ओलीको मन जितेर बढीभन्दा बढी फाइदा लिनु नै १० भाइका लागि लाभदायक देखिन्छ।

गत जेठ २ मा पार्टी विवाद मिलाउन गठन भएको कार्यदलमा बस्न योगेश भट्टराईलाई प्रस्ताव गरियो। भट्टराईले आफू नबस्ने बरु, भीम रावल र रघुजी पन्तलाई कुनै पनि हालतमा कार्यदलमा नछुटाउन अडान राखे। एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालका तर्फबाट रावल कार्यदलको संयोजक बने, पन्त सदस्य बने। भट्टराईले रावल र पन्तलाई कार्यदलमा राख्नैपर्ने अडानको उद्देश्य यस्तो थियो (माधव नेपाललाई एकतामा सहमति गराउने र पार्टी एकता कायम राख्ने)। आफूभन्दा रावल र पन्तले नै नेपाललाई सहमत गराउन सक्ने भट्टराईको बुझाइ थियो। किनकि, नेपाल समूहमा भट्टराईभन्दा रावल र पन्त नै ‘वंशज’ मानिन्थे।

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यदलमा जिम्मेवारी पाएपछि रावल र पन्तले पनि पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर सहमतिको प्रयास गरे। नेता नेपालले मानेनन्, १० बुँदे गर्दै (१० भाइ) एमालेमै बस्ने निधो गरे। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता पछि बनेको (नेकपा) मा विवाद बढ्दै जाँदा प्रचण्ड र नेपाल समूहले समानान्तर पार्टी अभ्यास गरिरहेका थिए। धुम्बाराहीभन्दा पेरिसडाँडामा बैठक, छलफल र रणनीति बन्थे। तर, त्यतिबेला माओवादी नेताहरूको शैली, व्यवहार र हस्तक्षेपले नेपाल समूहका अधिकांश नेताहरू एमालेमै बस्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। ‘हामीले त्यही भएर १० बुँदे मान्यौं र जतिसुकै अपमान भए पनि एमालेमै बसौं भनेर सल्लाह गर्‍यौं,’ कार्यदलका एक नेताले भने।

१० बुँदे सहमति गरेर ‘जसरी पनि पार्टीमै बस्ने’ निधो गरेका नेताहरूको १० औं महाधिवेशनमा व्यवस्थापन र पार्टीमा स्थानबारे चासो बढेको छ। विगतमा पार्टी राजनीतिदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा र आशाका रूपमा हेरिएका नेताहरू यतिबेला मौन छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको मुख ताकेर बसेका छन्। ओलीले संकेत नगरेका कारण पदाधिकारीमा उम्मेदवारी पनि घोषणा गर्न सकेका छैनन्।

उपाध्यक्ष भीम रावलले भने अध्यक्ष पदमै उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। हालै ललितपुरमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेर हद तोकेका कारण रावलका लागि नेतृत्वमा दाबी गर्ने यो अन्तिम अवसर हो। अर्थात् ‘आए आँप, गए झटारो’। पार्टी उपाध्यक्ष भइसकेका कारण अध्यक्ष पदमा रावलको उम्मेदवारी स्वाभाविक त हो। तर पनि, पार्टीमा अध्यक्ष ओलीको ‘एकछत्र’ चलिरहेको र हिजो उनकै पक्षमा रहेका नेताहरूले समेत खुलेर समर्थन गर्न नसक्ने अवस्थामा रावलको उम्मेदवारी आएको छ। नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपाल पक्षको झन्डैझन्डै समान हैसियत रहेका बेला रावलले नेपाल समूहबाट उपाध्यक्षमा सर्वाधिक मत ल्याएका थिए।

तर, यसपटक ओलीलाई निर्विकल्प नेताका रूपमा महाधिवेशन हलबाट तालीको गडगडाहटले निर्विरोध गराउने संस्थापन पक्षको तयारीमा रावल ‘बाधक’ देखिएका छन्। ओलीलाई निर्विकल्प नेता बनाउन वडा अधिवेशनदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनसम्म एमालेले गरेको सहमतिको प्रक्रियालाई रावलले चुनौती दिएका छन्। रावलले एकाएक उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि संस्थापन पक्षका नेताहरू चिढिएका छन। १० बुँदे पछि पनि ओलीसँग ठासठुस परिरहेका रावल अन्तिमसम्म मैदानमा टिक्ने/नटिक्ने भने टुंगो छैन। पार्टी एकताको सन्देश दिन र केन्द्रदेखि प्रदेशबाट भएको सत्ता बहिर्गमनको पीडा बिर्सदै पुनः ओलीको एकल नेतृत्वलाई स्थापित गर्न रावललाई ‘ब्याक’ गराएर सहमतिको प्रयासको सम्भावना भने बाँकी नै छ। यसका लागि रावललाई पुनः उपाध्यक्ष वा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। केहीगरी चुनावी मैदानमा उत्रिए भने रावललाई विगतको नेपाल पक्षको मतको केही अंश आउने अनुमान गरिएको छ।

