नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टी र सत्ता गठबन्धनबाट बिस्तारै एक्लिन थालेका छन्। कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने र गठबन्धन दलहरूलाई साथमा लिएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने दोहोरो दबाबमा रहेका देउवालाई पार्टीका निकट नेताहरूले बिस्तारै साथ दिन छाडेका छन्। र, गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबाट पनि असहयोग सुरु भएको छ।

गठबन्धन दलका नेताहरूको स्वार्थ र आग्रहमा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब गरे। उनीहरूकै सहजतालाई केन्द्रमा राखेर देउवाले राजनीतिक दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश जारी गरिदिए। त्यसलाई लिएर सरकारको आलोचना भयो।

विज्ञापन

त्यही अध्यादेशका कारण एमाले र संघीय समाजवादी पार्टी विभाजित हुन पुगे। दलविहीन अवस्थामा पुगेका माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुर पक्षलाई नयाँ पार्टी गठनको अवसर मिल्यो। तर त्यसपछिका दिनमा गठबन्धन दलहरूकै असहयोगका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।

विज्ञापन

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले पटकपटक गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग नाम मागेका छन्। तर उनीहरूले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको नाम देउवालाई उपलब्ध गराएका छैनन्। उल्टो सरकारले ल्याएको त्यही राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन कि खारेज गर्ने भन्ने विवादमा गठबन्धनका नेताहरू रुमलिन पुगेका छन्।

असार २९ गते प्रधानमन्त्री भएका देउवा नेतृत्वको सरकार गठबन्धन दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा पाँच सदस्यमा सीमित छ। माओवादी केन्द्रका दुई र कांग्रेसका तीन नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएका देउवाले बाँकी सबै मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन्। जसले गर्दा मन्त्रालयका सबै काम प्रभावित बन्न पुगेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दा आर्थिक विधेयकहरू पारित हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा मुलुक बेखर्ची बन्न पुगेको छ। संसद् बैठक सुरु गराउन गठबन्धनका अन्य दलले प्रधानमन्त्री देउवा र सरकारलाई साथ नदिएको पनि निकटहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्।

त्यस्तै, अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा पनि देउवालाई गठबन्धन दलभित्रैबाट असहयोग भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहँदा पनि एमसिसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका देउवा संसद्को चालु अधिवेशनबाट त्यसलाई अनुमोदन गराउन चाहन्छन्।

तर, सत्ता गठबन्धन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसहितका नेताहरू यसको विपक्षमा उभिएका छन्। एमसिसी अनुमोदन पक्षमा गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवा मात्र छन्। त्यसबाट देउवा झस्कन पुगेको दाबी गर्दै निकट एक नेताले भने, ‘कतै माओवादीले २०७४ को आमनिर्वाचनमा जस्तै धोका दिने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ।’

प्रधानमन्त्री देउवामाथि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल हावी हुन खोजेको आशंका व्यक्त गर्दै देउवा निकट एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अघि सारेका प्रस्तावहरू पारित नहुने अवस्था देखिनु राम्रो होइन। हामी त्यसप्रति सजग छौं।’ तर पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले यो साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउँदै निर्वाचनसम्मै अहिलेको गठबन्धन कायमै रहने दाबी गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइसँगै देउवाको आलोचना बढ्दै गएका बेला उनले आफ्नै पार्टीमा निकटहरूको पनि साथ गुमाउँदै छन्। पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देउवाका बलियो सहयोगी विमलेन्द्र निधिले साथ छाडेका छन्। पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट फेरि पार्टी नेतृत्वमा दोहोरिने तयारीमा रहेका देउवालाई चुनौती दिँदै निधिले सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन्।

सभापति देउवाको रक्षाकवच बनेर उभिएका पार्टीप्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने घोषणासहित प्रचारमा जुटेका छन्। पार्टी सभापति देउवा पाँचौंपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकै बेला आइतबार आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गर्दै शर्माले चारपटक सांसद र दुईपटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नहुने प्रस्ताव ल्याएका छन्। यसले पनि देउवामाथि दबाब बढ्ने भएको छ।

