काठमाडौं । पछिल्लो समय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको दौडधुप बढेको छ । कहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त कहिले सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी सहमतिमा नागरिकता ऐन जारी गर्न प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।

यसबीचमा मन्त्री खाँणले सत्ताघटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि भेटवार्ता गरिसकेका छन् । गृहमन्त्रीले नेताहरूको घरदैलो किन गर्नुप¥यो ? भन्ने प्रश्नमा नागरिकको समस्या समाधानका लागि त्यसरी दौडिनुपरेको उनी बताउँछन् ।

विज्ञापन

“नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा लगेको चार वर्ष भइसक्यो । विधेयक संविधानअनुरूप नै नहुने गरी समितिको प्रतिवेदन सदनमा छ,” उनले भने, “विधेयक पारित नहुँदा धेरै नागरिक नागरिकताविहीन बस्नुपरेको छ । त्यसबाट उनीहरूले भोग्नुपरेका पीडा अरूले बुझ्न सक्ने प्रकृतिका छैनन् । त्यसकारण सहमतिमा विधेयक अघि बढाउन दलहरूको सहमति खोजिएको हो ।”

विज्ञापन

त्यसो भए सत्तापक्षका दलहरूको बहुमतबाट विधेयक पारित गरे हुँदैन ? भन्ने जिज्ञासामा उनले यसमाथि राजनीति गर्ने नभई नागरिकको समस्या समाधान गर्ने विषय बनाउन आफूले सहमतिको खोजी गरिरहेको बताउँछन् । गृहमन्त्रीले यस्तो प्रयास भइरहेको बताए पनि सहमतिमा नागरिकता ऐन ल्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने आधार अझै तयार भएको छैन ।

नेपालको संविधानको भाग दुईको धारा १० देखि १५ नागरिकतासँग सम्बन्धित छन् । संविधानको धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

“कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन,” संविधानको भाग दुई धारा १० को उपधारा (२)मा उल्लेख छ, “नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ ।” तर, संविधानको यो व्यवस्थाविपरीत धेरै नागरिक अहिले पनि नागरिकताविहीन अवस्थामा छन् ।

वि.सं. २०६३ सालमा जनआन्दोलन सफल भइसकेपछि २१ लाख नागरिकलाई एकैपटक अभियानका रूपमा नागरिकता बाँडिएको थियो । त्यसमध्ये करिब १३ लाख तराई मधेसमा बाँडिएको जन्मसिद्ध नागरिकता थियो ।

त्यति बेला अन्तरिम संविधानानुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन सुरु गरिसकेका थिए । तर बीचमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन नै रोक लगाएको कतिपय व्यक्ति बताउँछन् । त्यसयता जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकता पाउनबाट वञ्चित रहेको तराई मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलको भनाइ छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सरकारलाई समर्थन गरेर पनि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएको छैन । लोसपाका नेताले नागरिकताका विषय सम्बोधन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनेसहितका काम गरिरहेका छन् ।

लोसपा नेता डा. सुरेन्द्र झा जन्मसिद्ध नागरिकका करिब १० लाख सन्तान नगरिकताविहीन भएर बस्नुपरेको बताउँछन् । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाएको र धेरै नागरिक पीडाको जीवन बिताउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

“नागरिकताबाट वञ्चित गरिनु कानुनका हिसाबले दण्डनीय मात्र होइन, मानवअधिकारको घोर उल्लंघन पनि हो,” डा. झाले बाह्रखरीसँग भने, “यहाँ संविधानले गरेको व्यवस्था कसैको राष्ट्रवादले कार्यान्वयन हुन दिँदैन । योभन्दा ठूलो अराजकता के हुनसक्छ ?”

यद्यपि, अहिले सकारात्मक वातावरण बनेको उनले बताए । “अहिले प्रतिपक्षमा रहेको दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले दलहरूको विश्वासमै नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । उहाँको सरकारसँग केही कुरा भए यही बेला मिलाउन भन्न सक्नुहोला, तर अध्यादेशमा आएका विषयको विपक्षमा उभिनु हुन्न,” झाले भने, “नागरिकताका विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस मुद्दामा हामीसँगै छ । माओवादी केन्द्र पनि सकारात्मक भएकाले अब नागरिकताका विधेयक अल्झाउने आधार बाँकी छैन ।” उनले नागरिकतामा राजनीति गर्ने परम्परा पनि अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यस्तै, संविधान जारी हुनुअघि वंशजको आधारमा नागरिकता लिएको व्यक्ति तथा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति पनि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था छ ।

संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले पनि बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएको अवस्थामा निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । “यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ,” संविधानको धारा ११ (३) मा उल्लेख छ ।

नेपालमा फेलापरेको बाबु–आमाको पहिचान नभएको नाबालकले वंशजको नागरिकता पाउने, नेपाली आमाबाट जन्मिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउने, बाबु फेला परेर विदेशी पहिचान भएमा अंगीकृत हुने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिला अंगीकृत नागरिक हुने, विदेशी महिला र नेपाली पुरुषबाट जन्मिएका बालबालिका बालिग हुँदासम्म नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको भए वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था नेपालको संविधानमा छ ।

संविधानको उक्त व्यवस्था संविधान बनेको सात वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । विभिन्न अदालतले समेत नागरिकताबाट वञ्चित नगर्न पटक–पटक आदेश गरेका छन् । तर, आदेश पालना भएको छैन ।

