लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रतिपक्षी एमालेको माग कुनै संविधान र विधिसम्मत नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले एमालेले संसदमा उठाएको कुरामा सर्वोच्चको फैसला जे आउँछ त्यही हुने पनि बताएका छन्।

विज्ञापन

एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संसदमा बोलेको भोलिपल्ट सोमबार केसीले जवाफ दिएका हुन्।

विज्ञापन

पोखरेलले आइतबारको प्रदेश सभाको बैठकमा दुई सांसदबारे संवैधानिक र कानुनी प्रश्न निरुपण नहुँदासम्म एमालेले संसद चल्न नदिने भन्दै प्रदेशसभाले नै कुन दलको भनेर निर्धारण गर्न नपाउने भनाइ राखेका थिए।

प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सांसद अजय शाही र विमलाकुमारी खत्रीबारे अदालतकै फैसला बमोजिम हुने बताए।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसला जे रहन्छ, त्यो नै सबैलाई मान्य रहने मुलुकको परम्परा छ’, उनले भने, ‘संविधान बमोजिम नै हुन्छ भन्ने कुरा संसदीय व्यवस्था वा सभाको मर्यादाको रुपमा आत्मसाथ गर्नैपर्छ।’

केसीले एमालेले गठबन्धन सरकारलाई संस्कार सिकाउन नसुहाउने तर्क गरे। उनले जसपा केही सांसदलाई छुट्याएर दलको मान्यता दिएर सरकार बनाएको सम्झना आग्रह गरे।

‘जसपा पार्टीको आधिकारिकता एक ठाउँमा छ। अनधिकृत मान्छेलाई पार्टीसम्म बनाइदिएर आफूले के संस्कार बसालियो भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो यही प्रदेशको इतिहास हो,’ केसीले भने ‘जो मान्छे बोक्नुभएको थियो। उहाँहरु अहिले कानूनी र दलीय रुपले पनि त्यो हैसियतमा हुनुहुन्न। यतिसम्म अराजनीतिक हर्कत गर्दासम्म गठबन्धनमा रहेको एउटा शक्तिले त्यसलाई सामना गर्यो नि।’

पूर्ववर्ती सरकारले जबरजस्त ढंगले बजेटलाई पारित गर्न खोजेको उनले बताए। पराजित हुने डरले सभा छोडी हिँडेर पोखरेलले नकारात्मक इतिहास नै रचेको केसीले दाबी गरे।

उनले एमालेले प्रदेशमा गाईजात्रा देखाएर संस्कार सिकाएको आरोप लगाए। ‘आफूले गाईजात्रा देखाएर संस्कार सिकाउने, आफू नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भन्छन्, त्यस्तै भयो’, उनले भने।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको सोमबारको पहिलो बैठक एमालेले अवरोध गरेको थियो। मुख्यमन्त्री बोलेको दोस्रो बैठकमा भने प्रतिपक्षी बेन्च खाली थियो।