काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने पक्षमा उभिएका छन्। यही वैशाख १४ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले ओली सरकारविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी समितिका सदस्य रमेश यादवले दिए। बैठक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको थियो। अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्षले भने सो बैठक अवैधानिक भएको दाबी गरेको छ।

बैठकको निर्णयपुस्तिकामा पूर्वराजपा खेमाका तीनजना महेन्द्र यादव, रमेश यादव र गजाधार यादवले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष बहुमतमा रहेको दाबी गरिएको छ। १४ गते पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा उपेन्द्र र भट्टराईले तत्काल कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउन माग गरेका थिए तर ठाकुर र महतोले इन्कार गरे। ठाकुर र महतो शीर्ष नेताहरूको बैठक सकेर हिँडेपछि उपेन्द्र र भट्टराईले काठमाडौंमा उपलब्ध कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई डाकेर बैठक गरेका थिए।

विज्ञापन

ठाकुर–महतो पक्षधर कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झाले भने १४ गते कार्यकारिणी समितिको बैठक नबसेको दाबी गरे। १४ गते कार्यकारिणी समिति बैठक बसेको भनी तयार पारिएको माइन्युटिङ फर्जी भएको उनले बताए। ‘१४ गते शीर्ष नेताहरूको मात्र बैठक बसेको थियो। त्यस दिन कार्याकारिणी समितिको बैठक बसेकै छैन’, झाले भने, ‘१४ गते बैठक बसेको भनी उहाँहरूले तयार गरेको माइन्युटिङ नै फर्जी हो। घरघरमा गएर हस्ताक्षर गराइएको छ।’ भट्टराई–यादव पक्षधर नेताहरूको यस्तो व्यवहारबाट पार्टी एकतामा चोट पुगेको बताउँदै उनले भने, ‘हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं।’ तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेको हो।

विज्ञापन

ठाकुर निकट मानिने अर्का नेता डा. सुरेन्द्र झाले पनि १४ गते कार्यकारिणी समितिको बैठक नबोलाएको दाबी गरे। तर भट्टराई–यादव पक्षधर नेता इस्तियाक राईले कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य उपस्थित बैठकलाई फर्जी भन्न नमिल्ने बताए। ‘बहुमत सदस्य उपस्थित भएको बैठकलाई कसरी अवैधानिक भन्ने’, राईको प्रश्न छ।

कार्यकारिणी समितिको १४ गतेको बैठकमा दुईवटा अजेन्डा राखिएको थियो। जसपाको निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका चारजनालाई अनुशासनको कारबाही गर्ने र ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो। ती दुवै अजेन्डा बैठकबाट पास भएको दाबी भट्टराई–यादव पक्षको छ।

भट्टराई–यादव पक्षले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका पार्टीका चार सांसदलाई कारबाही गरेपछि जसपाभित्रको विवाद चर्किएको छ। भट्टराई–यादव पक्षीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष ठाकुर र महतो पक्षधर नेताले शुक्रबार निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा चिठी पठाएका छन्।

सरकारमा मन्त्री भएका पार्टीका चार सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय आधिकारिक नभएको भन्दै ठाकुर पक्षले कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ। आयोगलाई पठाइएको चिठीमा ठाकुरको हस्ताक्षर छ। यस विषयमा ठाकुर पक्षका नेताले अदालतमा जानेसमेत बताएका छन्।

सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणले विवाद निम्तायो

केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हेर्ने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको दृष्टिकोण फरक भएपछि पार्टीमा विवाद निम्तिएको हो।

ओली जसपालाई साथमा लिएर सरकार टिकाइराख्ने दाउमा छन्। जसपामा ठाकुर ओली निकट देखिएका छन् भने यादव ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। ठाकुरको मागअनुसार जसपाका विभिन्न तहका नेताहरूमाथि लागेका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको छ। ठाकुर पक्षले ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध नउभिने दाबी गरेका छन्।

तर अर्का अध्यक्ष यादवले भने ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिन र समर्थन गर्न नसकिने दाबी गरेका छन्। संघीयता र गणतन्त्र पक्षधर मिलेर ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै यादवले भने, ‘ओली नेतृत्वको सरकारले विगतमा गरेका गलत कामअन्तर्गत मुद्दा फिर्ता लिने काम आंशिकरुपमा मात्र सच्याएको छ। संघीयता, पहिचान, आरक्षण, समावेशी जस्ता हाम्रा मुद्दा जस्ताको तस्तै छन्।’

तर अर्का अध्यक्ष ठाकुरले भने सरकाले पार्टीका १ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका छन्। ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर धन्यवाद दिएको छु’, उनले भने, ‘हाम्रा सबै माग पूरा भए सरकारमा जाने विषयमा पनि छलफल गर्छौं।’ ओली सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको विषयलाई यादवले झुटो प्रचारको संज्ञा दिए। ‘

सबैभन्दा बढी मुद्दा विगतमा ओली सरकारकै बेलामा लगाइएका थिए। अहिले गल्ती महसुस गरी ओलीले केही मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्। यो प्रशासनिक काम मात्र हो’, यादवले भने, ‘मधेसको मुद्दा भनेको संघीयता, समावेशी र गणतन्त्र हो। यसमा ओली सरकार विपक्षमा छ। हामी यो सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौ। उहाँहरू (महन्थ ठाकुर पक्ष) के गर्नु हुन्छ, त्यो उहाँहरूको कु्रा हो। म जान्दिनँ।’ भुवन शर्माले नागरिकमा लेखेका छन् ।