काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का नेतासमेत रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख खरेलले दल विभाजन गर्ने यसअघि अध्यादेश आउँदा सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउने काम भएको स्मरण गराउँदै अब राष्ट्रपतिले त्यही कामलाई दोहोर्‍याउन नमिल्ने तर्क गरेका हुन् ।

विज्ञापन

उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अध्यादेश ल्याउँदा ‘राष्ट्रपतिले लुरुलुरु त्यसलाई स्वीकृत गर्नु हुन्न’ भनिएको स्मरणसमेत गरे ।

विज्ञापन

उनले भने, राजनीतिक दल संसदीय व्यवस्थाको अभिन्न अंग हो । दलीय व्यवस्थामा दलहरुलाई टुटाउने, फुटाउने, शासनसत्ता लम्ब्याउनेजस्ता कुराहरु घोर अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक चिजहरू हुन् ।”

नेता खरेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम फिर्ता नलिए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिए । उनले दल विभाजन गर्ने ‘घोर अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक’ कदम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चालेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेससँग मागसमेत गरे ।

उनले कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नै पार्टीका नेताले सरकारको नेतृत्व गर्दै ल्याएको सो अध्यादेश फिर्ता गराउन पहल गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।