काठमाडौं।

पूर्वन्यायाधीशहरूको संगठनले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिनिधीसभाले महाभियोग लगाउनुपर्नेसम्मको आह्वान गरेको छ।

विज्ञापन

पूर्वन्यायाधीशहरूको संगठन ‘पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपाल’ले आज एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यसम्पादनले न्यायिक नेतृत्वप्रति जनमानसमा शंका उत्पन्न भएको टिप्पणी गर्दै महाभियोगसम्म जानुपर्ने संकेत गरेको हो।

विज्ञापन

‘सर्वोच्च अदालतद्वारा सर्वोच्च अदालत उपर नै अन्तरिम आदेश जारी हुनु, न्यायिक मान्यताविपरीत त्रुटिपूर्ण अन्तरिम आदेश बेलैमा सच्याउन सकिने प्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन नहुनु, बार र बेन्चबीच सम्पन्न सहमतिविपरीत इजलास तोकिनुजस्ता क्रियाकलापले न्यायिक नेतृत्वप्रति शंका उत्पन्न गराएको छ’- विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानमन्त्रीले स्वंयले निकास दिनु यथोचित हुने’ भन्दै विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको संकेत गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश स्वंयले निकास नदिएमा प्रतिनिधिसभालाई संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न आह्वान गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ- ‘प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरूको निष्पक्ष छानविनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौं।’

‘शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण’को सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको नेपालको संविधानले न्यायालयलाई परीक्षण र नियन्त्रणाका लागि प्रतिनिधिसभालाई दिएको अधिकार केवल महाभियोगमात्र हो।

संविधानको धारा १०१ ले महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त धाराको उपधारा २ ले ‘कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा’ प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा लेखिएको छ-

‘यो संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।’