काठमाडाैं ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्ने भनेर अमेरिकालाई पत्र नलेखिएको स्पष्ट पारेका छन् । एमसीसी पारित गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलेको विषयले देशभरि तरंग आएको बताउँदै प्रचण्डले संशोधन नगरी एमसीसी पारित नहुने स्पष्ट पारेका हुन्।

विज्ञापन

देउसी खेल्न खुमलटारस्थित आफ्नो निवासमा आइपुगेको इन्द्रेणी परिवारसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता पहिले सही नै भए पनि बीचमा थपिएका प्रवाधानहरुले प्रश्न उब्जाएको बताए । उनले भने ‘हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले बोलिदिनुभएछ प्रचण्डजीले र मैले चिठी पठाइसकेका छौं भनेर । देशैभरि साथीहरुको तरंग पैदा भएको छ। त्यस्तो चिठी पठाएको हैन । पछि प्रधानमन्त्रीजीले त्यस्तो भनेको त होइन भनेर आफैंले सच्याउनुभएको छ ।’

विज्ञापन

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता नसच्याई पारित नहुने बताएका छन्। उनले भने, ‘हामीले भनेको के हो भने देशमा सबै दलहरूसँग छलफल नगरी राष्ट्रिय सहमति नबनाई हामीले यसलाई पारित गर्न सकिँदैन । त्यसको निम्ति हामीलाई समय पनि चाहिन्छ । हामी छलफल गर्छौं । समस्या कहाँ छ, त्यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ, उपाय निकाल्छौँ भनेर लेखेको चिठी हो । हामी पास गर्छौं भनेर लेखेको चिठी होइन । यो कुरा प्रष्ट होस् ।’

विदेशी सहायता स्वीकार गर्नु स्वभाविकै हुने भएता पनि एमसीसीमाथि प्रश्न उठेको प्रचण्डले बताए । उनले भने, ‘अमेरिकाले, बेलायतले या दुनियाँको कुनै पनि विकसित देशले दिएको सहयोग नलिने भन्ने चाहिँ हुँदैन । अनुदान सहयोग दिने र लिने कुरा सामान्य कुरा हो । तर, यो एमसीसीमा यति धेरै बहस विवाद किन भयो भने पहिलो सुरुमा सहमति हुँदा यो एमसीसी सम्झौता संसदमा लानुपर्ने र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने केही कुरा थिएन । अमेरिकाले सहयोग दिने र नेपालले लिने भन्ने मात्रै थियो ।’

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले थपे, ‘त्यतिबेला हामी पनि सरकारका थियौं । शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यतिबेलाको अर्थमन्त्रीले सम्झौता गरेको हो । त्यो सम्झौतामा पार्लियामेन्टमा लगेर ऐन सरह हुने गरी अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन । पछि त्यसमा त्यो थपियो । त्यसो हुँदा यसका पछाडि के हो त रहस्य भन्ने प्रश्न खडा भयो र यो विवाद बन्न आएको हो ।’

सत्ता गठबन्धनका नेता प्रचण्डले एमसीसी यथास्थितिमा पारित नहुनेमा जोड दिँदै भने, ‘बीचमा थपिएका कुराले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि नै असर पर्ने भन्ने आम जनतालाई लागिसकेपछि यसलाई सम्वोधन नगरिकन यसलाई पारित गर्न सकिँदैन ।’