काठमाडौं –

नयाँ विद्युत् लाइन जडानमा कुनै सम’स्या छ ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरुले तपाईँको मागअनुसारको सेवा दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेका

विज्ञापन

छन् वा कुनै पनि सेवाका लागि ढिलाइ गरिरहेका छन् ? यदि छन् भने प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा सिधा सम्पर्क गर्न सकिने भएको छ ।

विज्ञापन

सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक सिधा सम्पर्क गरेर आफूले लिन चाहेको सेवाका बारेमा जानकारी लिन सकिने भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वितरण केन्द्रका कर्मचारी वा प्राधिकरणका कुनै पनि निकायले ढिलाइ गरे नगरेको जानकारी समेत दिन सकिने भएको छ । बिजुलीको खपत बढाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले माग गरेको बढीमा तीन दिनभित्रै सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध

गराउने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ लोड स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको भन्ने गुनासो आएपछि त्यसका बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पनि चासो राख्नुभएको थियो ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले माग आउनेबित्तिकै बिजुलीको लोड स्वीकृतिका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको छ । कुनै कारणले तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने भए त्यसको जानकारी ग्राहकलाई दिनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार थ्री फेज लाइनतर्फ ४०० भोल्टको लोड स्वीकृति तथा जडानका लागि पनि अधिकतम १० दिनभित्र अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल कायम रहेको संरचनाबाट दिन सकिने भए सात दिनभित्र र टिओडी वा स्मार्ट मिटर लिने ग्राहकका हकमा भए १० दिनभित्र लोड स्वीकृत गरी जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल कायम रहेको संरचना विस्तार वा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भए आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी तुरुन्त लाइन जोड्ने प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । मौजुदा वितरण संरचनामा ग्राहक स्वयंले विस्तार वा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भए आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर तीन दिनभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै ११ वा ३३ केभी क्षमताको लाइन मार्फत थप बिजुली दिनुपर्ने भए हाल कायम भएको संरचनाबाट बढीमा १० दिनभित्र आवश्यक काम गरिसक्न निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै जिआइएस गर्नु नपर्ने लोडका लागि प्रादेशिक प्रमुखले आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर बढीमा तीनभित्र लोड स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जिआइएस गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि प्रक्रिया पूरा गरी दस्तुर बुझाएको मितिले तीन दिनभित्र सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । प्राधिकरकणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले बिजुलीको खपत बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

थ्री फेज लाइनको स्वीकृतिका लागि लामो समय लाग्ने, वितरण केन्द्रका कर्मचारीले अनेकन व्यवधान गर्ने लगायतका गुनासा ग्राहकबाट आएपछि प्राधिकरणले समय नै तोकेर आवश्यक निर्देशन दिएको छ । यसो गर्दासमेत काम हुन नसके ग्राहकले वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा

प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । पछिल्लो दिनमा झण्डै २०० मेगावाट र रातको समयमा ६०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गए पनि खपत बढाउन हरसम्भव सबै उपाय अवलम्बन गरिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुुलमान घिसिङले उद्योग प्रतिष्ठानलाई आवश्यक मात्रामा बिजुली उपलब्ध गराउने बताइसक्नुभएको छ ।

हालै मात्र चिनियाँ लगानीको होङ्सी सिमेन्ट उद्योगमा ३० मेगावाट बिजुली जोडिएको छ । यस्तै सो उद्योगलाई थप ५० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराइने भएको छ ।

मागअनुसारको बिजुली पाउन सकून् भनेर सबै वितरण केन्द्र र प्रादेशिक कार्यालयलाई स्पष्टरूपमा निर्देशन दिइएको र सोअनुसार काम भए÷नभएको अनुमगनसमेत गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भारतबाट आयात हुने विद्युत् घट्ने देखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भारतबाट १ अर्ब २५ करोड ३९ लाख ७६ हजार किलोवाट घण्टा कम विद्युत् आयात हुनेछ  । जुन गत वर्षको तुलनामा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।

गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले भारतबाट २१ अर्ब ३९ करोड ४४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको २ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख ९ हजार युनिट बिजुली आयात गरेको थियो ।

तर चालु आर्थिक वर्षमा भने १२ अर्ब ४० करोड १८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै विद्युत् आयात हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । उसका अनुसार यस वर्ष १ अर्ब ५७ करोड २२ लाख ३३ हजार युनिट विद्युत् मात्रै आयात हुनेछ ।

‘अपर तामाकोसी र निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित आयोजनाबाट थपिने विद्युत्समेत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएकाले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आयातित विद्युत्को परिमाण

घट्नेछ,’ विद्युत् नियमन आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट विद्युत् खरिद बापतको खर्च समेत घटेर जानेछ ।’

प्रतिवेदनअनुसार आयोगले स्वीकृत गरेको विद्युत् आयातको परिमाण भने अझ कम छ । यस वर्ष भारतबाट १ अर्ब ५६ करोड ४५ लाख ८० हजार युनिट बराबर मात्रै हुने आयात गर्ने गरी आयोगले प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ ।

उक्त परिमाणमा विद्युत् आयात गर्न १२ अर्ब ३४ करोड ३३ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च हुनेछ । जुन प्राधिकरणले माग गरेको भन्दा ५ करोड ८५ लाख ३० हजारले कम हो ।

प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक आम्दानी तथा खर्चको सिलिङ आयोगलाई पठाउने र आयोगले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आयोगले स्वीकृत गरेको सीमा नाघ्न नहुने बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन ।

‘प्राधिकरणले एउटा अनुमान पेस गरेको थियो । त्यसलाई थप अध्ययन गरेर हामीले केही कम गरिदिएका छौं । अनुमानभन्दा केही तलमाथि हुन सक्छ,’ विद्युत् नियमन आयोगका सचिव नूतनप्रकाश शर्माले भने ।

आयोगले यस वर्ष भारतबाट विद्युत् आयातका लागि प्रतियुनिट औसत मूल्य ७ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकेको छ । भारतबाट आयात गरिनेमात्र नभई नेपालभित्रै खरिद गरिने विद्युत्को सिलिङ पनि आयोगले घटाइदिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रबाट ३८ अर्ब १ करोड ६५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ अर्ब ५० करोड ३० लाख १७ हजार युनिट विद्युत् किन्ने अनुमानसहितको प्रस्ताव आयोगमा पेस गरेको थियो ।

तर आयोगले भने ३७ अर्ब २६ करोड ६७ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै विद्युत् किन्न स्वीकृति दिएको छ । यसको अर्थ प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट ६ अर्ब ५० करोड ३० लाख १७ हजार युनिट बराबर मात्रै विद्युत् किन्नका लागि अनुमति पाएको हो ।

गत वर्षको भन्दा यस वर्ष प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट विद्युत् किन्नका लागि १७ अर्ब ३० करोड ४ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा उसले निजी क्षेत्रबाट २० अर्ब ६ करोड ६३ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युत् किनेको थियो ।

यो ३ अर्ब २३ करोड ९२ लाख १ हजार युनिट बराबर हुन जान्छ । अपर तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्रै यस वर्ष ८ अर्ब ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको १ अर्ब ८९ करोड ३ लाख ३७ हजार युनिट विद्यत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, हिमाल पावर लिमिटेडबाट प्रवर्द्धित खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट १ अर्ब ४९ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युत् खरिद गर्न आयोगले स्वीकृति दिएको छ ।

हिमाल पावर लिमिटेड र प्राधिकरणबीच उक्त आयोजनाको विद्युत् प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा खरिद–बिक्री गर्ने गरी अन्तरिम सम्झौता भएको थियो ।

तर हिमाल पावरले प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ माग्दै आएको छ । तर आयोगले प्राधिकरणलाई खिम्ती–१ बाट खरिद हुने विद्युत्मा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न भनेको छ ।