सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैशाखमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन गरेर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि नेपालको राजनीति तरंगित बनेको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्न नछोड्ने देखिएकाले शुरूमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने दलील पेश गर्दै प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

विज्ञापन

‘एमालेले संसद चल्न नदिएपछि नयाँ संसद ल्याएर काम गरौँ,’ प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने ।

विज्ञापन

प्रचण्डको यस्तो प्रस्तावमा नेकपा एकीकृत समाजवादी सहमत छ । तर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने संविधानअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क यादवले गरेका थिए । यद्यपि प्रचण्डको प्रस्तावउपर थप छलफल गर्ने निष्कर्ष गठबन्धनले निकालेको छ । गठबन्धनको बैठक बिहीवार  बस्ने भनिएपनि बसेको छैन ।

पहिला संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावपछि विभिन्न दलका नेताहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

संविधान र कानूनविदहरू पनि यो बहसमा सामेल भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भनेर फैसला गरेको छ । संविधानले पनि संसदको कार्यकाल पाँचै वर्ष हुनुपर्ने बताएकाले त्यो भन्दा अघि निर्वाचन गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन ।’

नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने नियतका साथ प्रचण्डले अर्ली इलेक्सनको प्रस्ताव गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘हिजो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई उहाँहरूले प्रतिगमन भन्नुभयो तर आज आफैंले अर्ली इलेक्सन भन्नुभएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो कसरी अग्रगमन हुन्छ ? प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेलेर जनप्रतिनिधिबिहीन बनाउने नियतका साथ यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।’

त्यस्तै एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले ६ महिना स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिबिहीन बनाएर त्यसको दुरुपयोग गर्ने नियतका साथ प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव गरेको आरोप लगाए ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै पोखरेलले भने, ‘संविधानमा तीन तीन महिना गरेर ६ महिना संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर ६ महिना भित्र चुनाव गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै बिना कुनै कारण ६ महिना स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर त्यसको दुरुपयोग गर्नखोज्ने परमादेशी सत्ता गठवन्धन विरुद्धमा चुँ बोल्न नसक्नेहरु आफैमा अस्थिरताको सर्जक हुन् ।’

यसअघि एमालेका नेताहरू अर्ली इलेक्सन गर्नुपर्ने बताउने गरेका थिए । प्रचण्डले एमालेले भन्ने गरेको अर्ली इलेक्सनको प्रस्ताव एमालेतिरै सोझ्याएका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रचण्डको प्रस्तावलाई राजनीतिक वृत्तमा महत्त्वका साथ हेरिएको छ । कांग्रेसकै नेताहरूले अबको निर्वाचनमा कुनै तालमेल हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई सँगै लैजान कसरत गरिरहेका छन् ।

एक राजनीतिक विश्लेषकले भने, ‘संघीय निर्वाचनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा धेरै ठाउँमा राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्छ । संघमा पाँच दलीय गठबन्धनले तालमेल गरेर धेरै सीट जित्ने र स्थानीय तहमा पहिलो पार्टी बनेको एमालेलाई हराउने नियतका साथ प्रचण्डको प्रस्ताव आएको हो ।’

स्रोतका अनुसार प्रचण्डको यो रणनीति देउवाले बुझेका छन् । कम्युनिस्ट घटकहरू विभाजन भएको अवस्थामा एक शक्तिलाई साथमा लिएर निर्वाचनमा जाँदा अर्को शक्ति पराजित हुने राजनीतिको सामान्य नियम देउवाले नबुझ्ने कुरै भएन ।

यसबारेमा माओवादी केन्द्रका एक प्रभावशाली नेताले भने, ‘मध्यावधी पनि नहुने र अर्ली पनि नहुने हिसाबले अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचनको मिति तय गर्न प्रस्ताव राख्नुभएको हो । जतिबेला पनि चुनाव-चुनाव भनिरहने एमाले यसबाट बुरुक्क हुन जरुरी छैन ।’

प्रचण्डको प्रस्ताव सत्तारूढ गठबन्धनले कार्यान्वयन गर्यो भने ७ सय ५३ स्थानीय तहमा भन्दा पहिला प्रतिनिधिसभातर्फ १६५ र प्रदेश सभातर्फ ५५० जना सांसद प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुनेछन् । मंगलवार बसेको बैठकमा निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो ।