सहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणको काम रोक्ने निर्णय गरेको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणकार्य गराउन प्रोत्साहन गरेको कार्यक्रमलाई सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले रोक्ने निर्णय लिएकी हुन्।

विज्ञापन

गत हप्ता (यही १४ गते) मन्त्री झाँक्रीले गरेको सो निर्णय सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई जानकारी गराइएको छ।

विज्ञापन

सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा काममा एकरुपता नभएको, गुणस्तर कायम गर्न कठिन भएको, ऐन नियममा भएको व्यवस्था पालना नभएकोले यस्तो निर्णय गरिएको बताएको छ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘व्यवस्था पालना नभएका भनी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले समेत सोही कुरा उल्लेख गरेकोले सो निर्णय गरिएको हो।’

मन्त्रालयबाट भएको अनुगमनले समेत उपभोक्ता समितिबाट भएको निर्माण प्रभावकारी नदेखिएको निर्णयमा उल्लेख छ।

अब उपभोक्ता समितिबाट गराइने निर्माणकार्यहरुका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सम्पूर्ण कार्य तत्काल रोक्का गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा सार्वजनिक निर्माणका लागि विभिन्न खरिदका विधिहरु अपनाउन सकिने व्यवस्था छ।

विभिन्न विधिहरुमध्ये उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीबाट निर्माणकार्य गराउने विधि पनि एक भएकाले सरकारले यसबाट १ करोड रुपैयाँसम्मका काम उपभोक्ता समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई संशोधन गर्न ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा भने उपभोक्ता समिति वा श्रम सहकारीबाट १० करोड रुपैयाँसम्मको कम गर्न सकिने व्यवस्था छ।

अर्थात् चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा समेत सो व्यवस्था कायम छ।

अर्थमन्त्रीले उपभोक्ता समितिलाई प्रोत्साहन गरिएको व्यवस्थालाई सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले अंकुश लगाएकी हुन्।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा १ करोडसम्मका आयोजनाको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै १ करोड माथिका आयोजनालाई समेत टुक्र्याउन थालिएकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त व्यवस्था नै हटाउन सरकारलाई भनेको थियो।

तर जनार्दन शर्माले भने प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामलाई नै प्रोत्साहन गर्दै १० करोडसम्मका आयोजना दिन सकिने व्यवस्था गरेका थिए।