– रमाकान्त शर्मा

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा भैरहेका व्यवस्थापन समितिहरु विघटन गर्ने गरी आफ्नो शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने कार्यले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी विषय पुनः चर्चाको विषय बनेको छ । हुन त, काठमाडौँ महानगरले मात्र होइन अन्य स्थानीय तहहरुले पनि वडा अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाएर अभ्यासमा ल्याइसकेका छन् । काठमाडौँ महानगरको कार्यलाई केही शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जालमा निकै विरोध गरेको देखियो भने कसैले यसलाई समर्थन गरेको पनि पाइयो । मेरो विचारमा महानगरले किन विघटन गरेको यकिन कारण नबुझी न त समर्थन गर्न सकिन्छ न त विरोध । महानगरले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्ने उद्देश्यले पारदर्शी तरिकाले विघटन गर्नुपर्ने कारण खुलाई गरेको भए यस कार्यको समर्थन गर्नुपर्ने मात्र होइन ठीक गर्‍यो भन्नु पर्दछ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने क्रममा गैरअभिभावक र विद्यालयको सुधारको चासो नभएका, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रको जिम्मेवारीले विद्यालयका लागि पाँच मिनट समय पनि दिन नसक्ने, व्यक्तिहरु समेत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएका प्रशस्त उदाहरणहरु छँदै छन् । केवल पदका लागि, वार्षिक उत्सव तथा समारोहमा अध्यक्षता गर्नेे र विद्यालयका जमिन, भवन, सटरलगायतका साधनस्रोतमाथिको कुदृष्टिले अध्यक्ष भएका उदाहरण पनि छन् ।

विज्ञापन

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तीन वर्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि पनि निरन्तर काम गरिरहेका व्यवस्थापन समिति पनि धेरै देखिन्छन् । कतिपय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक पहुँचको आधारमा पद पाउन सफल भएका विद्यालय सुधारका लागि कुनै पनि काम नगर्ने, स्थानीय तहले गर्न खोजेका शैक्षिक सुधारका कार्यमा भाँजो हाल्ने पनि देखिन्छन् । स्थानीय तहले बनाएको ऐन, नियमले गठन प्रक्रियामा अझै लोकतान्त्रिक गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ भने पनि समिति विघटन स्वाभाविक हो ।

विज्ञापन

यी र यस्तै औचित्यताका आधारमा विघटन गरिएको छ भने महानगरको कार्यलाई विरोध हैन समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि वडा अध्यक्षलाई समितिको अध्यक्ष बनाउने उद्देश्यले अभिभावकमध्येबाट प्रक्रिया पूरा गरी गठन भएका, विद्यालयको काममा खटिरहेका समितिहरु विघटन गरिएको छ भने त्यो गलत कार्य हो । हुन त, व्यवस्थापन समितिमा वडा अध्यक्ष रहने व्यवस्था गर्ने स्थानीय तहहरुले निर्वाचित जनप्रतिनिधि, वडाभित्रका शैक्षिक सस्थाहरुप्रति पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने, विद्यालयमा स्थानीय तह र राज्यको धेरै साधनस्रोत परिचालन हुने, गठनको क्रममा सधैँ राजनीतिक विवादमा अल्झिने, नयाँ गठन गर्न निकै कठिन हुनेजस्ता समस्या हुनुभन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नै जिम्मेवारी दिनु ठीक हुन्छ भन्ने तर्क राखेको पाइन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी अभ्यासको लामो अनुभव छ । जनप्रतिनिधि स्वतः अध्यक्ष हुने, वडा सदस्य समितिमा पदेन सदस्य हुने, कहिले जिल्ला शिक्षा समितिले त कहिले स्थानीय निकायले समितिका पदाधिकारी मनोनीत गर्ने, स्रोतव्यक्ति वा विद्यालय निरीक्षकको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पदाधिकारी नियुक्ति गर्नेजस्ता अभ्यासहरु विगतमा भएका हुन् । शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको व्यक्ति मृत्यु भैसकेको व्यक्तिसमेत परेको उदाहरण पनि छ । केही जिल्लामा एउटा विद्यालयको शिक्षक अन्य विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने र सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकसँग मिलीभगत गर्ने अभ्यास पनि देखिएको थियो ।