विगतमा रावल जत्तिकै ओलीप्रति आक्रामक थिइन्, अष्टलक्ष्मी शाक्य। शाक्य पछिल्लोपटक ओली निकट छिन्। माधव नेपाल छोडेपछि ओलीले डोरमणि पौडेललाई ब्याक गराएर शाक्यलाई बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि बनाए। तर, पार्टी विभाजनपछि एमालेले बहुमत गुमायो र उनको नेतृत्वको सरकार ढल्यो। १० औं महाधिवेशनमा शाक्य एमालेको उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत जस्तै छिन्। समकालीन महिला नेतामा शाक्य ‘हाइट’मा अरू छैनन्। त्यसैले ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाएर सहमतिको महाधिवेशन बनाउनुपर्ने शाक्यले बताउँदै आएकी छिन्। उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले उपाध्यक्षमै आशा गरेका छन्। तर, उनलाई अनुशासन आयोगको अध्यक्ष बनाउने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्।

१० बुँदे पछि पनि ओलीसँग ठासठुस परिरहेका रावल अन्तिमसम्म मैदानमा टिक्ने÷नटिक्ने भने टुंगो छैन।
सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा छन्, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल। विधान महाधिवेशनमा ‘फड्के किनाराका साक्षी’ जस्तै बनेका भुसाल उम्मेदवारीबारे मौन छन्। अध्यक्ष ओलीले उनलाई महासचिवमा प्रस्ताव गर्ने सम्भावना शून्यजस्तै छ। उपमहासचिव पद पनि घटाइएको छ। अब ओलीले चाहे उपमहासचिवमै दोहोरिने, नभए केन्द्रीय सदस्यमै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था घनश्यामलाई छ। ओलीले चाहेमा उपाध्यक्ष पदमा सुरक्षित हुन सक्छन्। तर, ओलीलाई साथ दिँदै आएका आफ्नै प्यानल र माओवादी नफर्केका नेताहरूलाई पनि पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले भुसालका लागि उपाध्यक्ष पनि ‘के हो, के हो’ भन्न थालिएको छ। सम्मानजनक व्यवस्थापन नभए भुसालले अध्यक्षमा पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्न सक्ने उनी निकट नेताहरू बताउँछन्।

‘मलिन स्वर’ मा महासचिवको आकांक्षा व्यक्त गर्दै आएका सुरेन्द्र पाण्डेको पनि अवस्था उस्तै छ। नवौं महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेलसँग महासचिवमा झिनो मतले पराजित भएका पाण्डेलाई महासचिव वा उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यति सजिलो छैन। महासचिवमा विष्णु पौडेल वा शंकर पोखरेलमध्ये एकजना ओलीको रोजाइमा पर्ने निश्चित छ। पाण्डेले महासचिवभन्दा तल जान नसकिने धारणा राख्दै आएका छन्। उपाध्यक्षका आकांक्षीमा पनि ओली निकट नेताहरूको सूची लामै रहेकाले पाण्डेको सम्भावना कम छ। चार जना उपाध्यक्षका लागि ६ जना बढी आकांक्षी देखिएका छन। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ओलीले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई व्यवस्थापन गर्ने लख काटिँदैछ।

सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टको सचिव पदमै व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ। पार्टी विवादका बेला शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेका र एकताका लागि पहल गरेका कारण अरू नेताभन्दा भट्टराई ओलीको रोजाइमा पर्ने नेताहरू बताउँछन्। उनको सचिव पदमै व्यवस्थापन हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन्। पछिल्ला दिनमा भट्टराईले पार्टी विभाजन गरेका नेताहरूप्रति आक्रामक भाषण पनि गर्दै आएका छन्। अर्का सचिव विष्ट भने मौन छन्। उनी, पाए माथि नपाए सचिवकै पद सुरक्षित गरिदिन ‘लबिङ’ गरिरहेको नेताहरू बताउँछन्। १० बुँदेपछि पनि विष्ट राजनीतिबारे त्यति बोलेका छैनन्। १० बुँदे गरेर एमालेमै बसेका अर्का सचिव भीम आचार्य पनि सचिव पदकै आकांक्षी छन। शेरधन राई मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि केही समय उनलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो।

दसौं महाधिवेशनबाट एमालेमा ७ जना सचिव निर्वाचित हुनेछन्। विधान महाधिवेशनबाट २ सचिव पद थप गरिएको थियो। सचिव पदमा दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन्। विगतमा दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भइसकेका ओली निकट अधिकांश नेताहरूले सचिव पदको दाबी गरेका छन। माओवादी नफर्केका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र प्रभु साहले पनि सचिव पदमै आकांक्षा राखेका छन्।
माधव नेपालसँग विगतमा निकै नजिक मानिने रघुजी पन्तले उपाध्यक्षमा चासो देखाएका छन्। उनी, नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा पराजित भएका थिए। तर, उपाध्यक्षमा उनको व्यवस्थापन त्यति सजिलो नभएको ओली निकट नेताहरू बताउँछन्। उमेरहदको व्यवस्थाका कारण अमृत बोहराको महाधिवेशनबाट बिदाइ हुनेछन्। उनलाई पार्टीले सल्लाहकार वा अरू सम्मानित पदमा व्यवस्थापन गर्ने नेताहरू बताउँछन्।

ओली निकट नेताहरू यसपटक एकलौटी रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका छन् । १० बुँदे सहमति गरेर पार्टीमै बसेका नेताहरूका लागि महाधिवेशनमा न चुनावी प्रतिस्पर्धा सहज छ न त, ‘बार्गेनिङ पावर’ नै छ। विगतको प्यानलका आधारमा संगठित हुने अवस्था पनि उनीहरू सामु छैन। त्यही कारण उनीहरूले संगठित रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न पनि सकेका छैनन्। ओलीको मन जितेर बढीभन्दा बढी फाइदा लिनु नै उनीहरूका लागि लाभदायक देखिन्छ।