनका बाँदरझुलावासीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ । चितवनको माडी नगरपालिका–९ बाँदरझुलाका भूमिहीन र सुकुम्वासीले आफूहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउनुपर्ने माग राख्दै विगत केही दिनदेखि काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठ, माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकाल, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य चित्रबहादुर श्रेष्ठ र भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालगायतसँग छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गरेका थिए ।

विज्ञापन

सुकुम्वासीका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीसहितको छलफलमा भएको सहमतिका आधारमा भूमि आयोगले समस्या समाधानका लागि तीन बुँदे सहमति गरेको उपाध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए । अध्यक्ष प्रचण्डले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि पार्टीले विशेष पहल गरिरहेको र केही समयभित्रै बाँदरझुलावासीले जग्गा र जग्गाधनी पूर्जा पाउने विश्वास दिलाएका थिए । आयोगले देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई लगत सङ्कलन गरी जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना र पूर्वतयारी गरिरहेको छ ।

विज्ञापन

माडी–९ बाँदरझुलावासीले शान्तिपूर्ण गरेको सङ्घर्षको सम्मान गर्दै आयोगले आयोग गठन आदेश, २०७८ को क्षेत्राधिकारभित्र रहँदै समस्या समाधानका लागि पहल गरेको उपाध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । आयोग र सङ्घर्ष समितिबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार आयोगले आगामी फागुन मसान्तसम्म भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, जग्गा नाप जाँचको सूचना निस्केपछि लगत सङ्कलनको निवेदन दिएकै दिनमा निवेदन दिएको निस्सा र जग्गा नाप जाँचको निस्सा वितरण गरिनेछ ।

बाँदरझुलामा विद्युतीकरणका लागि बजेटसमेत छुट्याइसकेको अवस्थामा निर्माण कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सो कार्यको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायमा सहयोगका लागि सरकार, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई तत्काल पत्राचार गरिनेछ ।

सहमतिको तेस्रो बुँदामा बाँदरझुलामा खेतीपातीका लागि ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न नदिइएकामा तत्काल सो जमिनमा ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न दिइने भएको छ । किसानले सहज, सरल र सुपथ तरिकाले कृषिका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरेका थिए । सहमतिपत्रमा आयोगका उपाध्यक्ष खड्का र सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक शारदा आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।