कैलालीको गेटा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा स्तराेन्नति गर्नका लागि सात बुँदे सहमति भएको छ । नेपाल सरकारकाे तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, विमानस्थल प्रमुख रामकृष्ण भट्ट तथा गेटा विमानस्थल निर्माण तथा वस्ती व्यवस्थापन समन्वय समितिका संयोजक लोकराज भट्टबीच हिजो बुधबार सात बुँदे सहमति भएको हो ।

सहमतिमा विमानस्थलको स्तराेन्नति तथा जग्गा अधिग्रहणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र घरजग्गा अधिग्रहण तथा स्तराेन्नतिका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी त्यसपछिको दुई वर्ष भित्र मुआब्जा वितरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख छ । अधिग्रहण गर्दा अधिग्रहणमा पर्ने सबै व्यक्ति, समुदायको अध्यन गरी उचित मुआब्जाको व्यवस्था गरिने पनि सहमति भएको छ । यस्तै अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित परिवार, टोल विकास समिति र समन्वय समितिका दुई दई जना आमन्त्रित गरी सहभागिताको सुनिश्चतता गरिने र मुआब्जा निर्धारण गर्दा अधिग्रहण हुने क्षेत्र बाहेक नजिकमा हुन सक्ने बजार मूल्यको आकलन गरी समयमै मुआब्जा बितरणको व्यवस्था मिलाइनु पर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

विज्ञापन

यस्तै मुआब्जा वितरणको सम्पन्नता नभए सम्म घर जग्गाको भोगचलनमा कुनै पनि प्रकृतिको अवरोध नगर्ने जनाइएको छ । नेपालको प्रचलित कानुन जग्गा प्राप्ति ऐन र पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति पर्नवास तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी नीति बमोजिम हुने तथा विमानस्थलको स्तराेन्नतिका लागि टोल विकास समिति, समन्वय समिति र टोलवासीकातर्फबाट कुनै पनि बाधा अवरोध नगर्ने सहमति भएको गेटा विमानस्थल प्रमुख रामकृष्ण भट्टले जानकारी दिनुभयो । यस विमानस्थल स्तराेन्नति तथा जग्गा अधिग्रहणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

विज्ञापन

क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा गेटालाई विकास गर्न दुई सय ५८ दशमलव २५ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने गुरुयोजनालाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहनु भएका मन्त्री आलेले स्वीकृत गरेपछि सर्भेको काम अघि बढेको छ । विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि परामर्शदाता कम्पनीको प्राविधिक टोलीले ड्रोनबाट सर्भेको काम सुरु गर्न थालेको बताइएको छ ।

सुविधासम्पन्न विमानस्थल निर्माणका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको प्रमुख भट्टले जानकारी दिनुभयो । २५८ दशमलव २५ बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि थप ८ अर्ब रुपैयाँ चाहिने भएकाले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको उचित व्यवस्थापन हुने मन्त्री प्रेम आलेले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “घर जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने नागरिकको मर्मअनुसार मुआब्जाको व्यवस्थापन गरिने छ, विमानस्थल स्तराेन्नति र अधिग्रहण कार्यमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।”