पार्टीका पूर्वउपभापति गोपालमान श्रेष्ठले पनि आफूलाई सभापतिको उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेका छन्। महामन्त्री नबनाएपछि असन्तुष्ट बनेका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाँणलाई देउवाले सरकारमा सहभागी गराएर उनीहरूको साथ लिने प्रयास गरेका छन्। सरकारमा सहभागी कार्की र खाँणलाई आगामी महाधिवेशनमा पनि देउवाले त्यसैमा चित्त बुझाउने रणनीति लिएको निकट स्रोतको दाबी छ। तर, दुवै नेता महाधिवेशनमा कम्तीमा महामन्त्रीको प्रत्यासी बन्ने रणनीतिमा जुटेका छन्।

सहमहामन्त्री बनाउने आश्वासनमै सीमित भएको भन्दै नेता मानबहादुर विश्वकर्मा पनि देउवासँग सन्तुष्ट छैनन्। देउवाले विकलाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहेको भए पनि पार्टीको भागमा सीमित मन्त्रालयमात्र पर्ने भएकाले उनको सम्भावना कमजोर भएको निकट स्रोतको दाबी छ।

नेता प्रदीप गिरी, चित्रलेखा यादव, रमेश रिजाल, महालक्ष्मी उपाध्यायको सामिप्यता पनि देउवासँग पछिल्ला दिनमा पातलो बन्दै गएको छ। नेता रमेश लेखकलाई सभापति देउवाले बढी च्यापेको भन्दै अर्का नेता एनपी साउद केही टाढिएको निकटहरूको दाबी छ।

१३औं महाधिवेशनमा देउवालाई साथ दिएका अर्जुननरसिंह केसीदेखि चन्द्र भण्डारीसम्मले यसअघि नै साथ छाडिसकेका छन्। आफ्नै गृहजिल्लाका सभापतिको पनि साथ लिन नसकेका देउवालाई अहिले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको बलियो सहयोग छ। उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र अर्का सहमहामन्त्री सुनिल थापा भने अहिलेसम्म देउवाकै पक्षमा देखिएका छन्।

महामन्त्री खड्का र सहमहामन्त्री महतबीच पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय गठनमा एकमत नरहेको स्रोतको दाबी छ। दुई नेताबीचको फरक बुझाइ र प्रस्तावका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख स्वकीय सचिवबाहेक अन्य नियुक्त गर्न ढिलो भएको निकट स्रोतको दाबी छ।

देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगतै बाहिरिएका उनको भिडियोलाई लिएर खड्का र महतबीच पार्टी बैठकमै भनाभनको अवस्था आएको थियो। उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएको र देउवाका भिडियो सार्वजनिक भएकाप्रति सार्वजनिकरूपमै खड्काले देउवाको आलोचना गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापतिलाई उहाँ (पूर्णबहादुर खड्का) ले अहिलेसम्म सक्दो सहयोग गरिरहनुभएको छ,’ एक नेताले भने,‘ उहाँले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका केही प्रस्ताव अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा केही संशय भने भएजस्तो देखिन्छ।’

आगामी महाधिवेशनमा खड्का उपसभापतिको उम्मेदवार बन्ने पक्षमा छन् भने महतले महामन्त्री वा उपसभापति मध्य एकमा उम्मेदवारी दिने बताउँदै आएका छन्। तर, सभापति देउवा महाधिवेशनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न अघिल्लो महाधिवेशनमा जस्तै संस्थापन इतरका एक प्रभावशाली नेतालाई आफ्नो पक्षमा खडा गर्ने रणनीतिमा छन्।

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि टिममै समेटेर अघि बढ्ने पक्षमा उनी देखिएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा महामन्त्री खड्का आगामी महाधिवेशनमा पनि सोही पदमा दोहोरिने अवस्था आउनसक्छ। तर, खड्का महामन्त्रीमा दोहोरिनभन्दा उपसभापति बन्ने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ। सिटौलाले आगामी महाधिवेशनमा पनि आफू सभापतिकै प्रत्यासी बन्ने बताउँदै आएको बालकृष्ण अधिकारीले नागरिकमा लेखेका छन् ।