घोराही।

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश कमिटीमा पालिकाबाट एक जना अनिवार्य पर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सय ५ सदस्यीय कमिटीमा एक सय ९ ओटै स्थानीय तहबाट भौगोलिक उपस्थिति हुने भएको छ ।

विज्ञापन

जिल्ला संरचना खारेज भइसकेकाले माओवादीले पालिकाहरूलाई कार्यकारी बनाएको छ । अब पालिका, प्रदेश र केन्द्रीय समिति कार्यकारी रहने छन् । जिल्लामा भने पालिकाहरूलाई समन्वय गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समिति बनाइने छ । पालिकाहरूको सम्बन्ध अव सिधै प्रदेश कमिटीसँग जोडिने माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवम् लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक जीवन गौतमले जानकारी दिए।

विज्ञापन

गौतमका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा एक सय ९ जना भूगोलबाट सदस्य छानिने छन् । बाँकी ७६ जना खुल्ला सदस्यहरू छानिनुपर्ने छ । कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । जसअनुसार लुम्बिनी प्रदेश कमिटीमा ७० जना अनिवार्य महिला सहभागिता हुने छ । त्यसैगरी १५ प्रतिशत अर्थात ३० जना दलितको सहभागिता हुने छ । मुस्लिमको सहभागिता ५ प्रतिशत अर्थात १० जना हुने छन् ।

माओवादी प्रदेश कमिटी पनि बहुपदीय हुने छ । अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, सचिव १, सहसचिव १ र कोषाध्यक्ष १ गरी सात सदस्यीय पदाधिकारी हुनेछन् । सम्मेलनमा सहभागिताका लागि उपमहानगरपालिकाबाट अनिवार्य तीन जना र नगर तथा गाउँपालिकाबाट दुईदुई जना प्रतिनिधि हुनुपर्ने छ । अरु प्रतिनिधि सदस्य सङ्ख्याको आधारमा व्यवस्था गरिएको गौतमले जानकारी दिए। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीको कुल पार्टी सदस्य संख्या एक लाख १२ हजार रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ ओटा जिल्लामा सबैभन्दा बढी दाङ जिल्लामा रहेको छ । दाङ जिल्लामा रहेका १० ओटा स्थानीय तहमा कुल १९ हजार ७ सय पार्टी सदस्य संख्या रहेको छ ।

माओवादीले यही मंसिर २५ र २६ गते प्रदेश सम्मेलन गर्दै छ । माओवादीले एक पद एक व्यक्तिको अवधारणा अघि सारेको छ । पार्टीको विधानअनुसार अब प्रदेश कमिटीमा रहने कुनै पनि नेता केन्द्रीय समितिमा रहन पाउने छैनन् । अहिले केन्द्रीय सदस्यहरू नै प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी रहेका छन् । अब उनीहरूले कि त केन्द्रीय कमिटी छाड्नुपर्ने छ । कि त प्रदेश कमिटी छाड्नुपर्ने छ ।