काठमाडौं  । 

एमालेको दशौं महाधिवेशनको बन्दसत्र सौराहमा जारी छ। पहिलो दिनको बन्दसत्रले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको नामावली तयार गर्ने जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ। उनी नाम सार्वजनिक गर्न अन्तिम गृहकार्यमा जुटेका छन्।

विज्ञापन

नामावली टुंग्याउने जिम्मा ओलीलाई दिइएकामा नेताहरू भीम रावल र घनश्याम भुसालले भने असहमति जनाएका छन्। निवर्तमान उपाध्यक्ष रावल अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर प्रचारप्रसारमा समेत जुटेका छन्। यद्यपि उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउन विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।

विज्ञापन

एमालेभित्र शुरूदेखि नै आन्तरिक लोकतन्त्रका कुरा सबैभन्दा धेरै गर्नेमा पर्छन् ओली। उनले जनकपुरमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र र पार्टीमा बहुपदको विषय उठाएका थिए। सातौं महाधिवेशनमा त्यो विषय सम्बोधन नभए पनि आठौं र नवौं महाधिवेशनमा एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्रकै अभ्यासबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन भयो।

आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भएका ओली नवौं महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्वमा आए। तिनै ओली दशौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा भने नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन गराउन अनिच्छुक देखिएका छन्। अहिले सौराहमा सहमतिका नाममा निर्वाचन प्रक्रिया रोकेर कोठे र समूहगत बैठक चलिरहेका छन्।

नेतृत्व छनोटको आन्तरिक निर्वाचनलाई रोकेर ओली किन सहमतिलाई जोड दिइरहेका छन् त? राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी जसरी हुन्छ पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न निर्वाचन प्रक्रिया रोकेर सहमतिको प्रयास गरिएको हुन सक्ने बताउँछन्। “हिजो निर्वाचनको कुरा गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्थ्यो, निर्वाचनको कुरा गरे, आज निर्वाचन गर्दा आफ्नै समूह विभाजित हुने अवस्था आएपछि सहमतिको कुरा भयो,” उनले भने।

सातौं महाधिवेशनसम्म ओली एमालेमा कमजोर अवस्थामा थिए। तर, आठौं र नवौं महाधिवेशनबाट उनी यति शक्तिशाली बने कि आफू अनुकूलका निर्णय गराउन सक्ने गरी पार्टीमा स्थापित भए।

यसपालि निर्वाचनै हुँदा पनि ओली र उनको टिम सहजै निर्वाचित हुने अवस्था छ। तर पनि उनको जोड सहमतिमै छ। “निर्वाचन हुँदा कमिटीमा आउनुपर्ने धेरै साथी छुट्ने अवस्था भएकाले सहमतिमा जोड दिनुभएको हो,” एक नेताले भने।

ओलीलाई पार्टीका सबै पंक्ति मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यता र चुनौती छ। त्यही दबाबका कारण पनि उनले चुनावभन्दा सहमति चाहेका हुन्। एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाएका माधव नेपाल र झलनाथ खनालको साथ छाडेर आएका नेताहरू अनि माओवादी छोडेर एमालेमा आएको पंक्तिलाई मिलाउनुपर्ने दबाब ओलीलाई छ। निर्वाचन भएको अवस्थामा पूर्व माओवादी पंक्ति र दशबुँदेका नाममा नेपाल-खनालको साथ छोडेका नेताहरू छुट्न सक्छन्।

निर्वाचन भएको अवस्थामा आफ्नै समूहभित्र विभाजन आउने सम्भावना देखेर पनि उनले सहमतिमा जोड दिएका हुन्। निर्वाचन भए प्रतिस्पर्धाका नाममा कुनै न कुनै रूपमा पार्टीभित्र गुटबन्दी सिर्जना हुने उनको बुझाइ छ।

आठौं र नवौं महाधिवेशनमा भएको निर्वाचनले एमालेलाई माथिदेखि तलसम्म दुई चिरामा विभाजन गरेको थियो। त्यही कारण पनि ओलीले पछिल्लोचोटि सहमतिमै जोड दिँदै आएका थिए। निर्वाचन भए पनि प्यानलका आधारमा गर्न नपाइने व्यवस्था विधानमै उल्लेख गरिएको छ।