सत्ता र प्रतिपक्षका व्यक्तिहरूको फरक–फरक राष्ट्रवादका नाराले नागरिकता ऐन निर्माणको काम सुरु हुनसकेको थिएन । मधेसकेन्द्रित दलले माग सम्बोधन गर्न भन्दै नागरिकतालाई आफ्नो राजनीति जोगाउने अस्त्र बनाए । राष्ट्रिय भनिएका दलहरूले समस्याको चुरो समाउन सकेनन् । सोही कारण यसलाई विवादित विषयका रूपमा थाती राखियो ।

यसबीचमा ओली र प्रचण्ड नेतृत्वका दुई सरकार नागरिकता विधेयक समेत नबनाई बिदा भए । त्यसपछि आएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७५ साल साउन २२ गते संसद्मा संविधानअनुरूप नागरिकता कानुन निर्माणका लागि विधेयक दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयक अहिलेसम्म संसद्ले पारित गर्न सकेको छैन ।

संविधानको व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी दर्ता विधेयकलाई लिएर एमालेको एउटा समूह, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपासहितका दलले राष्ट्रियताको मुद्दा बनाए । संसद्मा चर्का चर्का भाषण गरेर सैद्धान्तिक छलफलका लागि विषयगत समिति (राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति)मा पठाएको विधेयक त्यही समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

संविधानमा अंगीकृत वा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थामा छ । तर, केही सांसदहरू संसद्मा लगिएको नागरिकता विधेयक र विधेयक लैजाने सरकारमा भएको पार्टी राष्ट्रियताप्रतिको ‘कन्भिक्सन’मा प्रश्न उठाउँदै आफूलाई राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्न मिहिनेत गरिरहेकाले समस्या देखिएको मधेसवादी दलका नेता बताउँछन् ।
यही राजनीतिले चार वर्षदेखि संसद्बाट विधेयक पारित हुनसकेको छैन ।

विधेयक पारित नहुँदा लाखौँ नागरिक नागरिकताविहीन भएर बस्नुपरेको छ । बालिग भइसकेकाहरू मतदानदेखि उमेदवार बन्नेलगायत अधिकारबाट वञ्चित छन् । नागरिकता नहुँदा नागरिकले प्राविधिक शिक्षा लिन पाएका छैनन् । विदेश गएर शिक्षा लिने अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । उनीहरू विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित छन् । नागरिकता नहुँदा यो देशमा जन्मिएर पनि शिक्षा, अंश, सम्पत्ति आर्जन, रोजगारीसहितका सबै अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुनुपरेको छ ।
ओलीसँगको भेटमा गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयकलाई ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेशअनुरूप बनाएर अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, ओलीले त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गरेका छैनन् ।

“त्यो अध्यादेश अलिक हतारमा जारी गरेका थियौँ । त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउन सकिँदैन,” ओलीले गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई दिएको जवाफबारे स्रोतले भन्यो, “कस्तो प्रावधान राख्न सकिन्छ, कस्तो प्रावधान राख्न सकिँदैन भन्ने विषयमा पनि छलफलपछि मात्र बताउन सक्छु ।” आफूले काम गर्दा सहयोग नगर्ने दलहरूको सरकारलाई पनि सहयोग नगर्ने शैलीमा ओलीले आफ्नो भनाइ राखेको स्रोतको बुझाइ छ ।

आफैँले जारी गरेको अध्यादेशानुसारको विधेयक जारी गर्न एमाले किन तयार छैन त ? नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ छलफलबाट सहमतिमा पुग्न र सबैको सहमतिमा नागरिकता विधेयक अघि बढाउन एमाले सकारात्मक रहेको बताउँछन् । नेम्वाङ अध्यक्ष ओलीसँग गृहमन्त्रीले अध्यादेश नै अघि बढाउने गरी राखेको प्रस्तावबारे आफू जानकार नभएको बताए ।

“गृहमन्त्रीले अध्यादेश अघि बढाउन राखेको प्रस्तावबारे त थाहा भएन, तर कानुनमन्त्रीले सहमतिमा अघि बढाउने हो भन्नुभएको थियो । गृहमन्त्रीज्यूको पनि त्यही कुरा सुनेको हो । एनआरएनएको सेमिनारमा पनि उहाँहरूले त्यही कुरा भन्नुभएको सुनियो,” नेम्वाङले बाह्रखरीसँग भने “त्यसपछि केही पनि कुरा भएको छैन ।”

उनले एमालेले ‘राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा सहकार्य गरेर अघि बढौँ, हामी सहयोग गर्छौँ’ भनेको भन्दै सत्ता गठबन्धनका दल एमालेलाई घेराउ गर्ने गरी अघि बढ्दा समस्या आएको जिकिर गरे ।

तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाएर कांग्रेससँगै सत्ता गठबन्धनमा छन् । तर, उनले पनि गृहमन्त्री खाँणलाई संविधानअनुकूलको नागरिकता ऐन बनाउने विषयमा ठोस जवाफ दिएका छैनन् ।

“नेपालजीले पार्टीमा छलफल गरेर धारणा बनाउँछु, त्यसपछि शीर्ष नेताहरूको बैठकमार्फत् जानकारी गराउनेछौँ भन्नुभएको छ,” नेपालसँगको भेटमा सहभागी एक अधिकारीले  भने ।

गृहमन्त्रीले सो विषयमा भेट गरेका नेताहरूमध्ये प्रचण्डले भने सकारात्मक जवाफ दिएका छन् । भेटमा सहभागी व्यक्तिका अनुसार उनले नागरिकता ऐन जारी गर्ने विषयमा सहमति जनाउँदै अरू दलसँग पनि आफूले परामर्श गर्ने तथा पार्टीमा विधेयकका पक्षमा ‘ह्वीप’ जारी गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।बाह्रखरी