लामो अभ्यासको अनुभव, शिक्षा सुधारका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावसमेतको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य प्रत्यक्ष अभिभावकमध्येबाट छनौट गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन र नियममा राखिएको हो । अभिभावक मात्र समितिको पदाधिकारी हुन पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको क्रममा पनि विद्यालयमा लामो समय सहयोग गरेका, जग्गादाता, विद्यालयको हितमा मरिमेटेर काम गरिरहेका, सुधारको सोच भएका व्यक्तिहरु रहन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । अभिभावकमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन क्रममा निकै तामझाम हुने, स्थानीय चुनावभन्दा बढी खर्चिलो हुने, विवादले गोलीसमेत चल्ने, समितिमा बस्नका लागि फर्जी अभिभावक बन्ने गरेको पनि देखिएकै हो । देखिएका समस्यालाई आधार बनाएर पुनः अभिभावकले छनौट गरेका चार जना, स्थानीय तहको प्रतिनिधि, मनोनीत चन्दादातासमेतका सदस्यले अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था ल्याइयो । जहाँसम्म पढ्ने विद्यार्थीको अभिभावकबाहेक अन्य व्यक्ति समितिको पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्थाले विद्यालयको हितमा काम गर्न सक्ने, निरन्तर विद्यालयका लागि खटेकोे व्यक्ति छुट्ने समस्या ठूलो लाग्दैन । कुनै समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी विद्यालयलाई साँच्चै सहयोग गर्न, विद्यालयको हितका लागि काम गर्न चाहन्छ भने पद प्राप्त गर्नु र नगर्नुमा खासै फरक पदैन । सल्लाहकार भएर तथा सहयोगीको भूमिकामा पनि काम गर्न सम्भव हुन्छ । यस व्यवस्थाले पनि अभिभावकबाहेक अन्य व्यक्ति समितिको अध्यक्ष बन्ने चर खुला गरिदियो ।

काठमाडौँका मेयरलाई जिम्मेवारी सकेसम्म तल्लो तहमा तथा जसलाई प्रभाव पर्ने हो उसैमा हुनु धेरै राम्रो र लोकतान्त्रिक भन्ने कुरा जानकारी पक्कै होला । सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउने अभिभावक आर्थिकरुपमा विपन्न, सामाजिकरुपमा खासै भूमिका निर्वाह नगरेका पनि छन्, यो वास्तविकता हो । अभिभावक सामाजिक भूमिका निर्वाह नगरेका भए पनि मौका पाएमा आफ्ना बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि निकै खट्दा रहेछन्, राम्रो गर्न सक्दा रहेछन् र नसोचेको परिणाम निकाल्न सक्ने रहेछन् भन्ने विभिन्न विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अनुभवले देखाएका छन् । लोकतन्त्रको मान्यता मौका नपाएका, सामान्य मान्छेलाई भूमिका दिएर अगाडि बढाउने पनि हो । विगतको अनुभव र सामाजिक प्रभाव खोजेको भए बालेन साह पनि मेयरमा निर्वाचित हुने अवस्था पक्कै आउने थिएन ।

हुन त, निर्वाचित जनप्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर काम गर्नु नराम्रो हो भन्न मिल्दैन । वडा अध्यक्षका कामको बोझ हेर्ने हो भने स्थानीय तहको प्रमुखभन्दा बढी व्यस्त भएको देखिन्छ । आफैँले नगरी नहुने, अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसकिने, भएका अधिकारको प्रयोग र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित काम सम्पन्न गर्न कठिन भएको अवस्थामा विद्यालयको अध्यक्ष बन्ने कुरा व्यावहारिक कसरी होला ? पाँच–सात वडाभन्दा बढी विद्यालय भएका विद्यालय पनि वडाहरु छन् । यतिका व्यस्त वडा अध्यक्ष एक जना धेरै विद्यालयको अध्यक्ष हुँदा विद्यालयले कसरी समय पाउला ? निकै व्यस्त वडा अध्यक्ष समितिको अध्यक्ष किन बन्न चाहँदा रहेछन् त ? भनेर खोजी गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको अधिकार आप्mनो मातहतमा ल्याउँदा प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यालय परिवारबाट सम्मान पाइने, वार्षिक उत्सव र विद्यालयका विभिन्न समारोहमा अध्यक्षता गर्ने मौका पाइने, साधनस्रोतमा आप्mनो नियन्त्रण हुने, शिक्षक सरूवामा हात हुने, विद्यालयअनुसार स्रोतसाधनमा भागबन्डा खोज्नसमेत पाइनेजस्ता मोहले रहेछ भन्ने पाइयो । यसै कारण वडा अध्यक्षहरुकै पहलमा आफैँ समितिको अध्यक्ष हुने गरी स्थानीय तहको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा परिवर्तन गरेको देखियो ।

जनप्रतिनिधिले सकेसम्म भूमिका नपाएका उपयुक्त व्यक्तिलाई भूमिका दिई परिचालन गर्न सक्ने हो भने व्यवस्थापनको दृष्टिले त्यो सफलता हो । वडा अध्यक्षले विद्यालयमा सुधारका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नै हुनुपर्दछ भन्ने छैन । विभिन्न माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सक्दछन् । जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सक्दछन् । विद्यार्थीका अभिभावकबाट समिति निर्माण गर्न आलटाल गर्ने विद्यालयलार्ई वडा समिति तथा पालिकाले चेतावनी दिन, सचेत गराउन, विद्यालयको हितका लागि काम नगर्ने समितिलाई वडाको सिफारिसमा कार्यपालिकाले हटाउन, अभिभावकले पटकपटकको प्रयासमा समिति निर्माण गर्न नसकेमा वडा तथा स्थानीय तहले हस्तक्षेप गरी आफैँले समिति निर्माण गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ । शैक्षिक सुधार गर्न चाहने वडा अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नै पर्दछ भन्ने छैन ।

>>[email protected]