नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रन्जित रेले नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी नलगाएको दोहोर्‍याएका छन्।

नेपाल भारत मैत्री समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व भारतीय राजदूत रेले भने ‘नेपालभित्र भारतले जानीजानी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएर नाकाबन्दी लगायो भन्ने भाष्य स्थापित गराइयो। जुन सही थिएन।’

विज्ञापन

नाकाबन्दी लगाएको नभई मधेशीहरुले सीमानाकामा धर्ना दिएकाले सीमानाकामा समस्या आएको उनले बताए। भारतले संविधानमा मधेशी, जनजाति लगायत समुदायको माग समेट्न भारतले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई ‘मैत्रीपूर्ण सुझाव’ मात्र दिएको उनको तर्क थियो।

विज्ञापन

‘भारतले आफूलाई तटस्थ रेफ्रीका रुपमा मात्र उभ्याएको थियो। हामीले त्यसबेला कुनै दबाब या सुझाव नेपालका नेतालाई दिएका थिएनौं। नेपालमा चाहिँ भारतले हस्तक्षेप गरेको गलत अर्थ लगाइयो’ उनले भने।

यद्यपी नेपालको संविधानमा मधेशी लगायत सबैको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने भारतको चाहना रहेको उनको भनाई थियो।

‘संविधानलाई लिएर असन्तुष्ट समूहले आन्दोलन गरे भने नेपालमा अस्थिरता हुन्छ। नेपालसँग भारतको खुला सीमा भएकाले यहाँ अस्थिरता भए त्यसको सिधा असर भारतमा पर्छ भनेर हामीले सबैको भावना संविधानमा समेट्न आग्रह गरेका थियौँ। तर त्यसको सुनुवाई भएन। सिधै संविधान जारी भयो’ उनले भने।

नेपालका ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा भारतले सदैव सकारात्मक भूमिका खेल्दै आएपनि नेपालमा त्यसलाई भारतीय हस्तक्षेपका रुपमा ब्याख्या गर्ने गरिएको बताएका छन्। उनले २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि पछिल्लो संविधान निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा भारत प्रत्यक्ष जोडिएको बताए।

‘२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनताका भारतले कांग्रेस र राजालाई बोकेको आरोप नेपालका शासकले लगाए। दश वर्षे द्वन्द्वमा माओवादीलाई भारतमै तालिम दिएको समेत आरोप लगाए’ उनले भने।

पूर्वराजदूत रेले भारत र नेपालबीचको खुला सीमा दुवै देशको गहनाका रुपमा रहेको बताए।

‘खुला सीमाले जनस्तरको सम्बन्ध र हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाइरहेको छ। किन हामी खुला सीमा बन्द गर्ने? भारत—पाकिस्तान सीमाजस्तो सुरक्षाका हिसाबले जटिल सीमा त होइन नि?’ उनको प्रश्न थियो।

सीमामा हुने अवाञ्छित गतिबिधि रोक्न दुवै देशका सुरक्षा निकायबीचको सहकार्य मजबुत पार्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

‘सीमा आवतजावत गर्ने नागरिकलाई परिचयपत्रको व्यबस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि आएका छन्। मलाई लाग्छ त्यो व्यवहारिक हुँदैन किनकि हजारौँ नागरिकको दैनिक ओहोरदोहोर हुन्छ। त्यसो गर्दा नागरिकलाई नै झन्झट हुन्छ’ उनले भने।

कार्यक्रममा पूर्वराजदूत जयराज आचार्य, नागरिक समाजका सदस्य डा. सुन्दरमणि दीक्षितले रेको पुस्तक ‘काठमाडौ डिलेमा रिसेटिङ् इन्डिया नेपाल टाइज’ माथि टिप्पणी गरे। उनीहरुले रेको पुस्तक नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बुझ्न चाहनेका लागि उपयोगी रहेको बताए।

पूर्वराजदूत आचार्यले चीनसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तार भइरहेको बताउँदै भारतसँगको सम्बन्धमा त्यसले असर गर्न नहुने बताए।

‘हामी भारत र चीनको आर्थिक विकासबाट लाभ लिन चाहन्छौँ। चीन हाम्रो नजिकको मित्र मुलुक हो। तर हामी भारतबिरुद्ध चीन कार्ड खेल्न चाहँदैनौँ’ उनले भने।

दीक्षितले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धबारे गहन पुस्तक ल्याएकोमा रेलाई धन्यवाद दिए। पुस्तकको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेपालका नेता भारतसँग राय सल्लाह लिन आफैँ जाने गरेको बताए।
‘हाम्रा नेता बाहिर भारत बिरोधी कुरा गर्छन् भित्रभित्र भारतको नजिक छु भन्दै दूतावास धाउँछन्। हाम्रा नेताको हिपोक्रिसी प्रस्ट देखिन्छ’ उनले भने।

दीक्षितले संविधान जारी गर्ने बेला तत्कालीन सभामुख सुभाष नेम्बाङलाई भेटेर मधेशी लगायत सबै पक्षको माग समेट्नका लागि केही दिन संविधान जारी गर्ने मिति धकेल्न आग्रह गरेको बताए।

‘तर सुवासजीले अरुले माने पनि केपी शर्मा ओलीजीले मान्नुहुन्न भन्नुभयो। संविधान जारी भयो। त्यसपछि कति समस्या आए जगजाहेर नै छ’ उनले भने।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रामशरण महत, पूर्व राजदूतहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधी तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार सहभागी थिए।